काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको सरकारबाट गठन गरिएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनका क्रममा ‘भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टम’को संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी संघको आईटी टिममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पाइएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले सम्झौताबमोजिम ‘भेरो भोटिङ’को आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचनस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुनुले कमजोरी औंल्याएको छ ।

समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निर्वाचन भइरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल हेर्ने एक्सेस गैरआवासीय नेपाली संघको आईटी सपोर्ट टिमलाई उपलब्ध गराएको पाइयो ।’

यस्तै, फेसियल भेरिफिकेसन बाइपाससम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरूले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्द गरेर पुनः मतदान गराएको पाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालबाट मतदान गर्नेगरी दर्ता भएका नौ जनाको ग्लोबलबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र पाँच जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुवैतर्फबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भएपश्चात् पुनः घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत अक्टोबरमा सम्पन्न एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा छानबिन समितिले पनि यस्तो ठहर गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफूलाई एकपक्षीय रूपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका डा. बद्री केसी नैतिक संकटमा परेका छन् ।

लामो समयसम्म पनि एनआरएनएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति बनाएका थिए । छानबिन समितिले झन्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर फागुन अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । चुनावमा धाँधली भएको भन्दै एक समूहले दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा पनि धाँधली भएकै निष्कर्ष निकालेको थियो ।

ब्युरोको रिपोर्टमा संघको निर्वाचन गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी ‘भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निक्र्योल गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको थियो ।

गत ३ कात्तिक मध्यराति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक गरिएको मत परिणामनुसार अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठभन्दा डा. बद्री केसीको मत बढी देखाएको थियो ।

तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौंमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको र पदाधिकारीहरूको जोड घटाउमा समेत गलत भएको पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मतपरिणाम अस्वीकार गरेका थिए । परिणाम अस्वीकार गएपछि महेशको समेत समर्थनमा डा. केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर छुट्टै गतिविधि गर्दै आइएको छ । विवाद समाधान नभएपछि गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद’bout छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहमहान्यायाधिवक्ता चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो । अहिले एनआरएनए फुटेर तीन टुक्रा भएको छ । डा. बद्री केसी, आरके शर्मा र विनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको एनआरएनएले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएको छ ।

यता, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि डा. केसीले आफूलाई निर्वाचित अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनलाई ‘सुनियोजित’ भनेका छन् । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन’bout आफूलाई संस्थागत जानकारी नभएको समेत बताएका छन् ।

राजधानी दैनिकबाट