कुनै पनि समाज वर्तमान समयसँग सन्तुष्ट हुँदैन। हुनु पनि हुँदैन। यो शाश्वत् सत्य हो। तर, आज आएर हामीलाई हिजोका दिन पो राम्रा थिए कि? भन्ने लाग्न थालेको छ। नेपाली समाजमा आफ्नो सन्तान र पोहोरको बाली राम्रो भन्ने आहान पनि प्रचलित छ।

नेपाली शासकहरूले पूर्वाधिकारीहरूलाई दोष लगाउने र उनीहरूका कमीकमजोरी औल्याई आफूलाई अब्बल साबित गर्ने परम्परा नै बसेको छ। अहिले हेर्ने हो भने पनि आफ्ना पूर्वसरकारलाई तथानाम भनेर वर्तमान सरकार थाकेको छैन। अरूको अवमूल्यन गरेर आफ्नो महत्त्व देखाउने मनोविज्ञानबाट नेपाली समाज ग्रसित छ।

हिजोको नेपालको चर्चा गरौँ। नेपालको प्रामाणिक इतिहासको प्रारम्भ शिलालेखबाट हुन्छ। प्राथमिककालीन नेपालको इतिहासमा शिलालेखकै बाहुल्य भए पनि लिच्छविकालको उत्तरार्धदेखिका अभिलेख उपलब्ध छन्। लिच्छविकालमा नेपालको आर्थिक स्थिति उन्नत थियो। कृषि, पशुपालन र व्यापार सबै क्षेत्र ठिकै थिए ।

व्यापारमा त नेपालले नाम नै कमाएको थियो। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपाली उनी कम्मलको माग भारतमा मात्र होइन धेरै टाढा टाढासम्म थियो भन्ने उल्लेख छ। त्यसताका नेपाल-भोट व्यापार खुब फस्टाएको थियो।

नेपालमै उत्पादित वस्तुबाहेक भारतीय सामान भोटको बजारमा र भोटका व्यापारिक वस्तु हिन्दुस्थानको बजारमा पुर्याउने नेपाली नै थिए। त्यही समयमा आएका चिनियाँ यात्रीहरूले तत्कालीन शासकको वैभव र आर्थिक अवस्थाका विषयमा प्रकाश पारेका छन्।

आर्थिक स्थिति राम्रै भएको कारणले मानगृह, कैलाशकुट भवन, भद्राधिवास भवन जस्ता विशाल राजप्रासाद बन्न सकेका थिए। व्यापारीहरू गुहमित्र र रत्नसंघ जस्ता सार्थबाहु (व्यापारी नाइके)का धार्मिक स्मारक नै बनाएका थिए। लिच्छवी कालमा सरकारद्वारा प्रायः सबैतिर र क्षेत्र तोकेर पनि कर लगाइएको पाइन्छ।

लसुन, पिँडालु, माछा, दाउरा जस्ता कुरामा पनि कर लागेको हेर्दा पनि त्यसबेलाको आर्थिक स्थिति समुन्नत देखिन्छ। मध्यकालीन नेपाल झनै आर्थिक दृष्टिले समृद्धशाली हुन पुग्यो। खसिया मल्ल राजाहरूको केन्द्रबिन्दु सिञ्जा त सांस्कृतिक रूपमा मात्र सम्पन्न थिएन आर्थिक दृष्टिले पनि समुन्नत थियो। व्यापार व्यवसाय सप्रिएको थियो।

त्यहाँका खस राजा जितारी मल्ल त काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्न आइपुगेका थिए। यस्तो वैभवपूर्ण अतीत बोकेको हालको कर्णाली प्रदेश आर्थिक दृष्टिले सबैभन्दा विपन्न क्षेत्र हुन पुगेको छ। किन होला ? सोधखोज गर्दै जाँदा थाहा होला।

मध्यकालमा त काठमाडौँ उपत्यका आर्थिक दृष्टिले ज्यादै उपल्लो तहमा पुगेको थियो। कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर तीनै सहरमा निर्माण भएका मठमन्दिर तथा दरबारबाट उक्त सम्पन्नता झल्किन्छ। यी तीनै सहरको भोटसँग व्यापार खुब चलेको थियो।

यहाँका नेवार व्यापारीहरूले भोटको आन्तरिक र बाह्य व्यापारमा एकाधिपत्य जमाएका थिए। उनीहरू भोटका विभिन्न स्थानमा विशिष्ट सम्मान प्राप्त गरी महाजन कहलिएका थिए।

यही आर्थिक सम्पन्नताका कारण पृथ्वीनारायण शाहमा उपत्यका दखल गर्ने महत्त्वाकांक्षा जागेको थियो। यसै कालका व्यापारी शंखधर शाख्वाले राज्यलाई ऋणबाट मुक्त गरेको प्रसंगबाट व्यापारीको हैसियत ज्ञात हुन्छ।

गोर्खाले विजय अभियान सञ्चालन गर्दा सैनिक परिचालनमा नै राज्यको अधिक स्रोत लगाउनु प¥यो। त्यसैले मुलुकले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। यसै समयमा चीन र अंग्रेजसँग युद्ध गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुन पुगेको थियो। साथै राजदरबार पनि पहिलेभन्दा विलासी बन्दै गएकाले पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा थप चाप पर्न गएको थियो।

जंगबहादुरको अभ्युदय भएपछि अरू कुरा जे भए पनि राजनीतिक स्थायित्व आयो। मुलुकको आर्थिक अवस्थाले पनि कोल्टे फे¥यो। नेपालले भोट तथा हिन्दुस्तान दुवैतिरबाट विविध कारणले ठुलै काँटको दौलत संग्रह गर्न सक्यो।

जहानिया राणाशासनमा शासक वर्गकै तजबीजबाट राष्ट्रिय धन खर्च हुन्थ्यो। राष्ट्रको आयस्रोत श्री ३ को निजी सम्पत्ति जस्तै थियो। यसैकारण जनता गरिब भए पनि शासक वर्ग धनी हुँदै गए। राजपरिवारले बनाएका दरबार र त्यसमा भएका चिजबिजहरूले उनीहरूको हैसियत बुझ्न सकिन्छ।

लालदरबार, फोहोरादरबार, सिंहदरबार जस्ता अनेकौँ भवनका विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी लेखकहरूले पनि बयान गरेका छन्। राणाहरूले देखाएरै खाए। त्यसबेला अदृश्य स्रोतबाट रकम जम्मा गर्ने कमै थिए। तत्कालीन दस्तावेज हेर्ने हो भने सिंहदरबार बनेको खर्चको विवरणदेखि लिएर कसको कति तलब सुविधा थियो?

कसकसले कहाँ कति बक्स, बिर्ता पाए? ती सबैको लगत छ। तिनै राणाशासकले बनाएका दरबारले आजसम्म धेरै सरकारी कार्यालय धानेको छ। सिंहदरबार जस्तो भवन अब कहिल्यै बन्न सक्दैन होला। अतः राणाकालमा पनि व्यापार व्यवसाय फस्टाएकै थिए। व्यापार घाटा थिएन। दुःखले सबैले आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेका थिए तर हुने र नहुने बीचको दूरी भने ठूलै थियो।

राणाहरूले विदेशबाट सहयोगको याचना गरेनन्। प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा त नेपाले अंग्रेज सरकारलाई अन्य सहयोगको अलावा नगद नै सहयोग गरेको दृष्टान्त पाइन्छ। विसं १९९० सालको भूकम्पमा जुद्धशमशेरले कसैसँग सहयोग लिन चाहेनन्।

चन्द्रशमशेरका पालामा पशुपतिकै सञ्चित दक्षिणाबाट दासहरू मुक्त हुन सके । सन् १९२८ मा नेपाल-भोट युद्ध हुने स्थितिमा मुस्ताङतर्फबाट भोटमा चढाइँ गर्न जाने फौजलाई आवश्यक पर्ने रसदपानी हितमान शेरचन जस्ता व्यापारीले एक्लै उपलब्ध गराउने वचन पनि दिएका थिए। राणाकालसम्म नेपालको कुनै विकास कार्यका लागि विदेशबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग, अनुदान वा ऋण लिने गरेको देखिँदैन।

विसं २००७ सालको परिवर्तन पश्चात् नेपालले आफ्नो व्यक्तित्व, परिचय र पहिचानमा ठूलो परिवर्तन आयो। पहिले हुन नसकेका कार्यहरूको थालनी भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा यातायातका क्षेत्रमा नवीनतम आयोजनाहरू सञ्चालित भए। यी सबै कार्य नेपालको आन्तरिक बुताबाट मात्र सम्भव नहुँदा विदेशी सहयोग वा अनुदान/ऋण लिने कार्यको थालनी भयो। सोही कुराको निरन्तरता हालसम्म पनि छ।

विसं २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, जलस्रोतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य भए। यी सबै परियोजनाहरूमा विदेशी सहायतालगायत ऋण प्रयोग गरियो। तर, विदेशी सहयोग लिँदा कतिपय क्षेत्रमा नेपालको चाहनाभन्दा दातृनिकायको चाहनाले जित्यो।

यसैले विदेशी सहयोग लिँदा यदाकदा काँक्रोलाई थाक्रो हाल्दा थाक्रो धनी भएको देखियो। पञ्चायत कालमा पनि विदेशी सहयोगको मात्रा बढ्दै गयो। साथै व्यापार घाटा पनि बढ्दै गयो। कृषि क्षेत्रमा जतिसुकै लगानी गरे पनि आशानुकूल उपलब्धि आउन सकेन। विदेशी सहयोग लिँदा कतिपय नकारात्मक असर पनि देखिँदै गए। ती कुराको हेक्का कहिल्यै राखिएन।

आज आएर हामीले जुनसुकै कुरामा पनि विदेशीकै मुख ताक्नुपरेको छ। ठूलाठूला दैवी प्रकोपको सामना गर्दा हामी विदेशीसँगै गुहार माग्छौँ। ठूलाठूला आयोजना विदेशीले नै बनाइदिएका छन्।

संसद् भवनजस्तो संवेदनशील भवन पनि विदेशीले बनाइदिनुपरेको छ। राणाहरूले दरबार नबनाएको भए अहिले के हुन्थ्यो होला, सोच्ने कसले? अब त फोहोर उत्सर्जन गर्न पनि विदेशीकै मुख ताक्नु परेको छ।

विसं २०४७ देखि हालसम्मकै गतिविधि हेर्दा मुलुकले सञ्चालन खर्चमा नै धेरै धनराशि खर्च गर्नुपरेको छ। राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरू सुविधामुखी हुँदै गएका छन्। खर्च कम गर्नु पनि स्रोत परिचालन गर्नु हो भन्ने चेत कहिल्यै आएन। हरियो वन नेपालको धन अब एकादेशको कथा हुन पुग्यो।

चीन र भारत दुवैतिर खाद्यान्न पठाउने मुलुक नेपाल आज उल्टै उतैबाट खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। बगेको खोलो फर्कँदैन भनेजस्तै हिजो द्वन्द्वको समयमा आफ्नो थातथलो छाडी अन्यत्र गएका नागरिक फेरि आफ्नो ठाउँमा नफर्किदा आज कति खेतबारी बाझै छन्। गाउँ उजाड छन्।

गाउँमा बस्न नसकेर मुग्लान जाने वा खाडी जाने क्रम रोकिएको छैन। बरु दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ । खाडी जानेको संख्या बढ्दा र सहरमा रमाउनेहरू धेरै देख्दा मानिसहरू अचम्म मान्न छाडे। विसं २०६२–०६३ पश्चात्् त राजनेतालाई नै पाल्न धौधौ परेको छ।

हिजो सरकारबाहिर हुँदा जनतालाई दिएको आश्वासन आज पेन्डुराको बाकस खोलेजस्तो सकस भएको छ। त्यसमाथि तीन तहका नेतालाई मुलुकले पालनपोषण गर्नुपर्दा आर्थिक अवस्था थप जर्जर हुन पुगेको छ। नेपालको आवश्यकताअनुसार नै यति धेरै सांसद तथा स्थानीय नेताहरू भएका हुन् वा सबैलाई भाग पुर्‍याउन संख्या बढाइएको हो? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।

हिजो जेलनेल खाएका, हन्डर पाएका, सादगी जीवन बिताउने तिनै मनुवाहरू आज नेता हुँदा आहारविहार, बानीव्यवहार, वेषभूषामा अभूतपूर्व परिवर्तन किन आयो ? नेताहरूबाटै वैभव प्रदर्शन गर्ने बानी लाग्दा अन्यमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो। युवा खाडीतिर, पढेलेखेका युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियातिर जाँदा नेपाल वृद्धाश्रम भइसकेको देख्दा देख्दै पनि माझीको सल्लाह सकिएको छैन, किन हो?

हिजो जे थियो ठिक थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु किमार्थ ठिक होइन। तर, हिजो भएको अनुभवमा राम्रालाई राम्रा भन्नैपर्छ र कमजोरी सुधार्नै पर्छ। थाहा छैन, सुधारात्मक प्रवृत्ति भित्रभित्रै होला कि? बाहिर प्रकट हुन सकेको छैन। एकले अर्कालाई दोष लगाएर पन्छने प्रवृत्ति कहिलेसम्म?

हिजोका अनुभवबाट शिक्षा लिई भोलिका लागि रणनीति तयार पार्न ध्यान किन नदिने? मठाधीशहरू काले काले मिलेर खाउ भाले भन्नेतिर नै लागेका छन्। नेताले गर्ने खर्च कम गर्न सकेमा मुलुकमा नै निःशुल्क शिक्षा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यो त केवल एक उदाहरण हो। यी सबै कुरा बुझेर पनि हामी सबै नबुझ्ने जस्तो गरेर बस्ने कहिलेसम्म हो? इतिहासले हामी कसैलाई माफ दिने छैन। अस्तु!