बढ्दो आयात, निर्यातको कमी, व्यापार घाटा र बैदेशिक मुद्रा संचितिमा कमी, बढ्दो बेरोजगारी, र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, यी सबै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचकांक मानिदैनन्। देशको समग्र आर्थिक प्रणाली बारे छलफल वा चर्चा गर्न यो सानो लेखमा सम्भव छैन।

यसमा खासगरी व्यापार घाटा कम गर्न, आयात कम गर्नुपर्यो र निर्यात बढाउनु पर्‍याे। तर, कसरी? के हाम्रा उत्पादन अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्ध गर्न सक्छन्? वा हामी प्रबिधि, बौद्धिक सम्पत्ति वा अन्य के कुराले प्रतिस्पर्धी छौं? हाम्रा सीमितता वा बाधाहरु के के छन् भनेर जान्नु वा बुझ्नु आवस्यक हुन्छ।

हाम्रो आन्तरिक बजार सानो छ र हामीले सानो संख्यामा उत्पादन गर्नु पर्ने हुनाले लागत झन् बढी हुन्छ। त्यसमाथि पनि हामीसँग प्रविधिको विकास भै नसकेको हुँदा पनि उत्पादन लागत बढी हुने अवस्था छ।

फलस्वरूप हाम्रा उत्पादन बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्ध गर्न त सक्दैनन् नै, कहिले काहीँ देश भित्रै समेत आयातित समानसँग प्रतिस्पर्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि ठूलो बजार र उत्पादन क्षमता र बिकसित प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएका दुई छिमेकी देशहरु चीन र भारतका उत्पादनसँग मूल्य र गुणस्तर दुबैमा प्रतिस्पर्ध गर्न त झनै कठिन छ।

परीणामस्वरूप हाम्रा उत्पादनमुलक उद्योगहरु क्रमश कमजोर हुँदै जाने र बन्द समेत हुने अवस्था आउँछ। यसको उदाहरणको रुपमा हामीले हाम्रो पुरानो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, अन्नपूर्ण टेक्सटायल उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई लिन सक्छौं, जो गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्दागर्दै पनि उचित ब्यबस्थापन, नीति र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमूल्य को कमीका कारण बन्द हुनपुगे।

अझै गहिरिएर हेर्ने हो भने भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतीय कर तथा अन्य शुल्कको फायदा लिने उद्देश्यले स्थापित केही उद्योगहरु बाहेकले राम्रो बजार लिन र लामो समयसम्म संचालनमा रहन सकेका छैनन्।

सीमा क्षेत्रमा खोलिएका र नेपालको कर प्रणालीको फायदा उठाउन खोलिएका केही सीमित उद्याेग बाहेकका उद्याेग र उत्पादित सामानको निर्यात लगभग शुन्यप्राय छ। हामीले अझै पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने सामान तथा सेवाको उत्पादन र वितरण अन्तरिक श्रोतबाट पूरा गर्न कोसिस पनि गरेका छैनौ।

बढ्दो व्यापार घाटाले बिदेशी मुद्राको संचितिमा कमी

हाम्रो मुद्रा वा पैसा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किनबेच हुँदैन। हामीले जति पनि समान किन्छौं सबै बिदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ।  त्यसको लागि चाहिने बैदेशिक मुद्राको श्रोत भनेको अहिलेलाई बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाउने रेमिटान्स भएको छ।

अथवा भनौं हाम्रो उपभोगको लागि चाहिने समान बिदेशमा उत्पादन हुन्छ, र हामी बैदेशिक मुद्रा र खासगरी भारतीय रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा भुक्तान गरेर त्यो समान किन्छौं। र यसको लागि हामीले रेमिटान्सबाट आएको डलर प्रयोग गरेका छौं।

यस बाहेक नेपाली सेनाले शान्ति कार्यमा खटिए बापत संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त गर्ने भुक्तानी, भारतीय र बेलायती सेनामा काम गरिरहेका र पेन्सन बापत पाउने रकम आदि अन्य स-साना श्रोतहरु हुन्।

तर पछिल्लो समय बेलायत सरकार र हङकङ सरकारले पूर्व बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरुलाई स्थायी बसोबास र नागरिकता समेत दिने सुबिधा दिएपछि भने यसरी आउने तलब-भत्ता, पेन्सन, कल्याणकारी सेवासुविधा र उपचार खर्च जस्ता सहयोग बापत सहयोग रकम पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको हुनुपर्छ।  तर यसको लेखाजोखा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले खासै राखेको भेटिएन।

हुन त विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली बिकास बैंकले पनि हामीलाई ऋण तथा सहयोग अनुदान दिएको हुन्छ, तर सो मध्येको धेरैजसो रकम हाम्रो बैदेशिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी मै खर्च भएर जान्छ।

र, हामी जे जति बिदेशमा उत्पादित खाना, लत्ता कपडा, सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यसले देशको व्यापार घाटा बढाई रहेको छ र हामी आफैं पनि जानी नजानी यो प्रक्रियामा सहभागी भै रहेका छौं र, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चोट वा हानी पनि पुर्‍याइरहेका छौं।

अथवा हाम्रा साना साना गतिबिधिले पनि देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र हामी सबैले र समयमै बुझेर केही हदसम्म पनि सचेत भयौं भने केही न केही मद्दत पुर्‍याउन सक्छौं।

हामीले आयात गरेर उपभोग गर्ने हरेक बस्तु वा सेवाको बिकल्प खोज्न सकिन्छ जसले हाम्रो आयातलाई कमगर्न मद्दत गर्छ। त्यसको परिणाम आयातमा कमी आउँछ, व्यापार घाटा घट्छ र बैदेशिक मुद्रा संचिति बढाउँछ। जुन, देशको अर्थतन्त्रको लागि ठूलो सहयोग हो।

उर्जा वा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हाम्रो सबै भन्दा धेरै आयात हुने बस्तुमध्ये पर्दछ र प्रस्तुत लेख, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने, र बैकल्पिक उर्जा, वा  विद्युत खपत बढाउने बिषयलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको छ।

पेट्रोलीयम पदार्थको आकासिँदो मूल्य र नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा

भनिन्छ, विश्व बजारमा दिनानुदिन उर्जाको खपत बढिरहेको छ, र निकट भविष्यमा कहिल्यै पनि उत्पादित उर्जा पर्याप्त हुने छैन। स्वभावत उर्जाको मूल्य बढ्नुको बिकल्प छैन। त्यसमाथि पनि जैविक उर्जा (पेट्रोलियम जन्य पदार्थ) को श्रोत सीमित भएकोले यसको भण्डार क्रमश: घट्दै गइरहेको छ।

विश्वमा बढ्दो तापमान र संचिति घट्दै जानुले बिकशित देशहरु क्रमश: यसको बिकल्प खोजिरहेका छन्। बिकसित देशहरुले परमाणु उर्जाको प्रयोग गरिरहेका छन्, र अझै बिकसित प्रणाली अपनाएर बढी उत्पादन गर्ने कुराको खोजमा छन् र गत महिना मात्र बेलायतमा यसको अध्ययनले ठूलो सफलता प्राप्त भएको समाचार आएको थियो।

हाम्रो सन्दर्भमा हामीसँग जैविक इन्धनको श्रोत छैन र हामी पराश्रित छौं तर प्रकृतिले हामीलाई उर्जाको बैकल्पिक श्रोत, त्यो पनि नवीकरणीय वा सफा उर्जाको अथाह जलबिद्युतको सम्भावना दिएको छ।

बढ्दो तेलको मूल्य र आयल निगमको घाटा कम गर्न हामी आफैं र आफ्नै देशमा उत्पादन भइरहेको र अझै धेरै उत्पादन हुनसक्ने जलबिद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्न सके राज्यले ग्यास, डिजेल र मट्टीतेल इत्यादिमा दिइराखेको अनुदान पनि बचत हुन्छ र आयल निगमको आयात पनि घट्छ र घाटा पनि कम गर्छ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले दैनिक २१४२०१२ कि लि. (१ कि.लि.=१००० लिटर)  पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दो रहेछ र २११९२७० कि लि. बिक्री गर्दो रहेछ।

त्यसैगरी ४४९०६३ मेट्रिक टन (१ मे.टन=१००० के.जी) एल.पि. जी ग्यास आयात गर्दा रहेछौं र लगभग उत्ति नै बिक्री हुँदोरहेछ। हामीले बिद्युत प्रयोग गरेर यसको २५% मात्र पनि बचत गर्न सक्यौ भने हाम्रो आयातमा २५% कमी आउँछ। यी अंकहरु बोल्न, लेख्न र झट्ट हेर्दा अंक, भए पनि यी एक एक हाम्रो बचत हुन सक्छन र यसले देश, व्यक्ति र बातावरण संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छ।

नेपाल आयल निगमको २०७८ फाल्गुन १७ गते प्रकाशित विवरण अनुसार पेट्रोल रु १६.२८, डिजेल रु ११.७८ घाटामा बेचिरहेको छ र १५ दिनको अनुमानित घाटा २५० वा सो भन्दा माथि हुन्छ। दुइ दिन अगाडिको प्रक्षेपण त अझ खराब, पेट्रोल घाटा २०.५२, डिजेल रु १६.०८ प्रतिलिटर घाटा थियो र १५ दिनको अनुमानित  ३०९.१२ करोड नोक्सान थियो।

अझ यसमा एल पीजी ग्यास को घाटा र सरकारी अनुदान त समाबेस गरिएकै छैन। यस्तो सेतो हात्ती नै भनौ, हामी कति समय पाल्न सक्छौ? त्यसो भएर पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्प छिट्टै खोज्नु जरुरी छ।

यो प्रक्षेपण अनुसार हुने मासिक करिब ५ करोडको घाटा वा सो भन्दा कम आर्थिक भर पर्ने गरि उपभोक्ताहरुलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै उपभोक्ताहरु पेट्रोलियम बाट चल्ने यातायात र अन्य साधनको सट्टा विद्युतीय साधन किन्न, वा परिमार्जन गर्न प्रेरित हुनेछन र राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार वा दायित्व पनि कम पर्छ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता र बैकल्पिक उर्जा

यातायातका साधनहरु बढिरहेका छन् र पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग पनि बढिरहेको छ। यसको लागि चाहिने सम्पूर्ण इन्धन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। हाम्रो अन्तरिक उत्पादन छैन, र हाम्रोमा प्रशाेधनशाला वा रिफाइनरी हरु पनि छैनन्।

हामी यस बिषयमा पनि सचेत हुने हो भने अरु केही पनि नगरी पनि केही इन्धन बचाउन सक्छौं र यसरी इन्धन बचाउनु, कम खपत गर्नु भनेको आयात कम गर्नु, व्यापार घाटा कम गर्नु र बिदेशी मुद्रा जोगाउनु नै हो, चाहे त्यो सानो अंकमा किन नहोस्। एक सानो उदाहण लिउँ त यो र यस्ता उदाहरण सबैलाई र सबैतिर उत्तिकै लागू नहुन पनि सक्छन् तर धेरै हदसम्म सम्भव चाहिं छ:

हामी निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने मध्येबाट हरेक दिन, छोटो दूरी १० वा १५ मिनेट, आफ्नो उपलब्ध समय, अवस्था हेरेर हिडेर तय गर्ने, वा आवश्यकता, समय, स्थान र सन्दर्भ हेरी आफ्नो गाडीको सट्टा धेरै जना अटाउने बस, वा मिनिबस (mass transit) प्रयोग गर्‍याैं, वा कम इन्धन प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल वा साइकल प्रयोग गर्‍याैं अथवा प्रचलनमा आइरहेका ई-बाइक प्रयोग गर्‍याैं भने इन्धन खपत घटाउन सक्छौं।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग

विश्वको तापमान बढिरहेको बिषय त यहाँ नौलो रहेन। साथै विश्वमा रहेको जैविक इन्धनको भण्डारण पनि क्रमश: घटिरहेको हुन्छ। त्यस अतिरिक्त जैविक इन्धनको प्रयोगले बढिरहेको कार्बन उत्सर्जन र बढ्दो तापक्रमको सिधा सम्बन्ध भएकोले बैकल्पिक र renewable energy को प्रयोगले प्राथमिकता पाइरहेको छ।

त्यस मध्ये पनि विद्युतीय सवारी साधनको अनुसन्धान र प्रयोग बढ्दो छ। र यस्ता सवारी साधनको ब्यबहारी उत्पादन, ब्यबसायीकरण र बजारीकरणमा हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारत लागि परेका छन्। आबश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भने झैँ हामी जैविक उर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) उत्पादन तथा प्रसोधन गर्ने क्षमता नभएकाहरुले झनै यसको उपलब्ध विकल्पको खोजिमा सबै भन्दा पहिला लाग्नु पर्ने थियो।

तर गर्दै नगर्नु भन्दा बरु ढिलै सही, र अझ अहिले त पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्पमा राम्रा विद्युतीय सवारी साधन बनेका र बन्ने क्रममा रहेका छन् र विद्युतीय यातायात साधन र अन्य घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय साधनहरुको प्रयोग गर्न शुरु गर्ने समय आएको छ।

यी उपलब्ध साधनहरुको प्रयोग बाट हामीले दोहोरो तेहोरो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ।

-जैविक इन्धनको बचत रदेश भित्र उत्पादित बैकल्पिक र नबिकरणीय उर्जाको प्रयोग हुने

– ठूलो सम्भावना बोकेको जलविद्युतीयको उत्पादन र बजार बढ्ने

-इन्धनको परनिर्भरता घट्ने र हट्ने

– वातावरण मैत्री र कार्बन उत्सर्जनमा कमी आइ बढ्दो तापमान घटाउन मद्दत गर्ने

– जैविक इन्धनको तुलनामा मर्मत र संचालन खर्च बचत हुने

-जैविक इन्धनमा दिइ आएको सरकारी अनुदान बचत हुने

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको वर्तमान महशुल संरचना

अहिले विद्युत प्राधिकरणले निजि क्षेत्रका र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुबाट वर्षा यामको ८ महिना रु ४.८० प्रति युनिट र सुख्खा यामका ४ महिना (जडान गरेको क्षमताको करिब ५०% उत्पादन हुने) विद्युत रु. ८.४० प्रति युनिट विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ । यसरि हेर्दा विद्युत प्राधिकरणको सरदार प्रति युनिट मूल्य करिब रु ५ वा सो भन्दा पनि कम हुन आउँछ।

यसरी सरदार करिब रु ५ मा किनेको बिजुली घरायसी उपभोक्ताहरुलाई  ९ मा बेच्दै आएको छ भने सबै भन्दा बढी मनोरञ्जनमा रु १९.९३ मा बेच्ने गरेको छ।

प्राथमिकताका क्षेत्रमा भएको खपतमा प्राधिकरणले राज्यबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अनुदान लिइरहेको हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणको २०७७/२०७८ को बजेट हेर्ने हो भने सरदार बिक्री मूल्य रु ९.७५ प्रति युनिट छ जुन खरिदमूल्य भन्दा प्रति युनिट रु ३.७५ (९५ %) मुनाफा हो । यसमा प्राधिकरणको आफ्नै विद्युत परियोजनाको मूल्य र सोको नाफा तथा वितरण प्रणालीको खर्च समायोजन गरिएको छैन।

घरायसी र यातायात प्रयोजनमा प्राधिकरणले मूल्य घटाउन सक्ने आधार

विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै उत्पादन पनि छ। निजी र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको निजी लगानीमा बनेका विद्युत आयोजनाहरुले माथि उल्लेखित दररेटमा बिक्री गरेर पनि आफ्ना लगानी कर्ताहरुलाई करिब १६% देखि २५% सम्म मुनाफा दिइ राखेका छन् र अझै खरिद सम्झौताको लागि पालो कुरेर बसेका छन्।

यस्ता उत्पादकहरुले ३०-३५ बर्षमा आफ्नो विद्युत आयोजना राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसले के देखाउँछ भने प्राधिकरणको उत्पादनलागत अझ कम छ। प्राधिकरणले वितरण गर्ने विद्युत्को करिब ३१.६६ % आफैं उत्पादन गर्छ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुबाटप्रति युनिट  ५ र सो भन्दा कममा खरिद गरेको बिजुलीमा प्राधिकरणबाट उत्पादन हुने बिद्युत समेत थप गरेर मूल्य समायोजन गर्ने हो भने उसको वास्तविक लागत अझै कम हुन्छ।

घरायसी र यातायात उपभोक्ता भनेका प्राधिकरणका ग्राहकको करिब ४५ % मात्रै हुन्। उपभोक्ता तथा सवारी साधनमा हुने बिजुली खपतमा मात्र लागू हुने गरि अहिलेको मुल्यमा करिब ३३% प्रतिशत घटाएर  ६ प्रति युनिटमा बेच्यो भने पनि आफ्नो लागतमा अझै करिब २०% नाफा रहन्छ।

हालको ब्यबस्था अनुसार केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु करिब ३.५% सिंचाई तथा सामुदायिक उपभोक्ताहरुले सरल मुल्यमा बिजुली उपभोग गरिरहने छन्, र अन्य करिब ५२% उपभोक्ताहरुले अहिलेको यथावत मूल्य कायम गर्ने हो भने प्राधिकरणको सरदारप्रति युनिट बिक्रि मूल्य रु ८.४६ हुन आउँछ । जो लागत भन्दा रु. ३.४५ ले बढी वा ६९% मुनाफा हुन आउँछ।

यसरी बिद्युत प्राधिकरणले सानो छुट दिएमा हरेक उपभोक्ताहरुको बिद्युत शुल्कमा प्रति युनिट वा ३३% बचत हुन्छ।  व्यक्तिगत उपभोक्ताहरुको लागि यो ठूलो बचत हो।

यसले उपभोक्ताको बिजुलीमा खाना बनाउने, विद्युतीय साधन प्रयोग गर्ने र अन्य विद्युतीय घरायसी समान पनि बिद्युतबाट चल्ने प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता र तत्परता दुवै बढ्छ। यसरी नगन्य खर्चमा बिद्युत प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत सामाजिक दायित्व पनि पुरा गर्छ र साथै उपभोक्ता, र उपभोग हुने युनिट बढेर खुद नाफा अझ बढ्ने अवस्था आउँछ ।

यहाँ अर्को पाटो पनि छ, प्राधिकरणले आफ्नो बिक्रीको करिब ३०% बिद्युत प्रति युनिट रु ७. १४ का दरले भारत निकासा गर्ने लक्ष्य भए पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा बेच्दा करिब प्रति युनिट रु ५.५० को हाराहारीमा मात्र बेचेको समाचार आएको थियो।

प्राधिकरणले समय समयमा दिने अर्को जानकारी भनेको बिद्युत चुहावट पनि हो। ठूलो मात्रामा भैरहेको चुहावटले प्राधिकरणको आर्थिक स्वस्थतामा नकारात्मक असर परिराखेको छ। यसरी मूल्य घटाएर बिजुली उपभोक्ताहरुको पहुँचमा पुग्ने हुनालेकतिपय चुहावट आफैं पनि कमी आउन सक्दछ, किनभने मूल्य घटेपछि धेरै उपभोक्ताहरु बिजुली किनेर प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्।

कतिपय चुहावट प्राधिकरणको अन्तरिक कारणहरु पनि छन् र यस्ता चुहावटहरुलाई प्राधिकरण ले उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग, प्रोत्साहन र पुरस्कार तथा कडा दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरेर रोक्नु पर्दछ। चुहावट छ भनेर आम उपभोक्ताहरुलाई मूल्य बढाऊनु अनुचित मात्र होइन एक संस्था र कुशल ब्यबस्थापक को लागि लाजमर्दो बिषय पनि हो।

निष्कर्ष

यो त प्रत्यक्ष लाभ भयो, अब राज्यलाई हुने करोडौंको आर्थिक व्ययभार र दिने आर्थिक अनुदानमा पनि उल्लेख्य बचत हुन्छ। र परोक्ष्य रुपमा हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभ र वातावरणीय लाभ र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यी उल्लेखित तथ्य तथा तथ्यांकबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि हामीले सबै भन्दा बढी आयात गर्ने मध्येबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कम गर्न सक्यौं भने ठूलो बचत गर्न सक्छौं। यसको लागि हामीसँग भर पर्दो बिकल्प आफ्नै देशमा उत्पादित र बाताबरण मैत्री, हरित उर्जा , जलबिद्युत उपलब्ध छ।

यो हाम्रो अन्य देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धाको लाभ (competitive advantage) पनि छ। हामी आयातित इन्धन मध्ये सबै भन्दा बढी सवारी साधनहरुमा प्रयोग गर्छौं। जसले हामीलाई आर्थिक तथा वातावरणीय हानि पनि पुर्‍याइ राखेको छ।

हामी यसको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारी साधन हरुको प्रयोग गर्न सक्छौं। हामी आफैंले विद्युतीय सवारी साधनको विकास गरि नसकेको भए पनि हाम्रा छिमेकी देशहरुमा यसको प्रसस्त र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध छ।

हामीले त खाली हाम्रो देशको हितमा हुने गरी नीति र नियम तयार गरेर यसको निर्यात, पुराना सवारी साधनहरुलाई लाभ-हानि हेरेर विद्युतीय साधनमा परिवर्तन (converson) तथा मूल्य तथा करका दरहरूमा परिमार्जन वा समायोजन गरेर उपभोक्ताहरु लाई सुचित र प्रोत्साहन गरे पुग्छ। यी मध्ये, नीति तथा नियम बाहेकका काममा निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै सहभागी हुन सक्छ।

त्यसैगरी, व्यक्ति-व्यक्ति हामी आफैंले पनि, आफ्नो समय, अवस्था हेरेर मैले के गर्न सक्छु भनेर जैविक इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) को उपभोग कम गर्ने वा बचत गर्ने, हुने सम्मका पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलबाट चल्ने उपकरणको कम प्रयोग र यसको विकल्पको रुपमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर पनि योगदान दिन सकिन्छ र यसो गर्नु हामी एक एक नेपालीको दायित्व पनि हो।

मुख्य रुपमा हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि, सरकार, सम्बन्धित नियकाका प्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समूह, र विज्ञसँग आवश्यक छलफल, परामर्श र दबाब दिने कार्यक्रम पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ।

यसरी हामी सबै लाग्नु हो भने अहिले भै रहेको उच्च निर्यात लाई कम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग र आयात कम गर्ने, र देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने कार्यमा सहभागी हुन् सक्छौं।

अब यसको निमित्त ढिलो नगरौ र यसलाई नारा वा सिद्धान्तमा मात्र सीमित पनि नगरौं| यसमा हामी सबैको पहलता र योगदानको उत्तिकै महत्व छ। यसको लागि उचित नीति निर्माण र र सो को कार्यन्वयनको सुरुवात होस् र त्यसपछि हाम्रो अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वा निर्यात गर्ने अन्य बस्तु वा सेवाको पहिचान, उत्पादन र उपभोगमा ल्याउन क्रमश पहल गर्दै जाउँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी सबैले आ-आफ्नो स्थान बाट मद्दत गरौं।

सन्दर्भ सामग्री: प्रयोग भएका तथ्यांकहरु ने.बि.प्रा. को २०७७-२०७८ प्रतिबेदन र नेपाल आयल निगमको उल्लेखित बिज्ञप्तिबाट लिइएका हुन् ।