काठमाडौँ। पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो। संसद्बाट कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या सम्बोधनमा अपेक्षाअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको महसुस भएको छ ।

संसद्मा पुगिसकेपछि मुलुकमा कस्ता–कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्नेबारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल गरेर ती कानुन पारित गर्नेतर्फ सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा त्यो गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा धेरै महत्व राख्ने ऐन, कानुन अघिल्लो अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेको अवस्था रह्यो ।

संसद् कानुन पारित गर्ने मात्र नभई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निकाय पनि हो । जनताका समस्या संसद्मार्फत सरकारलाई सहज र सचेत गराउनका लागि हामी तदारुकताकासाथ लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सांसद, राजनीतिक दलले आ–आफ्ना सांसदलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आ-आफ्नो संसदीय दलमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ ।

समग्रमा संसद्को प्रमुख भूमिकामा सभामुख हुनुहुन्छ । सभामुखले पनि समितिबाट गर्नुपर्ने काम समयमा भए- भएन् ? समितिमा गएका कतिपय कानुनमा ढिलासुस्ती भएको छ-छैन? कसरी प्रभावकारीरूपमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ सशक्त भूमिका देखाउन आवश्यक रहेको छ ।

अबको अधिवेशनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सरकाले निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका कानुन यथाशीघ्र ल्याउन सकोस् भन्ने जनताको चाहाना र प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक कानुन नबनेसम्म स्थानीय कानुनको औचित्य रहँदैन ।

कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुभएको छ । तर ती कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिनेगरी निर्माण भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेमा मात्र अबको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।

सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हो । मुलुकको नेतृत्व र संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास तीनै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रले संघीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई नेतृत्व र निर्देशित गर्ने गर्दछ । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको भएता पनि अभ्यासको हिसाबले सङ्घीयताले निम्त्याएको प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास हो तर यो संरचनाले नै आफ्नो अस्तित्व प्रभावकारीरूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रदेशको भूमिका सबल बनाउन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विशेषगरी युवा वर्ग बाह्य मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जाने बढ्दो क्रम छ । यो विषय आफँैमा सुःखद् पक्ष होइन । रोजगारीकै लागि शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेश गएको अवस्था छ । तथापि मुलुकभित्रै धेरै सम्भावना छ । केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हामी राजनीतिक दलको नै हो । भएका कमी–कमजोरीलाई छलफल गरी सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारलाई जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार विगतदेखि सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताका अपेक्षा पूर्णरूपमा साकार गर्न सकेका छैनौँ । अपेक्षाअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ सरकारले भएकै स्रोत साधनबाट कसरी बढीभन्दा बढी जनताका आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक, स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाएमा आम जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा थप मेरो दुई खालको भूमिका छ । एक, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कास्की जिल्ला । अर्को, समग्र दलित समुदाय । म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेको छु । जनताका खानेपानी, सडकलगायतका विकास निर्माणका संरचना अपेक्षाका साथै सर्वसुलभ शिक्षा, स्वाथ्यको अधिकारका विषयमा सहजीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । जिल्लाको समग्र विकासको लागि पनि म सङ्घीय सांसद भएको हिसाबले सिङ्गो जिल्लाका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकमा वर्तमान समयमा दलित समुदायको मुद्दाका विषय उठिरहेका छन् । जातीय विभेद, छुवाछूत, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू छन् । कानुुनविपरीत तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना देशभरि असङ्ख्यरूपमा घटेका छन् । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि मैले कसरी सरकारको ध्यानाकर्षण तथा सचेत गराउन सक्छु । त्यसतर्फ मैले संसद्मार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

९गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला स्थायी ठेगाना हुनुभएका सांसद परियार नेपाली कांग्रेसबाट हाल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०४६ बाट राजनीतिमा आबद्ध हुनुभएका सांसद दोस्रो संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको १४औँँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनसँग जोडिँदै आउनुभएका सांसद परियारले विसं २०६६ देखि २०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुभएको छ ।
-प्रस्तुति : सीता भट्टराई