इस्लामबाद। पाकिस्तानमा आम निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएर निर्वाचन परिणामा धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन्। निर्वाचन परिणाम अनुसार हाल जेलमा रहेका इमरान खान समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उल्लेख्यनीय रूपमा जीत हासिल गरेका छन्।

नेशनल एसेम्बलीको चुनाव हुनु एक साताअघि देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीका प्रमुखलाई २४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएपछि पाकिस्तानको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था कत्तिको नाजुक छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै उनको पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि खारेज गरिएको थियो, यद्पी चुनावी परिणाम खान समर्थित स्वतन्त्र सांसदहरूले बिजय हासिल गरिरहेका छन्।

यहाँको संविधान अनुसार पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख र कार्यकारी शक्तिको लागि जिम्मेवार हुन्छ। पाकिस्तानमा संसदीय प्रणाली छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री सामान्यतया राष्ट्रिय सभामा बहुमत भएको राजनीतिक दल वा गठबन्धनको नेता हुनेछन्। अन्य मन्त्रीजस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि पनि संसदको सदस्य हुनु अनिवार्य छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्रमुख काम र मन्त्रालयहरूको निरीक्षण गर्न मन्त्रीहरू नियुक्त गर्छन्। यसबाहेक अन्य केही महत्वपूर्ण पदमा पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। जस्तै राष्ट्रमण्डल सचिव, स्थानीय मुख्य सचिव, पाकिस्तानी सशस्त्र बलका प्रमुख प्रशासनिक र सैन्य कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरू नियुक्ति गर्नेछन्।

यति मात्र होइन, संघीय आयोग, सार्वजनिक निकायका अध्यक्ष, अन्य देशका राजदूत र उच्चायुक्तहरू जस्ता धेरै विशेष मन्त्रालयहरू सामान्यतया प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई देशको आणविक हतियारको कमाण्ड र अधिकार पनि दिइएको छ। विदेशमा हुने ठूला सम्मेलनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

उता, यसपटक पाकिस्तानमा सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको छ । रिपोर्टका अनुसार करिब एक हजार करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। यो पछिल्लो निर्वाचनको तुलनामा २८ गुणा बढी खर्च हो। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ७ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सिन्धमा मात्रै १ लाख ३३ हजार सैनिक तैनाथ गरिएको थियो।

यसपटक पनि उम्मेदवारको संख्या बढी छ । जहाँ गत २०१८ को चुनावमा ११ हजार ७०० उम्मेदवार मैदानमा थिए। यसपटक १८ हजार ५९ जना उम्मेदवारले चुनाव लडेका छन्। जसमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या ११ हजार ७ सय ८५ छ । इमरान खानको पार्टी पीटीआईबाट चुनाव चिन्ह खोसेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या पछिल्लो समयको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी छ।