पाकिस्तानमा रेड कार्पेट स्वागतमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । पाकिस्तानमा कुनै पनि सरकारी कार्यक्रममा रेड कार्पेट प्रयोग गरिने छैन। अब विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि मात्रै राखिनेछ । प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यो निर्णय गरेका हुन् ।
पाकिस्तानी मिडिया एआरवाई न्यूजका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले अधिकारीहरूलाई आधिकारिक कार्यक्रममा रातो कार्पेट प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रातो कार्पेट बिछाउने चलनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यसबाहेक उनले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तलब पनि लिन अस्वीकार गरेका छन् । १८ दिनअघि राष्ट्रपति जरदारीले पनि तलब नलिने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले पनि तलब नलिने घोषणा गरेका छन् ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक २ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले हरेक महिना करिब ८ लाख ४६ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् । यो तलब २०१८ मा संसदले निर्णय गरेको थियो।
१३ मार्चमा जरदारीको पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले आफ्नो एक्स खातामा लेख्यो – राष्ट्रपति जरदारीले आफ्नो कार्यकालमा देशलाई सहयोग गर्न कुनै पनि तलब लिने छैनन्। उनले वित्तीय व्यवस्थापन र राष्ट्रिय राजस्वमा भार नपार्ने निर्णय गरेका छन् ।
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाल ८ अर्ब डलर रहेको छ, जुन करिब डेढ महिनाको वस्तु आयात बराबर हो । देशसँग कम्तिमा ३ महिनाको सामान आयात गर्न सक्ने पैसा हुनुपर्छ ।
पाकिस्तानको जीडीपी २०२४ मा २.१ प्रतिशत मात्रै बढ्ने सम्भावना छ। कमजोर सरकार सत्तामा आयो भने यो वृद्धिदर अझै घट्न सक्छ । अहिले एक डलरको मूल्य २७६ पाकिस्तानी रुपैयाँ बराबर छ।
इमरान खानले सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था थियो । जसका कारण ४ महिनामा पाकिस्तानी मुद्रा डलरको तुलनामा ३० रुपैयाँले घटेको थियो ।
जनवरी २०२२ मा १ डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य १७४ थियो, जुन मे महिनामा बढेर २०४ पुगेको थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यदि पाकिस्तानमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो भने त्यसले त्यहाँको मुद्रालाई असर गर्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा पाकिस्तानले आगामी २ महिनामा १ अर्ब डलर अर्थात् ८ लाख ३० हजार करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ ।
एकातिर ऋण फुकुवा गर्न दबाब छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफबाट ३ अर्ब डलर ऋण लिने समयसीमा पनि २०२४ अप्रिल १२ मा सकिन लागेको छ ।
Facebook Comment