काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३३औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफ्नै मुद्दा तामेलीमा राखेर अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा औंला उठाइरहेका छन् । नेपाल आयल निगमको जग्गामा अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको अभियोगदेखि वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा प्रमुख राई जोडिएका छन् ।

प्रमुख राईसहित जोडिएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान भइरहेका बेला तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । उनको नियुक्तिपछि प्रमुख राई जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइल तामेलीमा पठाइयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइ नगरी प्रमुख आयुक्त नियुक्ति भएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाल विचाराधीन छ । अर्बौं भ्रष्टाचार भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर राईको नियुक्ति गरेका थिए ।

नेपाल आयल निगमको १ अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचारको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धान तामेलीमा राखेर राईलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो । राईले आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि मुलुकभर खरिद गरेको ९० बिघाभन्दा बढी जग्गामा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै लेखासमितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । नियमानुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यस अधिकार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएर सहज बनाइएको थियो । राई त्यतिबेला आपूर्ति सचिवका रूपमा निगम सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष थिए ।

त्यस्तै, राईले नेपाल वायु सेवा निगमलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा कर्मचारी सञ्जय कोषले ऋण दिने निर्णय गराउँदा पनि घोटाला गरेको तथ्य भेटिएको थियो । राईले कोष र निगमबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेर कर्जा दिने निर्णय गरेका थिए । वाइडबडी भ्रष्टाचारलगायतको अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दोषीको सूचीमा प्रेमकुमार राईको नाम स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो । ‘पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण देवकोटा र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजनिक लेखासमितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म निगमको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । २ वैशाख २०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । ४ माघ २०७२ मा नै निगमको आर्थिक विनियमावलीनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले ३१ साउन २०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो ।

सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको २८ भदौ २०७३ को बैठकले निगमको जहाज किन्न नेपाल सरकारलाई जमानत (ग्यारेन्टी) बस्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यही सहमतिका आधारमा ७ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा विमान किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि १३ वैशाख २०७४ मा अर्थ मन्त्रालयले ऋण रकममा आवश्यक सर्त बनाउन सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थको निर्देशनपछि २१ वैशाख २०७५ मा अर्थको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जमानतका लागि ११ वटा सर्त तोक्यो । त्यसमध्ये ४ नम्बर बुँदामा ‘सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच हुने ऋण सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संशोधन गर्न नपाइने’ सर्त राखियो । सोहीनुसार अर्थले दुवै कोष कार्यालयलाई ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दियो ।

ऋण दिने भएपछि सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरिदसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा लगानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने सम्झौता भएको भेद खुल्यो । साथै, पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो एकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको समेत भेटिएको थियो ।

विमान खरिदको सुरुवाती निर्णयका चरणमा पनि राई नै सामेल थिए । २ वैशाख २०७३ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइडबडी खरिद उपसमिति बनाउँदा राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए । त्यही बेलादेखि विमान खरिदमा राईको स्वार्थ देखिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट