काठमाडौं । आर्थिक संकट झेलिरहेको देश पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो निर्णय लिएको छ । शहबाज शरीफ र उनका क्याबिनेट मन्त्रीहरूले देश संकटमा परेकाले तलब र अन्य भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन्।

सरकारको अनावश्यक खर्च कम गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो । यसका साथै नयाँ सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण घटाउन पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई पूर्व स्वीकृतिबिना सरकारी कोषमा विदेश भ्रमण नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

गत हप्ता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले पनि यही कारण देखाउँदै तलब नलिने निर्णय गरेका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार त्यस्ता कदमहरू सामान्यतया सर्वसाधारणका लागि राहत मानिन्छ। किनभने देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष मन्त्रीहरूले तलब नलिँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र ऋणको जालमा फसेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा १३० अर्ब डलरभन्दा बढीको बाह्य ऋण छ । देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति आठ अर्ब डलर मात्रै छ । मुलुकमा मुद्रास्फीति दर २३ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानको मुद्राको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।

पाकिस्तान र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बीच तीन अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेजमा सम्झौता भएको छ। यस सम्झौता अन्तर्गत, आईएमएफले निश्चित प्याकेजबाट पाकिस्तानलाई १.१ अर्ब डलर जारी गर्नेछ।

आईएमएफले आफ्नो कार्यकारी बोर्डको स्वीकृति पछि, यो रकम अप्रिल ११ मा सकिने सम्झौताको समयसीमा अघि छुट्याइने जनाएको छ। तर, आईएमएफले हालैका महिनाहरूमा पाकिस्तानको आर्थिक स्थितिमा केही सुधार भएको बताएको छ।

राष्ट्रपतिको तलब पाकिस्तानको संसदले तय गर्छ। पाकिस्तानी संसदका अनुसार राष्ट्रपतिले हरेक महिना ८,४६,५५० रुपैयाँ पाउँछन्। यसबाहेक अन्य भत्ता र सुविधा पनि पाउँछन् । त्यस्तै, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको तलब ११ लाख २६ हजार ६१६ रुपैयाँ छ ।

पाकिस्तानमा मन्त्रिपरिषद्को तलब र अन्य भत्ताहरू अन्तिम पटक २०२२ मा बढाइएको थियो। त्यसबेलाको बजेट दस्तावेजअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रीहरूका लागि ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यससँगै क्याबिनेट मन्त्रीहरूले पाउने भत्ता रकम पनि ६३.५ करोडबाट बढाएर ६४.१ करोड पुर्याइएको थियो । यातायातदेखि मर्मतसम्भारसम्मका लागि बजेट पनि बढाइएको छ । यसरी कुल बजेट रकम २१.८ करोडबाट बढेर २२ करोड पुगेको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा विगत केही महिनादेखि पाकिस्तानको जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले वर्तमान शाहबाज शरीफ सरकारको बारेमा भविष्यवाणी गरेका छन् । इमरान खानले वर्तमान सरकार चारदेखि पाँच महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्ने बताएका छन् ।

इमरान खानले वर्तमान सरकारको पतनपछि मात्र अडियाला जेलबाट आफ्नो रिहाइको बाटो खुल्ने बताएका छन् । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुनुको कारण यही थियो।