काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको अडान र छानविन समिति नबनाउने सत्ता पक्षको अडानबीच संसद अधिवेशन अन्त्यको तयारी भएको छ।

विगत एक महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएपछि सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको हो।

आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठक आज एक बजेका लागि बोलाइएको छ।

कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र सरकारले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन नगर्ने भएपछि लगातार संसद प्रभावित हुँदै आएको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसको मागमा राप्रपा र लोसपाले पनि समर्थन गरेका छन्। आफूहरुको मागमा अन्य विपक्षी दलको पनि समर्थन बढेको भन्दै कांग्रेस मागबाट पछि नहट्ने रणनीतिमा रहेको छ।

कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने र सरकारले तत्काल छानविन समिति गठन गर्ने अवस्था नरहेपछि सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले बैशाख २ गतेलाई प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका छन्। तर त्यसअघि नै संसद अधिवेशन अन्त्य हुने संभावना रहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरेको भन्दै छानविन समिति गठन नहुने बताइसकेका छन्। जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि समर्थन छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट निस्केपछि नेपाली कांग्रेसले पूर्वाग्रही व्यवहार देखाएको आरोप लगाउँदै भने, ‘पहिले हामीसँगै कांग्रेस पनि सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकार छाडेपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ।’ बिहीबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन कांग्रेसले रविलाई घेराबन्दी गरेको बताउँदै तर त्यो प्रयास सफल नहुने जिकिर गर्दै भने, ‘अहिले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, त्यो मिल्दो कुरा होइन। मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्तादेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यो ‘केस’ के हो? भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरूले यसमा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो, त्यही आधारमा मैले बोलिरहेको छु।’ प्रतिपक्ष दलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि गठबन्धन फेरिएपछि राजनीतिक मुद्दा बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन गरिएको प्रयास सफल हुँदैन।’

सत्तापक्षले आरोप लाग्ने वित्तिकै छानविन समिति गठन हुने हो भने कतिवटा छानविन समिति बनाउने भन्दै प्रश्न गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री निर्दोष भए छानविन समिति बनाउन के को आपत्ति भन्दै आएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक छ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसकारण पनि सरकार र सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीमाथि छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएका छन्।