काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दोस्रो पटक गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्दै गर्दा सुन तस्करीको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइ दियो। सो प्रतिवेदन पाएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा खटिए र पहिलो चरणमा प्रहरीलाई भइरहेको जिम्मेवारीबाट हटाए।

सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि उनी काम देखाउन तल्लीन भएको जानकारी समेत दिए।

आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ४८४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा त्यसका छिद्रलाई खोजेर राजनीतिक नेतृत्वमाथि भन्दा प्रहरीमाथि आफ्नो कारवाही शुरु गरे।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भई आएको ६०.७१६ केजी र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाई तस्करी गरिएको साढे ९ केजी सुन प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।

आयोगले कार्यसम्पादनको क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा रसुवागढीसहित विभिन्न सात वटा भन्सार नाकाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेकोमा लामिछानेले यी नाकामाथि पनि प्रहरीको निगरानी बढाउनु पर्ने भन्दै निर्देशन दिए।

त्यतिमात्र होइन गृहमन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणपछि निर्देशनका क्रममा उनले अधिकांशलाई हित हुने गरी सेवा अवधि हटाउनुपर्ने बताए। तर उनले प्रहरी ऐन कहिले संसदमा जान्छ भनेर केही बताएनन्।

जबकि प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन नभएसम्म ऐनमै उल्लेख हुनेगरी ३० वर्षे सेवा अवधिलाई लिएर राजनीति मात्रै हुने गरेको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिको विषयमा आफू क्लियर छु, यो हटाउनुपर्ने बताएका थिए।

‘के, कसरी र कुन वेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए ‘यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ। कसैलाई तत्काल लाभ वा हानि पनि पर्न सक्छ । व्यक्तिलाई होइन, अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ।’

यो विषयमा तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि हटाउने बताएका थिए। प्रहरी ऐनमा सेवा अवधि उल्लेख नभएकाले नियमावलीमा सेवा अवधि निर्धारण गरिएको छ। सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन लागेकाले सेवा अवधिको विषयमा प्रहरी अधिकारी विभाजित छन्।

अवकाशको मुखमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरू जसरी पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही वर्षपछि नेतृत्वमा पुग्ने ब्याचका अधिकृतहरू भने तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छन्। जसकारण यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन।

तर, समग्रमा सेवा अवधिको प्रावधानले संगठनलाई कमजोर बनाएको भन्दै हटाउने आवाज बढ्दै गएको छ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रहरी नेतृत्वलाई आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठन र त्यसको नेतृत्वले वृत्ति-विकासको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा सरुवा-बढुवाका लागि समेत शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने उनले बताइरहेका छन्।

आफू पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा डिआइजी र एसएसपीहरूको सरुवामा निष्पक्षताका साथ निर्णय गरेको उनले बताउँदै प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीलाई निष्पक्ष बनाउने उनको भनाइ छ।

प्रहरीमा सधै ३० वर्षे सेवा अवधिमा राजनीति हुँदै आएको छ। तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानूनको मस्यौदा तयार गरेका थिए। प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार गरेका थिए।

तर यो ऐनको मस्यौदा उनी आएपछि मात्र तयार भएको होइन। २०७५ सालदेखिनै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको भएपनि त्यसलाई संसदसम्म पुर्‍याएको छैन। प्रहरीको पेन्सनको विषय पनि उनी आउनुअघि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा तयार भएको थियो।

प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गर्ने विषयमा यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा चर्चा हुने गरेका छ। नयाँ गृहमन्त्री आएपछि पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेसँगै प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे थप चर्चा भएको हो।