काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षता हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सो विवाद अहिले सर्वोच्चमा छ। आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य भनेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

रेशमले पार्टी अध्यक्ष हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोकेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले २५ चैतमा रेशमको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै ३० चैत (आज) दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

रेशमले आफू महाधिवेशनमार्फत् वैधानिक रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई उनले गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीतको कार्य भएको भन्दै आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको समय तोकेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट २४ फागुनमा भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेसीका दिन लिई आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा पनि आदेश गरेको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयानुसार भनिएको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो, फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेको ठहर गर्दै आयोगले भनेको थियो, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’ आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन् ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्षका रूपमा कायमै रहन दिने वा नदिने निर्णयका लागि टीकापुर हत्याकाण्ड’bout भएको फैसलाको मिसिल पनि झिकाउन भनेको छ । ‘यस अदालतबाट २ जेठ २०८० मा फैसला भएको ०७७–सीआर–१०७५ को कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट मिसिल अवलोकनार्थ पेसीका दिन पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

रेशमलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य घोषित गरेपछि पुरानै केन्द्रीय समिति ब्युँताइदियो । त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व रञ्जिता श्रेष्ठको हातमा आयो । रेशम संरक्षक मात्रै बने । रञ्जिताको चाहना पनि रेशमलाई रोकेर आफैं शक्तिशाली बन्ने थियो । शक्तिशाली बनेपछि उनले पार्टीका संरक्षक रेशमले भनेका सबै कुरा मान्न छाडिन् । हाल सत्ता गठबन्धनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयलाई लिएर चौधरी र श्रेष्ठबीच विवाद कायमै छ ।

चौधरी टीकापुर घटनाको योजनाकार भएका भन्दै उनलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले जन्मकैदको सजाय सुनाएकामा गत वर्ष १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय छुट पाएपछि उनी मुक्त भएका थिए । जेलमुक्त भएपछि चौधरी पुनः राजनीतिमा आउन खोजे । तर, आफ्नै श्रीमतीसँग सत्ता गठबन्धनको विषयलाई लिएर बोलचाल बन्दसम्मको अवस्थामा छ ।

आफू जेलमा रहेकै बेलामा चौधरीले श्रीमती श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठन गरेका थिए । जेलमा भएपछि उनी पार्टीको संरक्षक बसेका थिए । हाल खासगरी कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा जानैपर्ने चौधरीको अडान र श्रेष्ठको जान नहुने अडानका कारण विवादमा सुरु भएको हो । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवारी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धनलाई संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म साथ दिनुपर्ने श्रेष्ठको अडान थियो । तर, श्रेष्ठले शक्तिशाली भएको बलमा चौधरीलाई टेर्न मात्रै छाडिनन्, एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै रेशमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आफूलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन भनेको कुरा इन्कार गरेपछि टाढिएको आरोप लगाएकी छन् । हाल उनीहरूकै कारण नाउपा विवादमा फसेको छ ।

के छन् यसअघिका विभिन्न नजिर ?

निर्वाचन आयोगले सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो भने पनि यसअघि २०५१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले माफी दिएसँगै डीबी लामाको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई आधार मान्दा रेशमलाई अध्यक्ष हुन रोक्ने आधार नदिने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको विषयमा र अन्य कुनै कानुनमा पनि आममाफीको विषयमा प्रस्ट कुरा उल्लेख नभएकाले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेछ । तीन तहका अदालतबाट दोषी करार भई फैसला अहिलेकै अवस्थामा यथावत रहेको अवस्थामा रहने हो या के हुने हो स्पष्ट भइसकेको छैन ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारविरुद्ध दिलबहादुर (डीबी) लामासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय (राय), केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा)ले मुद्दा फिर्ता लिने र माफी सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २८ कात्तिक २०५१ मा गरेको सिफारिसबमोजिम तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लामाको बाँकी कैद मिनाहा गरेका थिए । कैद मिनाहा भएपछि दिलबहादुर लामाले रसुवाबाट कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचन लडेका थिए ।

त्यस्तै, यसअघि व्यक्ति हत्याको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको व्याख्यानुसार रेशम चौधरी पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभई सदस्य पनि हुन नपाउने अवस्था छ । व्यक्ति हत्याको विषयमा सर्वोच्चले क्रूर तरिकाले व्यक्तिको हत्या गरेको कुरालाई नैतिक पतन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नेछ । यदि, सर्वोच्चले नैतिक पतन हुने काम गरेको भनी व्याख्या गरेसँगै पुरानो नजिरलाई स्थापित गरेमा रेशम पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउने छैनन् ।

लाक्पा शेर्पाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको मुद्दामा नैतिक पतनका ’boutमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । शेर्पा एक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । शेर्पाले बाटो ढुकेर एक व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएका थिए । कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले उनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनविरुद्ध शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिएको भन्दै अख्तियारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने निर्णय गरेकाले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, रेशमको माफी मिनाहा भएको दोस्रो दिन नै टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी छन् । सो रिट सर्वोच्चमा एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो ४ असारका लागि तोकिएको छ । गत १४ माघमा पेसी तोकिएकामा सो मुद्दा स्थगित भई अर्को पेसी १४ असार २०८१ का लागि सरेको हो । यदि, सो मुद्दामा सर्वोच्चले आममाफी बदर हुने फैसला गरेमा रेशम चौधरी जेल जाने सम्भावना रहने र पार्टी अध्यक्ष भई राजनीति गर्ने सम्भावना अन्त्य हुनेछ ।

के थियो रेशमविरुद्ध मुद्दा ?

थरूहट आन्दोलन चर्किंदा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भीडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो । सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो ।

सोही घटनाको योजना बनाइ नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले तीमध्ये सात जनाको सजाय सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि चौधरीसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो । २ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट