काठमाडौं । सेयर बजारमा पैसा कमाउनको लागि जानकारीको अभावमा मानिसहरूले शेयर बजारमा जहाँसुकै पैसा लगाउँछन्, त्यसपछि धेरैजसो लगानीकर्ताहरूको लागि यो बाजी उल्टो हुन्छ अर्थात् घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। हाल रिलायन्स क्यापिटलका इक्विटी लगानीकर्ताको पनि यस्तै अवस्था भएको छ ।

अनिल अम्बानीको ऋणमा डुबेको कम्पनी रिलायन्स क्यापिटललाई हिन्दुजा समूहको कम्पनी इन्डसइन्ड इन्टरनेशनल होल्डिङ्सले एनसीएलटी मार्फत खरिद गरेको छ। त्यसपछि नयाँ मालिकले रिलायन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर बजारबाट डि-लिस्ट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै सेयर बजारमा रिलायन्स क्यापिटलको शेयर कारोबार रोकिएको छ । रिलायन्स क्यापिटलको शेयरको अन्तिम कारोबार २६ फेब्रुअरीमा भएको थियो, त्यस दिन शेयरको मूल्य ११.९० रुपैयाँ थियो । डि-लिस्टिङको अर्थ अब रिलायन्स क्यापिटलको सेयर कारोवार हुने छैन न लगानीकर्ताले सेयर राख्न सक्नेछन् ।

अर्थात् रिलायन्स क्यापिटलको शेयर राख्ने लगानीकर्ताको मूल्याङ्कन शून्य भएको छ । उनीहरूको सबै पैसा डुबेको छ । किनकि सेयरलाई डिलिस्टिङ गर्ने निर्णयसँगै अहिले यसको मूल्य जतिसुकै भए पनि शून्यमा झरेको छ ।

फेब्रुअरी २६ मा रिलायन्स क्यापिटलको शेयर मूल्य ११.९० रुपैयाँ थियो । तर अहिले शून्य भइसकेको छ । अब सेयरधनीले प्रतिफलमा केही पाउने छैनन् । तर, यो सबै बजार नियामक सेबीको नियमअनुसार भएको हो । त्यसैले मानिसहरूलाई सधैं यस्ता सेयरहरूबाट टाढा रहन सल्लाह दिइन्छ। विशेष गरी एनसीएलटीमा मुद्दा चलिरहेको कम्पनीहरूको शेयरबाट टाढा रहन सल्लाह दिइन्छ ।

उद्योगपति अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स क्यापिटल लिमिटेडको शेयर बजारमा उछाल आएको थियो । सन् २००८ मा कम्पनीको एउटा शेयरको मूल्य २७ सय रुपैयाँभन्दा बढी थियो । यो स्टक उच्च स्तरबाट करिब ९९ प्रतिशतले घटेको छ ।

नोभेम्बर २९, २०११ मा, आरबीआइले अनिल अम्बानीको यो कम्पनीको बोर्डलाई गम्भीर समस्याहरूको कारण भंग गरेको थियो। त्यसपछि, कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा प्रक्रियाबाट गुज्र्यो र हिन्दुजा समूहको कम्पनी इन्डसइन्ड इन्टरनेशनल होल्डिङ्स पुग्यो। कम्पनी कब्जा गरेलगत्तै हिन्दुजा समूहले रिलायन्स क्यापिटलको शेयर डि-लिस्ट गर्ने निर्णय गरेको छ।

रिलायन्स क्यापिटलले स्टक एक्सचेन्ज फाइलिङमा कम्पनीका शेयरधनीहरुको लिक्विडेशन भ्यालु शून्य रहेको र सोही कारण सेयरधनीहरुले कुनै पनि भुक्तानी नपाउने बताइएको छ । साथै, रिलायन्स क्यापिटलको कुनै पनि शेयरधनीलाई कुनै प्रस्ताव गरिने छैन, अर्थात् रिलायन्स क्यापिटलको डि-लिस्टिङपछि इक्विटी शेयरधनीहरूले कुनै भुक्तानी पाउने छैनन्।