काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्धेश्य प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्। यसको कार्यान्वयनको लािग सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो।

संविधान बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

‘उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जानेनै छ भन्ने विश्वास लिएको छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने। सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरे।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मुलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता औँल्याए। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारवाहीहरू क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

नेपालको संविधानको भाग–४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू समेत निर्धारण गरेका छन्। यस्ता निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधारहरू समेत खडा गरेका छन्।