काठमाडौं । परम्परागत राजनैतिक दलहरु अवसरवादी भएको र देशका प्रमुख आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’को रुपमा पेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अवसरवादको चरम अवस्थामा पुगेको छ।

पार्टीको विधान, नेताहरुको भाषण र पार्टीको ‘अलिखित’ नीतिमा लोकप्रिय प्रणाली र प्रक्रियाहरु प्रस्तुत गरिरहेको रास्वपाले वास्तविकतामा भने जसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई ठूलो बनाउने र चुनाब जित्नको लागि जुनसुकै हदसम्म जाने नीति लिएको छ।

नाम चलेका र चुनाब जित्ने सम्भावना उच्च भएका पात्रहरुलाई पार्टीमा ल्याउने र उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको नीतिले उसले यसअघि भन्ने गरेका र विधानमा लेखिएका व्यवस्थाहरुको धज्जी उडाइरहेका छन्।

रास्वपाको अवसरवाद एक वर्षअघि २०८० को बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमै चुहिन थालिसकेको थियो। पार्टीको विधानमा उम्मेदवार छनोट गर्नको लागि पार्टीभित्रै आकांक्षीहरुबीच आन्तरिक निर्वाचन गर्ने र जित्ने आकांक्षीलाई उम्मेदवार बनाइने व्यवस्था छ।

तर, २०८० को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने क्रममा त्यो प्रक्रिया पालना गरिएन। त्यतिबेला चितवन २ मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं उम्मेदवार बनेका थिए।

पहिलेको निर्वाचनमा पनि उनै उम्मेदवार भएर जितेकाले यहाँ लामिछाने नै उम्मेदवार बन्नुलाई अन्यथा ठानिएन। तर, तनहुँ १ मा स्वर्णिम वाग्ले र बारा २ मा रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने क्रममा भने पार्टीको प्रक्रिया बेवास्ता गरियो।

त्यतिबेला उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन अगाडिसम्म स्वर्णिम वाग्ले नेपाली कांग्रेसमा थिए। रमेश खरेल आफ्नै पार्टी नेपाल सुशासन पार्टीको अध्यक्ष थिए। उनीहरुलाई जित्ने उम्मेदवारको रुपमा देखेपछि रास्वा नेतृत्वले उनीहरुलाई पार्टीमा ल्याएको थियो।

पार्टीमा भित्रिैको केही दिनमै उनीहरुलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइएको थियो। पार्टी स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा सक्रिय रहेका आकांक्षीलाई पन्छाउँदै भर्खरै नयाँ भित्रिएका उनीहरुलाई उम्मेदवार बनाइयो। जबकि दुवै क्षेत्रमा पार्टीका संस्थापक जिल्ला अध्यक्षहरु आकांक्षी थिए। यसो गर्नुको पछाडि रास्वपाको एउटै नीति थियो- पार्टी विस्तार गर्ने र जित्न सक्नेलाई उम्मेदवार बनाउने।

रास्वपाको यो अवसरवाद बिहीबार छरपस्ट भएको छ। बिहीबार रास्वपाले इलाम २ मा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको प्राइमरी निर्वाचनमा नाम दर्ता गराएका सबैले नाम फिर्ता लिएपछि लिम्बू सर्वसम्मत भएकोले मतदान प्रक्रिया नगरिएको रास्वपाले दावी गरेको छ।

तर, केही दिनअघिसम्म माओवादीनिकट लिम्बू एकाएक रास्वपामा प्रवेश गरेर कसरी सर्वसम्मत भए? भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। पार्टीमा भर्खरै प्रवेश गरेका व्यक्ति कसरी सबै आकांक्षीहरुबीच सर्वसम्मत भए? उनलाई सर्वसम्मत बनाउने आकांक्षीहरुको इच्छा थियो वा पार्टी नेतृत्वको दबाब? यी प्रश्नको जवाफ आउन बाँकी नै छ।

मिलन लिम्बू पहिचानसहितको संघीयताका कट्टर समर्थक हुन्। कोशी प्रदेशको नामाकरणका बेला आफूहरुको जातीय पहिचानलाई बेवास्ता गरिएको भनेर चर्को विरोध गर्नेमध्येका लिम्बू पनि एक हुन्।

द्वन्द्वकालमै जातीय राज्यको वकालत गरेको माओवादीको स्कूलिङबाट आएका लिम्बू अहिले पनि जातीय संघीयताकै वकालत गर्दै आएका छन्। तर, पार्टी स्थापनाकालदेखि नै अहिलेको संघीय संरचनासँग असहमति जनाएको र प्रदेश सभामा उम्मेदवारी समेत नदिएको रास्वपाले जातीय पहिचानसहितको संघीयताका कट्टर पक्षधर लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ।

रास्वपाले अहिले पनि विद्यमान संघीयताको मोडललाई मान्दैन। यही मोडालिटीको संघीयतालाई अस्वीकार गर्दै उसले २०७९ को निर्वाचनमा पनि प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी नै दिएको थिएन । अहिले पनि प्रदेश सभातर्फ बैशाख १५ मै हुने निर्वाचनमा बझाङमा उम्मेदवार उठाएको छैन।

तर, लिम्बू यही संघीयतामा कोशी प्रदेशको नामाकरणमै पहिचानको विषय उठाउँदै चर्को विरोध गरेका व्यक्ति हुन्। रास्वपाले उनैलाई रोज्नुको पछाडि उनले जित्न सक्ने आधार प्रमुख कारण रहेको प्रस्ट हुन्छ।

लिम्बूले यसअघि चैतको सुरुमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले इलाम २ मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका थिए। त्यसलगत्तै रास्वपाका सांसदहरु र माथिल्लो तहका नेताहरुको टोली इलाम पुगेको थियो।

त्यो टोलीले इलाममा स्थलगत रुपमा बुझ्दा त्यहाँ मिलन लिम्बूले राम्रो मत ल्याउन सक्ने पत्ता लगाएको थियो। टोलीले सोही रिपोर्ट पार्टीको केन्द्रमा बुझाएको थियो। त्यही रिपोर्टका आधारमा रास्वपाले उनलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी थालेको थियो।

रास्वपाले उनलाई फकाउन सुरु गर्दा उनी माओवादीनिकट पत्रकार संगठनको सचिव थिए। संगठनले आज शुक्रबार मात्रै लिम्बूलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइएको औपचारिक घोषणा गरेको छ।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकामा जे गरेका थिए अहिले रास्वपाले पनि त्यही गरेको छ। त्यतिबेला काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन तयार भएकी सुनिता डंगोललाई ओलीले जित्न सक्ने उम्मेदवारको रुपमा विश्लेषण गर्दै आफ्नो पार्टीमा ल्याएर उपमेयरको उम्मेदवार बनाएका थिए।

अहिले रास्वपाले इलाम २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन तयार भएका मिलन लिम्बूलाई जित्न सक्ने उम्मेदवारको रुपमा हेर्दै आफ्नो पार्टीमा ल्याएर उम्मेदवार बनाएको छ। जसरी पनि जित्ने र पार्टी विस्तार गर्ने नीति लिएको रास्वपाले यसका लागि पार्टीको विधान र पार्टीको अलिखित नीतिलाई बेवास्ता गरेको छ।

रास्वपा नेतृत्व भने पार्टीले आफ्नो नीतिलाई बेवास्ता नगरेको र सबै कुरा विधानअनुसार नै भएको दावी गर्छ। पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालले डिसीनेपालसँग भने, ‘पहिचानको विषय उहाँको आफ्नो विचार हो। विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ। उहाँको विचारकै आधारमा पूरै पार्टीले आफ्नो नीति छाडेको भन्न मिल्दैन।’

तर, लिम्बूले भने रास्वपा संघीयता र पहिचानको विषयमा सहमत भएपछि मात्रै आफू उम्मेदवार बन्न तयार भएको दाबी गर्छन्। पार्टी नेतृत्वले आफूहरु पहिचान र संघीयता विरोधी होइनौं भनेपछि आफूहरुको सहकार्य भएको उनले दाबी गरेका छन्।