काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएको छ। निर्वाचनमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनकी एक उम्मेदवार पराजित भएको विषय अहिले चर्चामा छ।

दलबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मतदाता रहने निर्वाचनमा दलहरुले गठबन्धन गरेको र आफ्नो दलका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताहरुलाई आफ्ना उम्मेदवारलाई मतदान गर्न निर्देशन समेत दिएको अवस्थामा एक उम्मेदवार पराजित हुनुले दलीय ‘सिण्डिकेट’लाई धक्का लागेको छ। यससँगै निर्वाचनमा मतदाता रहेका केही अत्याधिक चर्चित जनप्रतिनिधिले मतदानमा भाग नलिनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउँछन्। यस्तोमा धेरैजसो मतदाताहरु कुनै न कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु थिए।

तर, यीमध्येमा केही मतदाताहरु यस्ता पनि थिए जसको कुनै दलीय आबद्धता थिएन। यी जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलका बलिया मानिएका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै चुनाब जितेका थिए। अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा उनीहरुको मतलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो । तर, उनीहरुले मतदान गरेनन्।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गरेनन्। उनीहरुले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई ‘बहिष्कार’ गरेको रुपमा अर्थ लगाइएको छ।

मतदान नगर्नुको कारणबारे बालेन र हर्कले अहिलेसम्म प्रस्ट रुपमा केही भनेका छैनन्। यद्यपि धनगढीका मेयर हमालले डिसीनेपालसँग भने ‘राष्ट्रिय सभाजस्तो थिंक ट्यांकमा जान योग्य कुनै पनि उम्मेदवार नदेखेपछि मतदान गरिन।’

वास्तवमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना विज्ञहरुका लागि गरिएको हो। पूर्णकालीन राजनीति नगरेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडेर जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्थामा नरहेका तर उनीहरुको विज्ञता नीति निर्माण तहमा आवश्यक छ भन्ने ठानिएका व्यक्तित्वहरुलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बनाउन राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो।

तर, अहिले राजनीतिमा दलको नेतृत्व तहको हालीमुहाली र दाइँ ‘अस्वीकार्य’ हदसम्म बढेको छ र राष्ट्रिय सभालाई दलहरुले हरुवा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। सम्भवतः यी बहुचर्चित जनप्रतिनिधिहरुले दलहरुको यही चरित्रविरुद्ध विद्रोह गरेका हुन्।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई मन्त्री बन्न संविधानले नै निषेध गरेको छ। तर, दलहरुले चोर बाटो अपनाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरेका छन्।

यस्तो अभ्यास रोक्न निर्वाचन आयोगले पराजित उम्मेदवारलाई आफू पराजित भएको तहको कार्यकालभरी अर्को पदमा उम्मेदवार बन्न नै निषेध गर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। तर, त्यो विधेयक गएको असारदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको छ। किन रोकिएको छ भन्ने बुझ्न धेरै गाह्रो छैन।

विधेयक संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन्। उनी आफैं २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पराजित भएर चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभा पुगेका र मन्त्री भएका हुन् । आफैंलाई रोक्ने विधेयक उनले किन अगाडि बढाउँथे ?

नेपालमा दलहरुको सिण्डिकेट संसदीय अभ्यास सुरु भएदेखि नै चलिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। बरु उनीहरु दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र छैन। लोकतन्त्र त झन् छँदै छैन। यदि देशमा प्रजातन्त्र हुन्थ्यो भने गोप्य मतदान गर्दा आफूलाई मन परेको जोसुकैलाई मतदान गर्न पाइन्थ्यो। गोप्य मतदानमा समेत ‘फलानालाई भोट हाल्नू’ भनेर निर्देशन दिइँदैनथ्यो। राणा शासनलाई पटक पटक ‘गलत’ भनेर व्याख्या गर्ने अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री नै जंगबहादुरको नयाँ रुप हुन्। 

नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्ष छ। एक पटक निर्वाचित भएपछि उनीहरुलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य पार्ने कानुन छैन।

बरु दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र नभए पदबाट हटाउन मिल्ने कानुनचाहिँ छ। यसले नेपालमा राजनैतिक दलका प्रमुखहरुको दादागिरी निकै बढेको छ । संविधानले ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताका कर्ताधर्ता’ नेका जनताको अवस्था दयनीय छ।

हामीले हाम्रो व्यवस्था बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुबाट सिकेर बनाइएको दावी गर्छौं। तर यी देशहरुमा मतदातालाई जति बलियो बनाइएको छ त्यस्तो व्यवस्था हामीकहाँ छैन।

बेलायतमा मतदाताले आफूले निर्वाचित गरेका सांसदहरुलाई नै उनीहरुले चित्तबुझ्दो काम नगरे पदबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । अमेरिकामा पनि धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

यसरी पदबाट हटाइएकाहरुको सूची पनि लामै छ। यहाँसम्म कि भारतमा समेत निश्चित निर्वाचित पदमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्छन्। तर, नेपालमा त्यो व्यवस्था नहुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्दै गएका छन्।

अर्कोतर्फ हामीकहाँ दलभित्र नै प्रजातान्त्रिक प्रणाली छैन। पार्टीको प्रमुखले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुसँगको सहमतिमा उम्मेदवारका लागि ‘टिकट’ बाँड्ने प्रचलन हामीकहाँ छ। यसले सक्षम व्यक्तिहरु जनप्रतिनिधिको लागि दलको तर्फबाट उम्मेदवार नै बन्न पाउँदैनन्।

बरु नेतृत्वको चाकडी गर्ने हुक्के, बैठके र चाकडीबाजहरुले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउँछन्। यसले जनप्रतिनिधि नभइ निश्चित नेताका सहयोगीहरु जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिने गरेका छन्। ती प्रतिनिधिले आफ्ना ‘मालिक’को नुनको सोझो गर्ने बाहेक अरु अपेक्षा गर्न सकिन्न।

अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। यसका लागि अहिले दलहरुले आफूभित्रै आन्तरिक निर्वाचन गरिरहेका छन्।

आन्तरिक निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीभित्रबाट छानिएपछि मात्रै अर्को पार्टीसँग भिड्नका लागि उम्मेदवार बन्न पाइन्छ। राष्ट्रपति मात्र नभइ अकेरिकामा अरु जनप्रतिनिधि पदका लागि उम्मेदवार बन्न पनि पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनबाट छानिनुपर्छ। तर, हामीकहाँ दलको नेतृत्वलाई रिझाउन सके पुग्छ।

बेलायतमा २०२२ मा भावी प्रधानमन्त्री समेत बन्ने गरी कन्जरभेटिभ पार्टीको नेता निर्वाचन भएको थियो। यो नेपालका दलको संसदीय दलको नेता जस्तै हो। त्यसमा पाँच चरणसम्म मतदान हुँदा हरेक चरणमा ऋषि सुनकले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका थिए।

यी ५ चरणमा पार्टीका जननिर्वाचित सांसदहरुले मतदान गरेका थिए। अन्तिममा २ जना मात्र प्रतिस्पर्धी बाँकी रहेपछि नेता छान्ने अधिकार पार्टीका देशभरी रहेका लाखौं सदस्यहरुलाई दिइयो। अन्तिम चरणमा देशभरीका लाखौं सदस्यहरुले लिज ट्रसलाई छाने। यसपछि लिज ट्रस नै पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री बनिन्।

यसले के देखाउँछ भने एकपटक जनताबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरुले गरेको निर्णय मतदातालाई मन नपर्न सक्छ। त्यसैले बेलायतमा सांसदहरुसँगै आम मतदातालाई पनि अधिकार दिइएको छ।

र, २०२२ मा आम मतदाताले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सांसदहरुको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए। तर हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन। एक पटक निर्वाचित भएर गएपछि संसदीय दलको नेता छान्ने मात्रै होइन संसदमा हुने हरेक मतदानमा सांसदहरुलाई मतदाताको कदर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन।

बरु पार्टीको नेतृत्वले जे भन्छ त्यो नगरे बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसले जनतालाई निरीह र पार्टी नेतृत्वलाई निरंकुश बनाएको छ।

हामीकहाँ दलको नेतृत्व निर्लज्ज छ । पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा मतदाताको डर छैन। मतदातालाई शक्तिशाली बनाउने खालका कुनै कानुन बनाइएका छैनन् र भविष्यमा बनाउने कुनै योजना पनि देखिँदैन।

त्यस्ता कानुन बनाउन खोजिए पनि ती कानुनहरु पारित हुँदैनन् किनकि सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्छ र त्यो नमाने दलले बर्खास्त गर्न सक्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो दलको जस्तोसुकै आदेश मान्न बाध्य छन्। तर, उनीहरुलाई मतदाताको आदेश मान्न बाध्य पार्ने कानुन नै छैन। यो सिण्डिकेट नतोडिएसम्म दलहरुको दादागिरी रोकिने देखिँदैन।

हो, दलमा संगठित भएपछि अनुशासन हुनुपर्छ । संगठनमा अनुशासनको महत्व हुन्छ। तर, अनुशासनको नाममा जेसुकै गर्न बाध्य पारिनु कदापी स्वीकार्य हुँदैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा माओवादीकी उम्मेदवार हारेपछि अहिले रोइलो छ।

गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका दलहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई कारवाही गर्ने लिखित निर्णय नै गरेका छन्। मतदाता जनप्रतिनिधिलाई गोप्य मतदानमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवार छान्ने संविधानले स्पष्ट अधिकार दिएको छ। यस्तोमा उनीहरुलाई कारवाही गर्छु भन्दै लिखित दस्तावेजमा सही गर्नु भनेको मजत्तिको कोही छैन भन्ने दम्भमा संविधानलाई नै चुनौती दिनु होइन?

एक वर्षअघि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट दिएकै होइनन्। मतदाताले मत नै नदिएको दलका अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढसमस्स बसेको देख्दा के ती मतदातालाई चित्त बुझेको होला?

के बेलायतमा जस्तै निर्णायक मतदान आम मतदाताले गर्न पाएको भए प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड हुन्थे होलान्? त्यहाँजस्तै मतदातासँग ‘राइट टु रिकल’को अधिकार नेपालमा भएको भए प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डको पक्षमा भोट हाल्ने कति जना सांसदको पद जनताले खुस्काइदिन्थे होलान्?

उम्मेदवारीकै बेला पार्टीभित्र आन्तरिक निर्वाचन जित्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए अहिले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन शिरोधार्य गर्ने कति जना सांसद उम्मेदवार नै बन्न नपाइ बाहिरिन्थे होलान् ?

हाम्रा दलका नेताहरुले व्यवस्थालाई दोष दिने, आफूहरुले ल्याएको तन्त्रजस्तो राम्रो कुनै तन्त्र छैन भनेर भाषण गर्ने तर आफूहरुको सिण्डिकेट तोडिने र जनताले अधिकार पाउने गरी कानुन भने नबनाउने परम्परा धेरै वर्षदेखि चलाइरहेका छन्।

तर उनीहरुले जनतालाई देश किन समृद्ध हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भने कहिल्यै सकेनन्। संवैधानिक राजतन्त्रको दोष हुन्थ्यो भने बेलायत, जापान, नेदरल्याण्ड किन समृद्ध छन्?

सक्रिय राजतन्त्र दोषी हुन्थ्यो भने साउदी अरब कसरी समृद्ध छ? यसको जवाफ छैन। जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनु हुँदैन भन्नेहरुले अमेरिका कसरी विश्वको महाशक्ति भयो भन्ने जवाफ पनि दिन सक्दैनन्।

जवाफ दिन नसक्ने होइन जवाफ दिन चाहँदैनन्। जवाफ छ। जवाफ हो ती समृद्ध देशहरुमा दलको सिण्डिकेट छैन। जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी छन्। त्यहाँ जनताको चाहनाअनुसार काम नगरे मतदाताले पद खुस्काइदिन सक्छन्।

हामीकहाँ चाहिँ पार्टी नेतृत्वको इच्छाअनुसार काम नगरे पार्टी प्रमुखले पद खुस्काइदिन्छन् तर जनताले सक्दैनन्। फरक यत्ति हो। आफ्नो पार्टी नेतृत्वको गलत कामको समेत विरोध गर्न नपाइने र विरोध गरेमा पदबाट गलहत्याइने कानुनी व्यवस्था हामीकहाँ छ। अनि हाम्रा नेताहरुले भन्छन्-नेपालमा प्रजातन्त्र छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र छैन। लोकतन्त्र त झन् छँदै छैन। यदि देशमा प्रजातन्त्र हुन्थ्यो भने गोप्य मतदान गर्दा आफूलाई मन परेको जोसुकैलाई मतदान गर्न पाइन्थ्यो। गोप्य मतदानमा समेत ‘फलानालाई भोट हाल्नू’ भनेर निर्देशन दिइँदैनथ्यो।

राणा शासनलाई पटक पटक ‘गलत’ भनेर व्याख्या गर्ने अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री नै जंगबहादुरको नयाँ रुप हुन्। यदि हुँदैनथे भने संविधानले स्वतन्त्र भनेका मतदाताले उनले भनेको व्यक्तिलाई मत नदिँदा किन रोइलो गर्थे? उनले भनेको ठाउँमै भोट हाल्न बाध्य पार्ने कानुन कहाँ छ? र, यदि छैन भने कसैलाई जबरजस्ती घोक्रेठ्याक लगाएर भोट हाल्न बाध्य पार्न पाइन्छ ? यसलाई तानाशाही नभने के भन्ने?

डेढ वर्षअघि बालेन, हर्क बालेन र गोपालहरु यही दलीय सिण्डिकेटविरुद्ध विद्रोह गर्न उभिएका थिए। दलको नेतृत्व गरिरहेका ‘नवजंगबहादुर’हरु र ‘छोटे राजा’हरुको तानाशाही जनप्रतिनिधिहरुमाथि नचलोस् भन्ने उनीहरुको ध्येय थियो।

जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि उनीहरुले विद्रोह गरेका थिए त्यसको प्राप्तिमा बाधक बन्ने दलदलमा उनीहरु किन फस्थे ? उनीहरुसँग सीमित मत थियो जसको अहिले निर्णायक भूमिका छैन।

यस्तोमा यो हिलोबाट बाहिरै बस्नु उनीहरुले उचित ठाने। निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट तिरस्कृत हरुवाहरुलाई माननीय बनाएको कलंक उनीहरुलाई स्वीकार्य थिएन।

यो विद्रोहको झिल्को हो र यो विस्तारै फैलिँदै जानेछ। फैलिँदै जाँदा संघर्ष पनि चर्किने निश्चित छ। अब हुने निर्वाचनमा यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्नेछ । यससँगै दलीय सिण्डिकेटले उनीहरुलाई रोक्नको लागि नयाँ नयाँ कानुन बनाउन सक्छ।

विधायिकामा अहिले पनि दलीय सिण्डिकेटको पकड भएकोले यस्ता झिल्काहरुलाई निषेध गर्ने खालका कानुन बनाइनु आश्चर्यलाग्दो कुरा होइन। अहिले थपिएका हरुवाहरुको पनि त्यसमा मतभार थपिनेछ।

तर, यो संघर्ष अन्ततः एक दिन विष्फोट हुन्छ। दलीय सिण्डिकेटले देशमा क्रान्ति सकिएको प्रचार गरे पनि क्रान्ति अझै सकिएको छैन। वास्तविक क्रान्ति यही दलीय सिण्डिकेट तोड्नु हुनेछ जसले देशको मुहार फेर्न सक्छ।