बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएका छन्।

आज प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै चौधरीले राजीनामा दिएका हुन्। उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन नसकेको बताएका छन्। ‘हामीले प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सकेनौँ’, उनले भने ‘सत्ताको चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन अघि बढ्न सक्दैन।’ कर्मचारी प्रशासनकै कारण विकासे बजेट खर्च न्यून हुने गरेको उनको भनाइ छ। साथै उनले सत्ता भनेको अस्थायी हुने भन्दै संघीयता जोगाउनका लागि सबै एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्तापक्ष दल सहमत भएका छन्। एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसद खड्कबहादुर बस्नेतले पाँच बुँदे सहमति गर्दै महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएका हुन्।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका तीन, एकीकृत समाजवादीका एक जना र एक स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपाका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद बस्नेतले हस्ताक्षर गरी पाँच बुँदे समझदारीसमेत बनेको हो।