काठमाडौं। ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झ्ण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको आदर्श पछ्याएर सोही अनुरुप पार्टीको नाम राखेको सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अहिले नाम र काम भने ठ्याक्कै विपरीत छ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले सुरुमा चीनमा संसदीय व्यवस्था विरुद्ध जनयुद्ध मार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका माओत्सेतुुङको आदर्श पछ्याएर तत्कालीन राज्यसत्तालाई चुनौती दिँदै जनयुद्धको जेहाद छेडेको थियो।

तथापि अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै उक्त जनयुद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएर अहिले माओवादी स्वयम आफैं संसदीय व्यवस्थाको असली सेवक र अब्बल खेलाडी बन्न पुगेको छ।

नाम र हाल अबलम्बन गरेको काम एवं भावी राजनीतिक कार्यदिशाको तादाम्यता नमिलेको माओवादीमा हाल यही नामकै कारणले कतिपय सन्दर्भमा विरोधाभाष उत्पन्न गराएको छ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै भएको छ, माओवादीको नाम र चरित्र। संसदीय व्यवस्था विरोधी आदर्श पात्रका रुपमा रहेका माओत्सेतुङको राजनीतिक दर्शन अंगीकार गरेको आवरणमा सोही नामांकन गर्दै त्यस विपरीत संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक माओवादी बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ।

एकातिर सरकारका लागि जेसकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर टिक्ने प्रयत्न गरिरहेको माओवादीले यही व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन थाल्दा प्रधान शत्रु किटान गरेको कांग्रेससँगै सत्ता यात्रामा छ।

२०५१ सालमा बुझाइएको ४० बुँदे तत्कालीन सरकारले कार्यान्वयमा उदासिन देखिएको बहाना बनाउँदै हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरेको थियो।

अझै रोचक पक्ष त के छ भने माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा दिइएको ४० बुँदे मागपत्र बुझेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डको आलोपालो सत्तायात्रा जारी छ।

तसर्थ विगतमा एक आदर्श पछ्याएर गरिएको आन्दोलनको अवतरण अर्कै विन्दुमा भएपछि त्यसको असान्दर्भिकता क्रमश बढेर पुरानो नाम स्वतः औचित्यहीन हुन्छ।र, त्यो अवस्था पछिल्लो समय माओवादीमा देखिएको छ।

यही यथार्थलाई आत्मसात गरेरै पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले माओवादी नै परित्याग गरेर गैरकम्युनिष्ट चरित्रको पार्टी गठन गरेका छन्।

यद्यपि यो नाम मात्रैको विषय भने होइन, विगतको प्रतिबद्धता र युद्धका उद्देश्य कति कार्यान्वयन भए भनेर पनि जनस्तरबाट निरन्तर प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ। त्यसप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने दायित्व माओवादी र त्यसका नेताहरुमाथि छ। यो आगामी दिनमा पनि ती प्रश्न उठ्ने सम्भावना यथावत नै छ।

ती राजनीतिक विषयको अलावा अहिले माओवादीले नाम परिवर्तन गर्ने चर्चा पनि चलेको छ। माओवादीको नामको सान्र्दिर्भकताका बारेमा पार्टी भित्र र बाहिर बहस सुरु भइरहेको छ।

भर्खरै माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेकै दिनको अवसर पारेर फागुन १ गतेदेखि तीन दिनसम्म प्रथम विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। विधान अधिवेशनका क्रममा माओवादीकै कतिपय नेताहरुले पार्टीको नाम फेनुपर्ने प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए।

तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन्। पार्टीको पहिचान नै माओवादी भएकाले भोलि नाम बदलिएमा अहिलेकै जनमत पनि गुम्नसक्ने भयले सशंकित भएर नाम फेर्न सहमत नभएको जानकारहरु बताउँछन्।

गत पुस ५ गते माओवादीले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा गठन गरेको विधान मस्यौदा लेखन समितिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। उक्त मस्यौदामाथि ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव पेश गरेका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको नाम बदल्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएका थिए।

यद्यपि विधान महाधिवेशनले शर्माको पूरक प्रस्तावलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्दै आधिकारिक मस्यौदालाई नै सहभागीको सुझाव समेटेर परिमार्जन सहित पारित गरेको छ।

माओवादीलाई आफ्नै नाम आफ्नै क्रियाकलापका लागि बाधक बनेको नेताहरुले नै बताइरहेका छन्। माओवाद र संसदवाद दुई विपरीत धार हुन् यी कदापी एक साथ रहन सक्दैनन्। माओवादले संसदवादलाई किमार्थ स्वीकार गर्दैन।

उसोत माओवादीले जनयुद्धपूर्व नै संसदीय व्यवस्थाको उपयाृेग गर्ने प्रशस्तै अवसर प्राप्त गरेको थियो। उसले त्यख बखत अहिलेकै आफ्नै दलको तत्कालीन घटकले संसदीय निर्वाचनमा ९ सिटसहित संसदमा तेस्रो दलको हैसियत कायम गराइसकेको थियो।

संयुक्त जनमोर्चाले २०४८ को आम निर्वाचनमा देशभरबाट ९ सिट जितेको थियो। हालको सत्तारुढ माओवादीको मूल घटकको रुपमा रहेको तत्कालीन दल नेकपा एकताकेन्द्रकोे संसदीय मोर्चा नै संयुक्त जनमोर्चा हो।

संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकले निकास नपाउने बताउँदै सोही संसदीय निर्वाचनमा सहभागी नेकपा (एकताकेन्द) बाट विभाजित भएर हालका प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ दल नेकपा (माओवादी) नामाकरणसहित गठन गरेर जनयुद्धमा होमिएको थियो।

माओको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ जनवादी क्रान्ति पनि संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनार्थ गरिएको थियो। त्यसकै उपज चीनमा उनले नयाँ जनवादी क्रान्ति दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत चीनमा सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका थिए।

चीनमा मञ्चुु राजतन्त्रको अवशान पछि तत्कालीन कोमिन्ताङ पार्टीको गणतान्त्रिक सरकारविरुद्ध नै माओको जनयुद्ध केन्द्रित थियो। अन्ततः १९२१ देखि सुरु गरिएको माओको दीर्घकालीन जनयुद्धले १९४९ मा चीनमा आफ्नो सत्ता कब्जा गरेको हो।

आजको आधुनिक चीन पनि राजनीतिक व्यवस्था सोही माओकालीन संरचनामै आधारित रहेपनि अर्थनीति भने खुलाबजारमा आधारित उदार पूँजीवादी नै तय गरेको छ।
यता सोही माओको अनुयायी बनेको माओवादी भने २०५२ साल फागुन १ मा सुरु गरेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको जनयुद्ध २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत संसदीय यात्रा तय गरेर अहिलेको दूराअवस्थामा पुगेको छ।

अहिले पनि विश्वभर माओवादी विचारधारा या दर्शन अंगीकार गर्ने दलहरुले संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरुले सशस्त्र संघर्षमार्फत सत्ताप्राप्ति गर्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन्।

कतिपयले प्रतिकूल परिस्थितिका वाबजुद रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा आफ्नो अत्तिव रक्षाका लागि संसदीय राजनीतिलाई उपयोग गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि छ।
नेपालमा नेकपा(मसाल)को चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफूलाई माओविचारधारा अंगीकार गर्ने दलको रुपमा चित्रित गर्दै संसदीय राजनीति गर्दै आइरहेको छ।

तथापि विश्वव्यापी रुपमा अधिकांश माओवाद मान्ने दलहरु अहिले रक्षात्मक अवस्थामा रहे पनि आफ्नो आर्दश अनुरुप संसदीय व्यवस्था विरुद्ध परिस्थिति अनुरुप संघर्षरत छन्।

नेपालमा भने ठिक विपरीत माओवादी नामकरण गरेको दल संसदीय राजनीतिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ।
यसले विगतको युद्धकालीन आकृतिको अनुभुति गराएपनि अहिलेको सन्दर्भमा माओवादी रुपान्तरण हुन नसकेको कटु यथार्थता उजागर गर्दछ।

युद्धकालमा भएका जघन्य प्रकृतिका हिंसात्मक घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी)मार्फत टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको माओवादीले सोही नाम यथावत राखिरहनु कुनै कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन।

माओवादको आर्दश अनुरुप गरिएको सशस्त्र संघर्षलाई परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा होमिएको माओवादी सोही कालमा भएका जघन्य घटनालाई सहमतिमा टुंगो लगाउने अभिप्रायले समकालीन दलहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयासरत छ।

तर उही नामलाई भने यथावत राखिराख्नु राजनीतिक उपादेयता र त्यसको सान्र्दर्भिकतासँग कतै पनि मेल खाँदैन। नाम अनुसारको काम भनेजस्तै जे नाम अनुरुपको काम गर्न युद्ध गरिएको हो सो नै त्यागेर शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ राजनीतिक चरणमा माओवादी प्रवेश गरेर आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको कारिन्दाका रुपमा सावित गराइसकेको छ।

युद्धरत समयमा भएका हिंसात्मक घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरुप टुंग्याउने सहमति गरिसकेको माओवादीले फेरि त्यही नाम यथावत राख्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ।

यसले राजनीतिक रुपमा रुपान्तरित भएर आजको अवस्थामा पुगे पनि विगतमा फरक आदर्श पछ्याएर सोही प्राप्तिका लागि तय गरिएको नाम यथावत राख्ने माओवादी मोह ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गरेको छ।