काठमाडौं। देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहँदा यसका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने डरले थर्कमान छन्।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनको आलोचना गर्दै नेपाली कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि अहिले सभापति देउवाको सातो गएको छ। सभापति देउवा कहिले गगनलाई फकाउन दौडिन्छन् भने कहिले प्रधानमन्त्रीलाई फकाउन बालुवाटार पुग्छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको हैसियत सबैभन्दा ठूलो छ। त्यसपछि दोस्रो हैसियतमा रहेको र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी (केन्द्र) को आकार कांग्रेसको एक तिहाइ मात्रै छ। सोझो रुपमा हेर्दा अहिलेको परिस्थितिमा ठूलो दलको आडमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आत्तिनुपर्ने हो। तर, प्रचण्ड चिल मुडमा छन्। बरु दौडधुपमा देउवाको भने पसिना छुटेको छ।

देउवा आत्तिनु र प्रचण्ड शान्त रहनुको पछाडि कारण छ। गठबन्धनको सत्ता यात्रा एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यस अवधिमा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक करिअरमै प्रधानमन्त्रीको रुपमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। अब प्रचण्डलाई यो गठबन्धनबाट पाउनु छैन।

बरु उनीमाथि यो गठबन्धनलाई टिकाइराख्ने र अर्को सहयात्रीलाई (सम्भवतः देउवालाई) प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइराख्ने जिम्मेवारी थपिँदैछ। यस्तोमा प्रचण्डले यो गठबन्धनबाट केही पाउने आशामा गठबन्धनमै टाँसिइराख्नु जरुरी छैन। उनलाई गठबन्धन टुटेमा खासै फरक पर्दैन।

एमालेसँग गठबन्धन भइहाल्यो भने प्रचण्डले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको अवसर पाउन सक्छन्। चुनाबका बेला सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नेगरी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। निर्वाचनलगत्तै ओलीकै पहलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको विगतले पनि ओली प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुने देखाउँछ।

देउवाको अवस्था भने फरक छ। गठबन्धनमा एक वर्षभन्दा लामो समय ‘लगानी’ गरेका उनले अब यसबाट ‘प्रतिफल’ पाउने बेला आएको छ। अब प्रधानमन्त्री बनेर अर्को चुनाब आफ्नै नेतृत्वमा गराउने चाहना राखेका देउवालाई गठबन्धन टुटेमा मुखमै आएको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने डर छ। र, राजनीतिक वृत्तमा सत्ता साझेदारहरुबाटै आएका अभिव्यक्ति र भइरहेका गतिविधिबाट पनि देउवा त्रसित छन्।

केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अदालतले नेकपा एकता उल्ट्याउने जस्ता घटना भएपछि नै पाँच दलीय गठबन्धन बनेको भए पनि माओवादी र एमालेको एक खेमा बाम एकताकै पक्षमा थियो।

बाम एकताका पक्षधर दोस्रो तहका केही नेताहरु यसका लागि उतिबेलैदेखि छलफलमा छन्। र, यो छलफल अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यो छलफलले पनि बेलाबेलामा देउवालाई झस्काउँछ।

केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘एमाले हाम्रो प्रधान शत्रु होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। माओवादी र एमालेबीच पहिलेदेखि नै बाम एकताको विषयमा छलफल चलिरहेका बेला एमालेबाटै विद्रोह गरेर जन्मिएको पार्टीका अध्यक्षले समेत एमालेप्रति नरम अभिव्यक्ति दिएपछि देउवाको डर बढ्यो। उनले बाम एकताको ‘जोखिमपूर्ण’ (उनका लागि) सम्भावना देख्न थाले।

बाम एकता कांग्रेसको लागि पहिलेदेखि नै सबैभन्दा ठूलो खतरा रहँदै आएको छ। २०४६ को जनआन्दोलनपछि भएका निर्वाचनहरुमा आएका परिणाम हेर्दा पनि कम्युनिस्टहरु विभाजित भएको फाइदा उठाउँदै कांग्रेस बलियो दल भएको देखिन्छ।

यी निर्वाचनहरुमा सबैभन्दा धेरै मत कम्युनिस्टहरुको आएको छ तर ठूलो दल कांग्रेस भएको छ। २०७४ मा कम्युनिस्टहरुले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा दुई तिहाइभन्दा थोरै मात्र कम मत ल्याएका थिए। यो इतिहास कांग्रेसका सभापतिले बुझेका छन्।

अहिले महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावअनुसार कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्ने हो भने गठबन्धन टुट्ने र बाम गठबन्धनले सरकार बनाउने देउवालाई डर छ। माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुबीच भइरहेको संवाद र हालै आएको माधव नेपालको अभिव्यक्तिले देउवाको यो डरलाई थप बढाएका छन्।

यति बाम गठबन्धन बनेर सरकार गठन भयो भने त्यही सरकारले अर्को निर्वाचन गराउँछ र अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्था झनै दयनीय हुन सक्छ भन्ने देउवाको बुझाइ छ।

तथ्यांकले पनि देउवाको बुझाइ सही हो भन्ने देखाउँछन् । २०६४ को संविधानसभामा ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको माओवादी २०७० मा साढे १३ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०८० मा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा माओवादी खुम्चिएर साढे ११ प्रतिशत हैसियतको भयो।

तर, २०७४ मा एमालेसँग मिलेर चुनाबमा जाँदा उसको प्रतिनिधि सभामा १९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो। यो तथ्यांकले माओवादीलाई कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग मिल्दा फाइदा हुने देखाउँछ।

२०७४ सालमा बाम एकता गरेर निर्वाचनमा जाँदा १२१ सांसद जितेको एमाले पनि अहिले ७८ सांसदमा खुम्चिएको छ। हुन त उसका केही नेता र मतदाता पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादीमा पुगेका छन्।

तर, समाजवादीको सिट संख्या र उसले पाएको समानुपातिक मत जोड्दा समेत एमालेको हैसियत २०७४ को जत्तिको हुँदैन। यसले एमालेलाई पनि बाम एकताबाटै लाभ भएको देखाउँछ।

एमालेबाट विद्रोह गरेर गएका माधवकुमार नेपालले पनि विभाजनको चोट र नोक्सानीबारे बुझेको हुनुपर्छ। माधव नेपाल अहिलेकै प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् तर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सहज छैन।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार अहिले कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन सबैभन्दा पहिले धारा २ प्रयोग गर्नुपर्छ। यो धारामा दलहरुको समर्थनमा निश्चित दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। नेपालको दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएकोले उनी यस धाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरु विश्वासको मत लिन असफल हुनुपर्छ। धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ जो अहिले शेरबहादुर देउवा हुन्।

उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पनि विश्वासको मत लिन असफल भएपछि मात्रै उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ जसले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन्छ। र, यो अवस्था ल्याउन निकै गाह्रो छ।

राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्दा समानुपातिक सांसद गुमाउनु परेको। राष्ट्रिय दल नहुँदा सहजै प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नसकेको जस्ता कुराले माधव नेपाललाई ठूलो दलमै फर्किन लालायित बनाएको हुन सक्छ।

प्रचण्डले यो गठबन्धनबाट लिन सक्ने लाभ लिइसकेका छन्। अब उनले योगदान मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने छ। अध्यक्षमा कांग्रेसले कृष्ण सिटौलालाई अघि सारिसकेको छ। माओवादी हालकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छ तर कांग्रेसले आफ्नो दावी छोडिरहेको छैन।

प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपाललाई त्योभन्दा तल्लो पद लिएर सत्तामा जान उनको प्रतिष्ठाले नदिन सक्छ। यस्तोमा बाम एकता नै उनले आफ्नो लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प देखेका हुन सक्छन्।

प्रचण्डले यो गठबन्धनबाट लिन सक्ने लाभ लिइसकेका छन्। अब उनले योगदान मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने छ। अध्यक्षमा कांग्रेसले कृष्ण सिटौलालाई अघि सारिसकेको छ। माओवादी हालकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छ तर कांग्रेसले आफ्नो दावी छोडिरहेको छैन।

अब यदि माओवादीले अर्याललाई अध्यक्ष बनाउन सकेन र प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री रहेनन् भने संवैधानिक परिषदमा माओवादीको उपस्थिति शुन्य हुनेछ। प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यो निकायमा उपस्थिति नहुनु माओवादीको लागि ठूलो धक्का हुन सक्छ।

संवैधानिक आयोगमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिनैपर्छ। तर, अहिलेको गठबन्धनमा बसेर उसले यो पाउने सम्भावना छैन। यस्तोमा गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग मिल्न गएमा उसले अध्यक्ष पाउने सम्भावना रहन्छ।

निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७ सांसद हुनेछन् भने एमालेका १० सांसद हुनेछन्। यसमा एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद पनि थपिँदा बहुमत सजिलै पुग्छ। माधव नेपालले पनि एमालेप्रति नरम अभिव्यक्ति दिएका बेला गठबन्धन भत्किएमा समाजवादी पनि एमालेसँग जाने सम्भावना छ।

गठबन्धन भत्किएर माओवादी र समाजवादी आफूसँग आएमा एमालेले पनि सहजै सरकार गठन गर्न सक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनदेखि नै रास्वपाप्रति सहानुभूति देखाउँदै आएका छन् र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि ओलीप्रति नरम छन्। अर्कोतर्फ राप्रपासँग त एमालेले गठबन्धन नै गरेर चुनाबमा गएको हो । यस्तोमा तीन बामपन्थी दल, रास्वपा र राप्रपाको गठबन्धन सम्भव छ।

एमालेसँग गठबन्धन भइहाल्यो भने प्रचण्डले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको अवसर पाउन सक्छन्। चुनाबका बेला सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नेगरी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। निर्वाचनलगत्तै ओलीकै पहलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको विगतले पनि ओली प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुने देखाउँछ।

यस्तोमा प्रचण्डसँग पाउनु केही नभएको तर निभाउने जिम्मेवारी मात्र भएको गठबन्धनमा बस्ने वा नयाँ अवसरसहितको नयाँ गठबन्धनमा जाने विकल्प हुनेछ।
यो गठबन्धनबाट प्रचण्ड आफैं पनि सन्तुष्ट छैनन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि प्रचण्डले धोका भएको र गठबन्धनको समीक्षा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।

कांग्रेसकै मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा रहेका प्रचण्डलाई आफूले गठबन्धन छाड्छु भन्नुभन्दा कांग्रेसले गठबन्धन टुट्ने अवस्था सिर्जना गरिदेओस् भन्ने लागेको हुनसक्छ। यदि कांग्रेसले एक्लै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेमा यो प्रचण्डको लागि बहाना बन्न सक्छ र उनले नयाँ असरसहितको गठबन्धनमा प्रवेश गर्न सक्छन्।