काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्सुरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फर नेपाल–२०२३’ प्रतिवेदनले नेपालमा विपद् जोखिम वित्त पोषण (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ)सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा पुनरावलोकन तथा सुधार गरी प्राथमिकताका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

कमजोर भौगर्भिक तथा भू–धरातलीय बनोट, भूकम्प, बाढी, पहिरो, जलवायु परिर्वतनका असरलगायतका विपद्बाट सिर्जित जोखिम उच्च भएपनि यस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा भने नेपाल कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विपद् जोखिम वित्त पोषणलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमार्फत् युएनडिपीले दिएको छ ।

यसका लागि तीनवटै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा समन्वयमा जोड दिइनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कोषहरुको स्पष्ट कार्यविधि तथा मानकहरु बनाइनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र पालिका तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरुलाई योग्य बनाइनुपर्ने सुझाव पनि युएनडिपीले दिएको छ ।

नेपालले सञ्चालन गर्दै आएका बाली तथा पशुबीमा अनुदान कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र बीमा साक्षारता तथा जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैगरी, लघुबीमा निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई थप स्पष्ट र विस्तृत बनाउँदै लगिनुपर्ने, क्षेत्र बिस्तार गरिनुपर्ने, समानताको सिद्धान्तका आधारमा पहुँच बिस्तार गर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।

जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइने बीमा क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नसकेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालका बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको ठूलो अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र तथा ऋणपत्र खरिदलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीले करिब ६७ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ७० प्रतिशत रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि, पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी निकै कम छ । जीवन बीमा कम्पनीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको युएनडिपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिम भोग्ने मुलुकका रुपमा नेपाल रहेको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, उच्च तापक्रम, चट्याङ, असिनाजस्ता प्राकृतिक समस्या नेपालले भोगिरहेको छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति बनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।

ठूलोस्तरको विपद्मा राष्ट्रिय प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा मार्गदर्शन र समन्वय गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नेपालले विसं २०७० मा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य ढाँचा (एनडिआरएफ) तयार गरी लागू गरेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहले भने यस्तो ढाँचा अझै तयार पारिसकेको छैनन् । हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै यस्तो ढाँचा तयार पारेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘प्रादेशिक विपद् प्रतिकार्य ढाँचा’ निर्माण गरी केही समयअघि प्रदेशसभाबाट अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारले भने अझै विपद् प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन्।

सन् २००९ देखि २०१९ सम्म औसत चार दशमलव नौ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर (जिडिपी) हासिल गरेको नेपालले सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी रहेकोमा सन् २०२३ सम्ममा आइपुग्दा १५ दशमलव एक प्रतिशतमा झरेको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिहरु ल्याइएको भएपनि ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स’मा नेपालको स्थान १०५औं स्थानमा रहेको छ ।

सन् १९८० देखि २०२० सम्ममा नेपालमा भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै ६० लाख मानिस र बाढी पहिरोका कारण ५७ लाख मानिस प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले सन् २०१२ देखि सन् २०२० सम्मको आठ वर्षमा करिब रु ५० अर्ब खर्च गरेको जनाइएको छ ।