श्रीलंकामा ४० हजार युक्रेनी-रूसीले अवैध व्यापार गर्दै, कारबाही गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धका कारण ४५ लाखभन्दा बढी युक्रेनी नागरिकले देश छोड्नु परेको थियो । तर दुई वर्षपछि विश्वभर बसोबास गर्ने युक्रेनी आप्रवासीलाई लिएर तनावका घटनाहरू प्रकाशमा आउन थालेका छन्। जर्मनी, पोल्याण्ड र बेलायतदेखि श्रीलंकासम्म युक्रेनीहरूको विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण श्रीलंकाले युक्रेनी र रुसी नागरिकलाई भिसा विस्तारको सुविधा दिएको थियो । अहिले ४० हजार युक्रेनी र रुसीले अवैध कारोबार गरिरहेको खुलासा भएको छ । श्रीलङ्काका श्रम मन्त्री मानुषा नानायकाराले सरकारले अवैध प्रतिष्ठानविरुद्ध कारबाही गरिरहेको बताए ।
जर्मनीले २०२४ मा १० लाख युक्रेनी शरणार्थीलाई सहयोग गर्न ५४ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । यहाँ हरेक शरणार्थीले मासिक ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारले विस्थापितलाई ठुलो रकम दिने गरेकोले काम गर्न नचाहेको आलोचकहरुको भनाइ छ ।
२.५ लाख भन्दा बढी युक्रेनी शरणार्थी बेलायतमा बस्छन्, तीमध्ये ५० प्रतिशतसँग काम छैन। गत वर्ष बाहिरबाट १२ लाखभन्दा बढी मानिस बेलायत आएका थिए । बेलायतमा पनि युक्रेनी शरणार्थीलाई दिइने सुविधा कटौती गर्ने मागले गति लिइरहेको छ ।
युक्रेनी जनतालाई आश्रय दिनेमा पोल्याण्ड पहिलो स्थानमा छ तर सबैभन्दा धेरै विरोध प्रदर्शन पोल्याण्डमा नै भइरहेको छ । पोल्याण्ड सरकारले १५ लाख युक्रेनी शरणार्थीलाई दिने सहायता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । पोल्याण्डमा बसोबास गरेका ६५ प्रतिशत युक्रेनीहरू फर्कन चाहँदैनन्।
युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्नुअघि पोल्याण्डमा हरेक महिना २०० युक्रेनी व्यापारिक एकाइहरू दर्ता हुन्थ्यो। जुन २०२३ मा प्रति महिना ३ हजार पुगेको छ। युक्रेनी व्यवसायीको संख्या लगातार बढ्दै गएपछि पोल्याण्डका स्थानीय व्यवसायीमा ठूलो आक्रोश छ ।
Facebook Comment