काठमाडाैं। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ।

बिहीबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। त्यसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि राखेकाे विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको थियो।

संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन विधेयक ल्याइएको मन्त्री जोशीले बताए।

७२ सालमा संविधान जारी भएपनि संघीयता स्वरुप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको विधेयक महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। उनले विधेयकका सन्दर्भमा आएका सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जनाए। विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।

विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको छ। निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन्।

यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।