काठमाडौं। एक थरि कम्युनिष्टहरुका पथप्रदर्शक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङले भनेका थिए, ‘कार्यदिशा सही हुनु या नहुनुले सबै थोक निर्धारण गर्दछ। ’

निर्दिष्ट लक्ष्य प्रातिका लागि कम्युनिष्ट पार्टीले तय गरेको बाटो अर्थात् कार्यदिशा सही भयो भने सबै कुरा प्राप्त हुँदै जान्छ र गलत भएमा प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा हुन्छ भन्ने उनको भनाइको आशय रहेको प्रष्टै हुन्छ।

उनै माओत्सेतुुङलाई आदर्श मानेर आफूलाई माओवादी भन्दै सोेही आदर्श पछ्याएर हिँडेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको राजनीतिक अवस्था ठ्याक्कै माओत्सेतुङले भने बमोजिमै देखिएको छ।

उनले विगतमा तय गरेको राजनीतिक यात्रा र हालको अवस्था हेर्दा माओत्सेतुले भनेजस्तै भएको छ, विप्लवको राजनीतिक उतारचढाव।

विगतमा हिंसात्मक गतिविधि हुँदै भूमिगत राजनीति अनि शान्तिपूर्ण आगमन, समाजवादी मोर्चामा सहभागिता र अन्ततः चुनावी राजनीतिले उनलाई लाभ भन्दा हानि धेरै पुर्‍याएको छ। त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन र उपलब्धि पनि शून्य देखिएको छ।

संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध क्रान्ति गर्ने भन्दै नयाँ कार्यदिशा तय गरेर संघर्षमा होमिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल अन्ततः उपयोगको नाममा चुनावमा भाग लिने लगभग निश्चित भएको छ।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा(माओवादी)बाट विभाजित भएको एक दशक पछि फेरि चुनावमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। संसदीय राजनीतिको विरुद्धमा क्रान्ति गर्ने भन्दै नेपाली समाज अनुरुपको नयाँ कार्यदिशा एकीकृत क्रान्ति तय गरेको थियो।

बुधबारदेखि नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय कपिलबस्तुमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यस अगावै सम्पन्न पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरु चुनावमा सहभागी हुने पक्षमा रहेको एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए।

ती सदस्यका अनुसार बैठकमा महासचिव विप्लवले पनि चुनावमा सहभागी हुने निश्चित भएको बताए पनि औपचारिक रुपमा निर्णय हुन बाँकी छ।

जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आए लगत्तै माओवादीभित्र संसदीय राजनीतिमा सहभागितालाई लिएर व्याप्त मतभेदले पार्टीमा अन्तरसंघर्ष हुँदा विप्लव अर्का शीर्ष नेता मोहन वैद्यको पक्षधर थिए।

उनले अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा समाहित गरेको बताउँदै २०६९ मा वैद्यसहित पार्टी विभाजन गरेर अलगै नयाँ दल नेकपा माओवादी गठन गर्न पुगे।

उक्त पुनर्गठित पार्टीको सचिव रहेका विप्लवले वैद्यबाट क्रान्तिको सम्भावना नरहेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा २०७१मा नयाँ दल नेकपा माओवादी गठन गरेका थिए। अहिले सोही दललाई नै उनले नेकपा नामकरण गरेका हुन्।

नेकपा गठन गरेपछि संसदीय राजनीतिको विरुद्धमा क्रान्तिको शंखघोष गरेका उनले सरकारबाट प्रतिबन्धित समेत हुनुपर्यो। एनसेल लगायत विििभन्न स्थानमा घटाएका विष्फोट कार्य पछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले २०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

दुई वर्ष प्रतिबन्धको समयमा उनका दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र दर्जनौंको निधन पछि ओली नेतृत्वकै सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै २०७७ फागुन २०मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका थिए।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएपछि अनयोलग्रस्त बनेको विप्लवको राजनीतिक यात्रा गत वर्ष असार ४ गते गठित चार पार्टीको समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएपछि संसदीय राजनीतितर्फ मोडिएको आँकलन गरिएको थियो।

अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र आफ्नो नेतृत्वको दल सम्मिलित सोही समाजवादीको मोर्चाको नेतृत्व विप्लवले गरेका छन्।
यस अघि माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको मोर्चाको नेतृत्व अहिले विप्लवले गर्दै आइरहेका छन्। आफ्नो दलबाहेक अन्य सबै संसदीय राजनीतिमा आबद्ध दलहरु रहेका थिए।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको उपस्थितिलाई कतिपयले संसदीय राजनीतिमा प्रस्थानबिन्दुका रुपमा मोर्चालाई लिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो। अहिले त्यही आशंका सही सावित भएको छ।

विप्लवको नेकपाले चुनावमा भाग लिने अवस्थामा पुगेपछि विगतमा गरिएको उनको संघर्ष निरर्थक हुन पुगेको छ।

संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भन्दै दुई वर्षको प्रतिबन्ध कालमा भएको कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, धनजनको क्षतिको औचित्य पुष्टि गर्न उनलाई सकस छ।

नेपालको राजनीतिमा विप्लवका कुनै समयका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भन्दै जनयुद्ध थालेका थिए। तर अन्ततः उनै पनि संसदीय व्यवस्थाको अहिले असली खेलाडी बनेका छन्।

प्रचण्डले २०७१ मा बैद्यबाट विभाजित भएर विप्लवले अलग दल गठन गर्दैगर्दा भनेका थिए, ‘विप्लवजी पनि अन्तिममा थाकेर फर्कनुहुन्छ।’

उनले भनेजस्तै विप्लव पनि आफ्ना पूर्व अध्यक्षको पदचाप पछ्याउँदै संसदीय राजनीतिमा सरिक हुँदै सारथि बन्न पार्टी एकताको तयारीमा समेत लागेका छन्। माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याले मात्रै एकता प्रक्रियामा विलम्ब भएको माओवादी स्रोत बताउँछ।

माओवादीमा प्रतिस्पर्धी रहेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको टकरावले विप्लवसँगको एकता प्रक्रियाले मूर्तरुप लिन नसकेको हो। पार्टी महासचिवका दाबेदार रहेका नेताद्वय पुन र शर्मा विप्लवको आगमनले आफूहरु ओझेलमा पर्ने भयले सशंकित भएर विप्लवको आगमनका लागि कुनै पहल नगरेको स्रोत बताउँछ।

प्रचण्डले नेताद्वय पुन र शर्मालाई देखाउन विप्लवलाई भित्र्याएर महासचिव दिन समेत राजी छन्। तर पार्टीभित्रै दुई नेताको अन्तरकलहले विप्लवको आगमनमा ढिलाई भएको हो।

प्रचण्डको अनुपातमा कम क्षति पुर्‍याएर करिब एक दशक पछि विप्लव पनि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थामा पुगेका छन्। समाजवादी मोर्चाले उनको संसदीय राजनीतिक यात्रा तय गराएको र अबको गन्तव्य प्रचण्डसँग पार्टी एकता हुने राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत गरेको छ।