काठमाडौं।आज फागुन १ गते। नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एक घटक नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले यसलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको रुपमा मनाउँदैछ।

विगतका वर्षहरुमा माओवादी नेतृत्व सरकारको नेतृत्वमा भएका बेला यसलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउने प्रयास गमेत गरेको थियो। माओवादी नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला यस दिनमा सार्वजनिक विदा दिएको पनि थियो।

तर, अहिले माओवादी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री छन् तैपनि उनले विगतको यो निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्, त्यसैले आज सार्वजनिक विदा छैन।

माओवादी नेतृत्वले आजको दिनलाई ‘महान’ दिनको रुपमा नेपाली जनतामो मस्तिष्कमा स्थापित गर्नको लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। उसले अझै पनि यस दिनलाई नेपाली जनताको लागि ‘गौरवशाली’ दिनको रुपमा चित्रण गर्न र उसको आफ्नो दृष्टिकोणमा आम नेपाली जनतालाई ‘सहमत’ गराउन प्रयास गरिरहेकै छ।

अनेकौं शब्दजालको माध्यमबाट यो दिन ‘महान’ दिन थियो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउन माओवादीले गरिरहेको प्रयास हेर्दा लाग्छ- ‘हजारौंले भनेपछि’ झुटो पनि सत्य मानिने परापूर्वकालीन दृष्टान्तजस्तै उसले आफ्नो विद्रोहलाई हजारौंको बोलीको माध्यमबाट सही प्रमाणित गराउन चाहन्छ। र, ‘एक्लो वृहस्पति’लाई झुटो प्रमाणत गराउन चाहन्छ।

वास्तवमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ भन्ने गरेको त्यो सशस्त्र विद्रोह कहिल्यै पनि ‘महान’ थिएन। त्यो त केवल केही महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरुको राजनैतिक अभीष्ट पूरा गर्नको लागि हजारौं नेपालीहरुको रगतको होली खेल्ने गरी विद्रोहको घोषणा गरिएको एउटा ‘कालो दिन’ थियो।

विद्रोहको घोषणा गरिएपछि विद्रोहको अवसान हुँदासम्मको १० वर्षको अवधिमा यो विद्रोहमा कैयौं ‘सच्चा क्रान्तिकारी’ पनि जोडिए होलान्। तर, तिनीहरु कहिल्यै पनि यो विद्रोहको नेतृत्वकर्ता र निर्णायक हैसियतमा रहन पाएनन्, दिइएन। सीमित महत्वाकांक्षीहरुले ती ‘सच्चा क्रान्तिकारी’हरुलाई प्रयोग गरे र आफ्नो अभीष्ट पूरा गरे।

माओवादीको विद्रोह सुरु गर्दा जुन अन्तरनिहीन उद्देश्य थियो त्यसलाई कहिल्यै पनि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिएन। सार्वजनिक रुपमा ‘जनताको मुक्ति’, ‘सामन्तवादको अन्त्य’, ‘जनताको शासन’ जस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरिए।

सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नेहरुले अहिलेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। बरु उनीहरुमध्येका एक बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै औचित्व सकिएको भन्दै पार्टीबाट अलग्गिएका थिए। हजारौं मानिस मारिने गरी १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध चलाएर पुनः १० वर्षभन्दा पहिलेकै अवस्थामा फर्किनुलाई कसरी सही मान्न सकिन्छ।

यी शब्दावलीहरु कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुङ जस्ता क्रान्तिकारी नेताहरुबाट सापटी लिइएका थिए। तिनै सापटी लिइएका ‘ऊर्जावान’ शब्दावलीको बलमा माओवादी नेतृत्वले समाजका पछि परेका वर्गहरुलाई आफूतिर आकर्षित गरेको थियो। यस क्रममा धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पनि यो विद्रोहमा जोडिन पुगे।

ती समाजमा पछि पारिएका वर्ग र बौद्धिक व्यक्तित्वहरु भ्रमित थिए। उनीहरुलाई लागेको थियो उनीहरु पनि यो ‘महान’ क्रान्तिका सहयात्री हुन्। तर, वास्तविकतामा उनीहरु ‘सहयात्री’ होइन ‘हतियार’ मात्र थिए।

माओवादी विद्रोह मुख्यतया २ किसिमका हतियार प्रयोग गरेर लडिएको थियो। पहिलो-गोलाबारुद र काटमार गर्ने हतियार। अनि दोस्रो मानवीय हतियार। माओवादी खुला राजनीतिमा आएलगत्तै उसले हतियार त्याग्यो।

गोला बारुदजन्य हतियार मात्रै होइन उसले मानवीय हतियार पनि त्याग्यो। अहिले माओवादीले त्यागेका ती मानवीय हतियारहरु शरीरभित्र बम र गोलीका छर्रा बोकेर पेट पाल्न खाडीमा मजदूरी गर्न बाध्य छन्।

माओवादी नेतृत्व अझै पनि यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार छैन। उसले अझै पनि छापामार युद्धमा हिँड्नेहरुलाई सहयात्री भन्ने गरेको छ। तर सहयात्रीको व्यवस्थापनमा कुनै चासो छैन। अनमिनले अयोग्य भनेका ‘सहयात्री’हरुलाई माओवादी नेतृत्वले पैसा बाँड्यो। यो पैसा माओवादीको होइन राज्यको थियो।

दशकभन्दा अघि क्यान्टोनमेन्टमा भएका बेला ती ‘सहयात्री’ राज्यले दिएको पैसा स्वयं माओवादी नेतृत्वले नै लुट्यो। अहिले एक वर्षअघि फेरि अयोग्य घोषित ‘सहयात्री’हरुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय भयो। यो राज्यको पैसा थियो। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पदमा आसीन माओवादी अध्यक्षले आफूलाई लुई चौधौंजस्तो ठान्दाहुन् र भन्दाहुन् ‘म नै राज्य हुँ।’

द्वन्द्वकालका मुद्दा व्यवस्थापन गर्न पैसा बाँड्ने कुरा पहिले भएकै थिएन। माओवादीले छापामार युद्ध त्यागेर खुला राजनीतिमा आउँदै गर्दा डेढ दशकभन्दा पहिल्यै द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग’ले निरुपण गर्ने निर्णय भएको हो।

यी आयोगहरु गठन गर्नको लागि विधेयक तत्कालीन संविधानसभाबाटै पारित हुनुपर्ने हो। तर, २ वटा संविधानसभा, एउटा संविधानसभाबाट परिवर्तित प्रतिनिधि सभा र अर्को नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिइसक्दा समेत ती विधेयक अलपत्र छन्। केही दिनअघि मात्र प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ र यसको कार्यसूचिमा पनि ती विधेयक परेका छैनन्।

अहिलेको प्रतिनिधि सभामा माओवादीको पक्षमा बहुमत छ। केही दिनमा एक तिहाइ सदस्यहरुको कार्यकाल पूरा भएर नयाँ निर्वाचित सदस्यहरु थपिएसँगै राष्ट्रिय सभामा पनि माओवादी पक्षको बहुमत पुग्नेछ।

१२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरु सबै माओवादीकै पक्षमा छन्। त्यतिबेला २ कांग्रेस थिए जो अहिले एकीकरण भइसकेको छ र जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन्।

उतिबेला एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरिरहेका थिए जो अहिले पार्टी फुटाएर प्रचण्डकै छेउमा उभिएका छन्। राष्ट्रपति पनि माओवादीकै पक्षमा छन्। तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्नेतर्फ चासो नदिनुले माओवादीको इमान्दारितामाथि शंका गर्नैपर्छ।

आलेखको सुरुमै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सीमित महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरुको अभीष्ट पूरा गर्न सुरु गरेको थियो भन्दै गर्दा धेरै प्रश्न उठेका हुन सक्छन्। तर, करिब १७ वर्ष लामो माओवादीको संसदीय यात्राले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै गएका छन्।

माओवादीले चुनवाङ बैठकमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बैठक बहिष्कार गरेका नेता मणि थापाले त्यतिबेलाको अवस्थाबारे लेखेका छन् ‘प्रचण्डको अधिक मूल्याङकन गर्नेहरु असली क्रान्तिकारी, अब्बलदर्जाका सर्वहारा गनिन्थे। विचरा हामीहरु प्रचण्डपथलाई कम मूल्याङ्कन गर्ने दोश्रो दर्जाका क्रान्तिकारी थियौं। हामी क्रान्तिका पहलकर्ता होइनौं। क्रान्तिका सहयोगकर्ता जस्ता थियौ।’

यसले देखाउँछ, त्यतिबेलै माओवादी नेतृत्वमा शासकीय दम्भ थियो। पार्टीका सबै कमाण्डहरुलाई केन्द्रीकृत गर्ने तयारी भएको थियो। अर्थात् पार्टीभित्रका सबै अधिकार ‘सुप्रिमो’मा निहीत गरिएको थियो।

सुप्रिमोको एकल आदेशमा सिंगो पार्टीपंक्ति चल्नुपर्ने अभ्यास माओवादीमा जतिबेला उत्कर्षमा थियो ठिक त्यही समयमा त्यो पार्टीले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। के यी कुराहरु एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण छैनन्।

पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर परस्पर विरोधी अभ्यास र प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने निर्णय कसरी हुन सक्छ? सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत रुपमा चल्ने पार्टीमा यो सम्भव हुँदैन तर स्वार्थप्रेरित गुटमा यो हुनु अनौठो होइन। यो त्यो समय थियो जतिबेला माओवादी नेतृत्वमा सत्ताको लालसा चुलिन थालेको थियो।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले आफूले युद्धकालमा उठाएका कुनै पनि एजेण्डालाई लागू गर्न सकेको छैन। यतिसम्म कि माओवादीले आजको दिनलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर मनाउख्दै गर्दा यसलाई राष्ट्रिय मान्यता समेत दिलाउन सकेको छैन। संविधानमा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नै छैन।

आफूले वर्षौदेखि ‘गायत्री मन्त्र’जस्तै जप्दै आएको ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्दलाई माओवादीले संविधानमा लिपिबद्ध गराउन किन सकेन? सकेन वा प्रयास गरेन? त्यो सशस्त्र विद्रोहमा ज्यान दिन तयार भएर गएका योद्धाहरुले माओवादी नेतृत्वलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो।

अनेकौं शब्दजालको माध्यमबाट यो दिन ‘महान’ दिन थियो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउन माओवादीले गरिरहेको प्रयास हेर्दा लाग्छ- ‘हजारौंले भनेपछि’ झुटो पनि सत्य मानिने परापूर्वकालीन दृष्टान्तजस्तै उसले आफ्नो विद्रोहलाई हजारौंको बोलीको माध्यमबाट सही प्रमाणित गराउन चाहन्छ। र, ‘एक्लो वृहस्पति’लाई झुटो प्रमाणत गराउन चाहन्छ।

माओवादीले आफूलाई चिनियाँ क्रान्तिकारी नेता माओ त्से तुङको विचारधाराबाट प्रभावित पार्टी भन्छ। उसले पार्टीको नाम माओवादी राख्नु नै माओको अनुयायी हुनुको सबैभन्दा बलियो आधार हो। तर, के पार्टी माओको सिद्धान्तमा अडिग छ?

धेरै पुस्तापछिका माओका उत्तराधिकारी सी जिनपिङले अझै पनि ताइवान आफ्नै हो र यसलाई एक चीन नीतिअनुसार हेरिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै गर्दा पश्चिमा देशले विरोध गर्न सकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले ताइवानलाई मान्यता दिँदैन।

माओका पुस्तौपछिका उत्तराधिकारीले माओको सिद्धान्त पच्छ्याउँदै गर्दा माओवादीले १० वर्षमै माओको सिद्धान्त चुनवाङतिर मिल्काएको थियो। त्यतिबेला क्रान्ति पूरा भएको थियो वा परिस्थितिले सत्तायात्राको सुनौलो अवसर सिर्जना गरिदिएको थियो? सशस्त्र द्वन्द्वका सहयात्रीले नेतृत्वसँग सोध्नुपर्छ।

आज माओवादीको हैसियत उस्तै छ जस्तो हैसियत २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा उसको राजनैतिक मोर्चाको थियो। प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने उतिबेला माओवादीको राजनैतिक मोर्चासँग जति सांसद थिए अहिले पनि उस्तै हो। यही अवस्थामा आउनका लागि १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व चलाइयो।

हजारौं नेपाली मारिए। देशमा धेरै भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पारिए। देशको विकासको गति केही वर्ष पछाडि धकेलियो। यसबाहेक देशले उल्लेख्य प्रगति केही पाएन। यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी नेतृत्वले देशमा ऐतिहासिक उपलब्धी भएको दावी गर्न छोडेको छैन।

माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहको बलले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी गणतन्त्र भएको दावी गर्छ। तर, गणतन्त्र नेपालको लागि कुनै तात्विक उपलब्धी होइन। गणतन्त्रले देशलाई केही दिएकै छैन बरु माओवादीले राजतन्त्रलाई भन्ने गरेको ‘सामन्ती’ संस्कार संस्थागत गरेको छ।

यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने अदालतले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गरेका रिगललाई प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले कसरी आममाफी दिन्थे? राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको हत्याराले जेलबाट छुटेको महिना दिन नपुग्दै फेरि अर्को व्यक्तिको हत्या गर्न पाउँदैनथ्यो।

आममाफी पाएको चोर केही महिनामै फेरि चोरी अभियोगमा १२ औं पटक पक्राउ पर्दैनथ्यो। राष्ट्रपतिले निर्लज्ज भएर कांग्रेसलाई भोट दिनेहरुलाई धन्यवाद दिँदैनथे।

वास्तवमा देशले राष्ट्रपति पाएकै छैन। पार्टीको वफादार कार्यकर्तालाई राष्ट्रप्रमुख बनाएर जनताको टाउकोमा दाइँ गर्न दिइएको छ। जनताको टाउकोमा एउटा बोझ थोपरिएको छ जो पार्टीको तहबाट माथि उठ्नै सक्दैन।

आफ्नो समूहको स्वार्थसिद्धिभन्दा माथि उठ्न नसक्ने ‘रबर स्टाम्प’लाई १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको उपलब्धी मानिदिनुपर्ने बाध्यतामा नेपाली जनता छन्। एक व्यक्ति नभएर एक संस्थाको रुपमा संविधानको संरक्षक हुनुपर्नेमा कठपुतलीजस्तो चल्ने राष्ट्रपतिलाई कुनै गौरवशाली उपलब्धी मान्न सकिँदैन।

सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नेहरुले अहिलेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। बरु उनीहरुमध्येका एक बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै औचित्व सकिएको भन्दै पार्टीबाट अलग्गिएका थिए। हजारौं मानिस मारिने गरी १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध चलाएर पुनः १० वर्षभन्दा पहिलेकै अवस्थामा फर्किनुलाई कसरी सही मान्न सकिन्छ।

माओवादी अध्यक्षले पटक पटक भाषणमा ‘प्रतिगामी’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्। २०५१ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेर हजारौं मानिस मारिसकेपछि १० वर्षपछि पुनः उही व्यवस्थामा फर्किन्छु भन्ने माओवादी प्रतिगामी होइन? सशस्त्र विद्रोहका सहयात्रीले माओवादी नेतृत्वसँग सोध्नुपर्छ।