काठमाडौं। लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन्। त्यसैगरी, कार्यदलमा लघुवित्त पीडित संंघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन्। कार्यदल संयोजकको नाम भने दुई डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको छ। कार्यदललाई लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच आज छ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर पाँचमा यस क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो। उक्त सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण ऋणीलाई कर्जा तिर्न समस्या भएको र लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियामक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।