हेटौंडा। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिएर पूर्वाधार निर्माण नगरी बसेका, महशुल नतिरी बक्यौता बढेका र लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरूको सम्झौता रद्द गर्ने भनी ‘अन्तिम पटक’ भन्दै दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍याे।

पहिलो सूचनामा १५ वटा उद्योग सूचीकृत गरी अन्तिम पटक भनिए पनि दोस्रो सूचनामा एउटा ठूलो उद्योगलाई हटाइएको छ। क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज विनाडीका अनुसार उक्त उद्योगलाई थप समय दिएर काम गर्न लगाउने प्रयास भइरहेको छ।

तर, अन्य उद्योगीहरूको भनाइमा आफूहरूलाई एकतर्फी रूपमा कारबाही गरिएको छ। उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण काममा ढिलाइ भए पनि हाल काम सक्ने अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन्।

यस्तै, अरू धेरै उद्योगले पनि जग्गा लिजमा लिएर केही निर्माण नगरी बसेको अवस्थामा कारबाही नगरिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

पहिलो २०७९ असोज २ गते प्रकाशित सूचनामा भनिएको थियो, उद्योग संघसँग भएको सम्झाैताको शर्त नं. १ को खण्ड (घ), शर्त नं.३ को खण्ड (ख), (च) र शर्त नं १२ र १३ बमोजिम सम्झौता भएको मितिले ६ महिना भित्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरू गरी २ वर्ष भित्रमा उद्योग संचालनमा नल्याउने, लामाे समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः संचालन नगर्ने, बहाल महशुल नबुझाउने उद्योगहरुको सम्झौता रद्ध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अन्तिम पटक प्रकाशित गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, बालाजु, काठमाडौको प.स. ०७३/०८० च.न २१९ मिति २०७९।५/१९ को पत्रानुसार प्राप्त निर्देशन बमोजिम जग्गा सम्झौता रद्ध गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ।”

सूचनामा ३ वर्गका १५ वटा उद्योगको सुची प्रकाशित गरिएको थियो। सम्झौता गरी कुनै पनि कार्य नगरेको उद्योगमा औद्योगिक क्षेत्रको १०.०३ रोपनी क्षेत्रफलको सनराईज कन्टेनर्स, ७.३३ रोपनी क्षेत्रफलको नाथ फुड्स ई, ६.३८ रोपनी क्षेत्रफलको लक्ष्मी पेन्ट्स, ६ रोपनी क्षेत्रफलको बिवाईएस हेटौँडा र १९ रोपनी क्षेत्रफलको नेबिको गरी बिस्कुट ५ वटा उद्योग रहेका थिए।

निर्माण कार्य गरेको तर सञ्चालन नगरेको उद्योगमा २३.६२ रोपनी क्षेत्रफलको बाँनिया मल्टी प्रोडक्ट, ३ रोपनी क्षेत्रफलको दामू चन्द्र माला काष्ठ उद्योग, ८ रोपनी क्षेत्रफलको ग्रिन गोल्ड इन्टरनेसनल, ५.४६८ रोपनी क्षेत्रफलको थ्री स्टार ग्रुप ई, ९.७५ रोपनी क्षेत्रफलको अविनास एग्स र ३२.०२ रोपनी क्षेत्रफलको सी. एभरेष्ट एण्ड कईफु नेपाल गरी ६ वटा र बन्द भई पुनः संचालन नगरेको ६९.७३ रोपनी क्षेत्रफलको नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग, १८.२१ रोपनी क्षेत्रफलको इन्टरनेसनल उड सिजनिङग्, ४.०४ रोपनी क्षेत्रफलको चुरीमाई काष्ठ कला उद्योग र ६.८० रोपनी क्षेत्रफलको हिमालयन पोलिमर्श गरी ४ उद्योगको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर, उक्त अन्तिम पटक भनिएको सूचना फेरी २०८० साल मङ्सिर २२ गते ४ उद्योग क्षेत्र भित्रका देहाय बमोजिमका उद्योगहरू रद्द गरिएको भन्दै सम्झौता गरी कुनै पनि कार्य नगरेको भन्दै ५ उद्योग मध्य ४ उद्योगको सम्झौता रद्द गर्‍यो।

उक्त सूचनामा भनिएको छ, “उद्योगसँग भएको सम्भवैताको शर्त नं. १ को खण्ड (घ), शर्त नं.३ को खण्ड (ख), (च) र शर्त नं १२ र १३ बमोजिम सम्झौता भएको मितिले छ महिना भित्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरु गरी २ बर्ष भित्रमा उद्योग संचालनमा नल्याउने उद्योगहरुको सम्भबैता रद्ध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना मिति २०७९१६।२ को अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अन्तिम पटक प्रकाशित गर्दा तपसिल इसोजिमका उद्योगहरूले सो सूचना अनुसार गरेको प्रतिबद्धतामा उल्लेखित समयावधि पछि पनि उद्योग संचालन गर्ने स्याउने सम्बन्धमा उद्योगको तर्फबाट पेस भएको कागजातबाट कुनै ठोस प्रगति भएको नपाईएको हुँदा यस कार्यालयसंग भएको सम्झौताको शर्त नं.३ को (च) बमोजिम “हम्मर्पहा भएको मितिले ६ महिना भित्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरु गरी २ वर्ष भित्रमा उद्योग संजालमा स्थाई सज्यु पर्ने, संचालन गर्न नसकेमा दुवै पक्षबिच भएको सम्झौता स्वतः रद हुन्छ भन्ने व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथै सम्बन्धित उद्योगको केही सम्पत्ति भएमा १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कार्यालयलाई जानकारी गराई आफैं उठाई जानु पर्नेछ। सो नगरेमा प्रचलित करार कानुन बमोजिम हुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।”

रद्द हुने उद्योगमा: सनराईज कन्तेनर्स, नाथ फुड्स ई, लक्ष्मी पेन्ट्स र बि.वाई.एस हेटौँडा रहेको छ भने एकाएक सबै भन्दा धेरै क्षेत्रफ़ल् ओगतेको नेबिको उद्योगलाई हटाइएको छ।

यस बारे व्यवस्थापक विनाडीले नेबिकोले कार्य गर्छौ भनेपछी तिन महिनामा कार्य मूल्यांकन गर्ने गरी उक्त सूचना निकाल्नु पुर्व सम्झौता गरिएको बताए। कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा गरेको अन्य उद्योगहरुको आरोप छ। खारेज हुने उद्योगहरूले पनि आफूहरूले स्पष्टीकरण दिएको बताएका छन्।

सम्झौता लगतै काम सुरु गरे पनि कोभिडको महामारीले हुनुपर्ने काम पूरा नभएको बताएका छन्। खारेज रद्द भएको एक उद्योगका सञ्चालकले भने “आफूहरूले पनि काम गर्ने नै भनेर लगानी गरेको बताउँदै कारबाहीमा परेको सूचना आएपछि अदालत पुगेका हौं।”