काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाका केही उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न तथा विषयमाथि जवाफ दिँदै उनले तोकिएको परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको विषयमा पनि छानबिन समिति गठन भइ अध्ययन सुरु भएको बताइन्।

“प्रतिनिधिसभामा यही चैत १ देखि २० गतेसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४५ वटा प्रश्न तथा धारणा उठेका छन्”, उनले भने, “उत्तरपुस्तिका हराएको, तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको छ।”

शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको शिक्षक भर्नासम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भएको पनि सांसद श्रेष्ठले बताइन्। शिक्षकको अनुमतिपत्र तथा सेवा आयोगको परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरुमाथि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो।

सूचना प्रविधिको अहिलेको समयमा कस्तो शिक्षकबाट पठनपाठन भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न विज्ञसम्मिलित समिति बनाइएको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराइन्।

नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोलेर विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने-नसकिने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताए। “अहिले नेपालमा आउने विदेशीलाई पर्यटक र गैर–पर्यटन भनेर छुट्याइने रहेछ। अध्ययनका लागि आउनेहरुका विषयमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ”, उनले भनिन्।

विद्यार्थीले पढाइ शूल्क बुझाउन नसकेका कारण परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाएको भन्ने गुनासो आएकोमा त्यसबारे यकिन जानकारी पाउन सके कारबाही प्रक्रिया थाल्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिने सम्पूर्ण कामलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसपछि ट्रान्सक्रिप्टलगायतका प्रमाणपत्रहरु डिजिटल रुपमै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

उनले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षालाई थप परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उनले बताइन्।

“प्राविधिक शिक्षा दिने ठाउँमा पनि सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै पढाइ हुने रहेछ । त्यस्तो ठाउँमा विश्वविद्यालयमा पढेर प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति भन्दा पनि सम्बन्धित उद्योगमै काम गरेको मान्छेबाट पठनपाठन हुन जरुरी छ । त्यसमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँं”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।

प्राविधिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने तथा यस्तो शिक्षा लिइसकेका व्यक्तिलाई सिधै श्रमबजारसँग जोड्नेबारे कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको दाबी छ ।