विश्वको प्रमुख उर्जा आपूर्तिकर्ताको रूपमा खासगरी विगत ७५ वर्षदेखि महत्व पाउँदै आएका मध्यपूर्वी एशियाका राष्ट्रहरू पेट्रोलियम पदार्थ कै निर्यातले गर्दा आज विश्वका अति समृद्ध मुलुकको रूपमा चिनिन सफल भएका छन्।

आधा शताब्दीभन्दा केही अघिसम्म सुख्खा मरुभूमिमा भेडाबाख्रा पालेर तथा खुद्रा व्यापार गरेर बसेका अरबहरू माथि कसैको पनि आँखा लागेको थिएन। खनिज तेलको भण्डार पत्ता लागेर पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने हैसियतमा उनीहरू पुगेपछि त्यहाँ रातौंरात कायापलट हुने गरी समृद्धिको आगमन भएको हो।

शुरुका दिनमा यस्तो अथाह आम्दानीको कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराको पनि भेउ नपाएका पुरातन अरबहरू आज निकै बुद्धिमान र समृद्ध भइसकेका छन्। तर धनी हुँदै गएपछि उनिहरू पनि आफ्ना गरिव र संकटमा परेका छिमेकीसँग भन्दा धनी तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको साझा क्लबमा नै आवद्ध हुन रुचाउने भएका छन्।

अर्को तर्फ धनी राष्ट्रहरूले पनि यसरी समृद्धि चुमिसकेका राष्ट्रहरूसँग नै गाढा मित्रता गाँस्न खोज्दा रहेछन्। धनी भएपछि ती राष्ट्रमा मानवअधिकार रहित कठोर र पुरातन शासन पद्धति रहँदा पनि विकसित र समृद्ध शक्तिराष्ट्रहरूको कुनै आपत्ति रहँदैन रहेछ।

त्यस्तै आफ्ना निरंकुश शासनको विरोध नगरी बुझपचाएर बस्ने भएर पनि यी अरब राष्ट्रहरू अमेरिका र अन्य विकसित राष्ट्रहरूसँग बढी नजिक हुन चाहन्छन्। विश्वका धनी र गरिब मुलुक बीचको सम्बन्ध र हाम्रो जस्तो अति गरिब र सामन्ती परिपाटी भएका मुलुकमा धनी र गरिबलाई गर्ने फरक व्यवहार उस्तै उस्तै हुने रहेछ।

दोश्रो विश्वयुद्ध अघिदेखि नै नाजी जर्मनीमा भएको यहुदी विरुद्धको नरसंहारबाट बचेर भागेका यहुदीको आफ्नै राष्ट्र इजरायलको स्थापना सन् १९४८ मा प्यालेस्टाइनी भूभागमा भयो। यतिबेलादेखि नै अमेरिका र युरोपको ढाप र असिम सहयोग पाएको इजरायल निकै मेहनतका साथ अति बन्जर मरुभूमिलाई हराभरा भूमिमा रुपान्तरण गरेर आजसम्ममा एक विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्न सफल भयो।

अमेरिका र युरोपका कैयन् मुलुकमा यहुदीहरूले आफ्नो विलक्षण प्रतिभाका कारण राम्रैसँग स्थापित हुन सकेका छन् र त्यहाँका सरकारमा पनि उनीहरूको ठूलो प्रभाव छ।

अमेरिकाले प्यालेस्टाइनी भूभागमा जबर्जस्ती बसालिदिएको यहुदी बस्तीबाट एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा परिणत भएको इजरायलले विगत ७६ वर्षमा आफ्नो अस्तित्व कायम गरिरहन निकै परिश्रम गर्नुपरेको छ।

तर आफ्नै पुर्खौली भूमिमा अरु आएर बसे पनि प्यालेस्टाइनले भने आजसम्म पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा पाउन सकेको छैन। आफ्नै जमिनमा उ सुकुम्वासी सरह बस्न वाध्य छ। त्यसैले उसले विगतमा धेरै पटक इजरायल विरुद्ध विध्वंशक कारवाही समेत गर्न छोडेन।

छिमेकी इजिप्ट तथा अरब मुलुकहरूसँग बरोबर युद्ध गरेर तथा धेरै पटक आतंकवादको शिकार भएर पनि इजरायलले भने आफ्नो अस्मिता बचाउनुका साथै अथाह आर्थिक प्रगति गरेको छ।

गत अक्टोबर महिनाको ७ तारिखमा भएको हमास भन्ने आतंककारी समूहको आकस्मिक तथा भयानक हमलाबाट निकै मानिसले ज्यान गुमाउनुका साथै सयौँ इजरायली तथा विदेशी कामदार अपहरणमा परे। शुरुमा इजरायलले विश्वव्यापी सहानुभूति प्राप्त ग¥यो भने पछि उसको आफ्नै गैरजिम्मेवारी कृयाकलापले गर्दा उ विश्वमा नै बदनाम राष्ट्रको रूपमा दरिँदै गएको छ।

यो घटनाको लगत्तैदेखि आजसम्म इजरायलले आतंकवादको अन्तको नाममा निरीह प्यालेस्टाइनी जनता माथि गरेको नरसंहार र अथाह बमवर्षा गरेर पुरै शहर-बस्तीहरूको नामोनिसान मेटिउने कुकार्य गरेर र सम्पूर्ण गाजा क्षेत्रलाई विशाल चिहानस्थलमा परिणत गरेर आजसम्म करिव ३५,००० बालबालिका, महिला र अन्य प्यालेस्टाइनीहरूको निर्मम हत्या गरिसकेको छ।

गाजा क्षेत्रका ८० प्रतिशत शिक्षण संस्था र अधिकांश अस्पतालमा हमासका आतंककारी लुकेर बसेको आशंका गर्दै इजरायलले ध्वस्त पारिदिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो हानि नोक्सानी भएकोले त्यहाँको पुरै समुदायले अध्ययन गर्न नपाएको कुरालाई लिएर यस्तो परिस्थितिको नयाँ नाम ‘स्कुलास्टीसाइड’ बन्न पुगेको छ।

गाजामा घेराबन्दी गरेर हमासका आतंककारीलाई खोज्दै कारवाही गर्नु पर्नेमा इजरायलले कायरतापूर्वक सजिलो बाटो अपनाएर अन्धाधुन्ध रकेट तथा ड्रोन हमला गरेर धनजनको चरम नोक्सानी गराउँदै आएको छ।

इजरायलको यस्तो अशोभनीय र चरम नरसंहारको पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूले मौन समर्थन गरिरहेका छन् भने अमेरिका जस्तो उसको धर्मपिता राष्ट्रले बचाव गर्दै र झन् झन् बढी सैनिक सहयोगका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि उसको समर्थन गर्दै आएको छ।

तर हाल आएर भने अमेरिकाले पनि योभन्दा बढी विनाशमा इजरायलले उत्रनु हुँदैन भन्न भने थालेको छ। चुनावको मुखमा पुगेका अमेरिकाका दुवै प्रमुख पार्टी र राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरू न त यहुदीहरूलाई चिढाउन सक्ने स्थितिमा छन् न समर्थन नै गर्ने।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को मूल्य र मान्यता तथा गौरवमा नै प्रश्न चिन्ह लाग्न थालिसकेको छ। त्यहाँका महासचिव विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विनाशकारी द्वन्द्व रोक्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् भने सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू आफ्नो स्वार्थ मुताविकका काम नहुने वित्तिकै भिटोको प्रयोग गर्दछन्।

युक्रेन मामलामा रुसले सदा भिटो प्रयोग गर्छ भने हालैमात्र प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षकबाट सक्रिय सदस्य बनाउनु पर्ने अल्जेरियाको प्रस्तावमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्‍यो।

एकातिर इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई राष्ट्रको परिकल्पनाबारे छलफल चलाउने र स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा प्यालेस्टाइनको प्रस्ताव आउने वित्तिकै त्यसको विरोधमा उत्रने अमेरिका र उसका समर्थकहरूको नीति रहेको छ।

धनी अरब मुलुकहरू भने यो कुरामा मौनता साँधेर इजरायलको नै समर्थन गर्ने गर्दछन्। केही दिन अघि सुरक्षा परिषद्मा इजरायल र प्यालेस्टाइनी युद्धबारे छलफल हुँदा अमेरिका र बेलायतले त्यहाँ नरसंहारमा परेर मारिएका ३५,००० मानिस बारे चुइँक्क नबोलेर समस्या शान्तिपुर्वक समाधान हुनुपर्ने कुरा मात्र राखेको देख्दा लेविस क्यारोलको ‘द वालरस एण्ड द कार्पेन्टर’ भन्ने कविताको याद आयो।

उता सम्पूर्ण समृद्ध भनिएका अरब मुलुक चुपचाप तमाशा हेरेर बसिरहेका छन्। अरब जगत्मा सैन्य शक्ति र समृद्धिमा उपल्लो तहमा रहेको साउदी अरेबियामा यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने उत्कट अभिलाषा रहेको देखिन्छ। त्यसैले उ यस क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक घटनासँग जोडिने गरेको छ।

यमन र सुडानको गृहयुद्धमा त उ एउटा पक्षको नायक कै भूमिकामा देखिन्छ भने कैयन् मुलुकका द्वन्द्वहरू समाधान गर्न सहजकर्ताको भूमिका पनि खेल्ने गरेको छ उसले। तर इजरायल र प्यालेस्टानको कुरामा उ तटस्थ रहेर बस्न रुचाएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ विपन्न तर सो क्षेत्रको कूटनीतिमा महत्व राख्ने इजिप्ट, सिरिया, जोर्डन, लेवनान, इराक जस्ता मुलुकहरू भने इजरायलले युद्धविराम गरेर दुई मुलुकको अस्तित्वको मान्यतालाई सिरोपर गर्दै प्यालेस्टाइनी प्रशासनसँग औपचारिक छलफलमार्फत समस्याको समाधानमा जानु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्।

इजरायल र प्यालेस्टानको हालको विषम परिस्थितिमा खलनायक बनेको हमास वा लेवनानको हेजबुल्लाह र इराक तथा सिरिया र यमनको हाउथी उग्रवादीहरू सबैको पृष्ठपोषक भनेर चिनिएको इरानले इजरायल र अमेरिकाको खुलेर विरोध गरिरहेको छ। यो मुद्दामा मध्यपुर्वमा हाल इजरायलसँग युद्ध नै गर्न तयार रहेको मुलुक इरान मात्र देखिएको छ।

केही हप्ता अघि सिरियामा आफ्नो कूटनीतिक नियोगमा आतंककारी हमला गरेर आफ्ना कूटनीतिज्ञको समेत हत्या गरेको कुरालाई लिएर इरानले हालै इजरायलमा ठूलो परिमाणमा रकेट आक्रमण गरेको थियो।

तर धेरैजसो रकेट आकाशमा नै निस्तेज गरिएको समाचार इजरायलले प्रसार गर्दै यो घटनाको बदला छिटै लिने जनाएको थियो। अमेरिकाले इरानमा हमला नगर्न इजरायललाई भने पनि हालै मात्र इजरायलले इरानको इस्फहान शहर जहाँ पारमाणविक अनुसन्धानशालाहरू छन्, त्यहाँ रकेट आक्रमण गरेको समाचार आएको छ।

रुसको अप्रत्यक्ष साझेदार रहँदै आएको भनिएको इरानले यदि आउँदा दिनमा अझ बढी रकेट र ड्रोन आक्रमण गर्न थाल्यो र हमास, हेज्बुल्लाह र हाउथी जस्ता समूहलाई सहयोग गर्दै गयो र यसको बदलामा इजरायल वा अमेरिकाले इरानमा भारी बमबारी गर्न थाले भने मध्यपूर्वको राजनीतिले विकराल रूप लिन सक्नेछ र अन्य मुलुक पनि युद्धमा सहभागी हुन सक्ने छन्।

त्यतिबेला त्यो क्षेत्रका रैथाने मुलुक इजिप्ट र टर्की पनि कुनै न कुनै प्रकारले युद्धमा होमिन बेर लाग्दैन।

अफ्रिकामा जस्तै मध्यपूर्वमा पनि चीनको भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ। तर हालसम्म सैनिक सम्बन्धभन्दा पनि व्यापारिक सम्बन्धमा नै चीनले बढी जोड दिँदै आएको छ। उसको सम्बन्ध साउदी अरबदेखि अन्य अरब मुलुक र इरानसँग पनि राम्रो हुँदै गएको छ। चीनले ब्रिक्समा पनि इरानलगायतका राष्ट्रलाई सामेल गर्दै गएको छ।

उता रुस र इरानको त सैनिक र रणनीतिक सम्बन्ध नै बढी छ। इरानले ड्रोन रुसलाई बेच्ने र रुसले अत्याधुनिक हतियार र युद्धक विमानसम्म बेच्ने भित्री समझदारी भएको पनि सुन्नमा आएको छ। अझै रुसलाई भाडाको सेना आपूर्ति गर्ने वाग्नर समूहमार्फत रुसले लेवनानको हेज्बुल्लाह समूहलाई युद्धक रकेटहरू आपूर्ति गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ।

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था समेत डामाडोल भएर विश्वभर संकट र महँगी बढ्ने सम्भावना रहन्छ भने खाडी राष्ट्रहरूलाई ट्रान्जिट बनाएर हुने अन्तर-महादेशीय हवाई उडान समेत संकटमा पर्ने र असुरक्षित हुने छन्।

कोरोनाको महामारी र रुस-युक्रेन युद्धदेखि नै विश्व व्यापारमा मन्दी आइरहेको बेला मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहेमा वा अझ बढेमा नेपालसहित विश्वभर आधारभूत सामग्रीको समेत अभाव हुन थाल्छ।

खासगरी आपुर्तिमा कमी, इन्धनको भाउमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको भाउ बढेर मुद्रा विनिमय दरमा आउने उछाल तथा विप्रेशणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले गर्दा नेपाल जस्ता मुलुक झनै नराम्रो आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिन वाध्य हुनेछन्।

सन् १९७९मा इरानका शाह रेजा पहल्वी मुलुकभित्रको विशाल इस्लामिक क्रान्तिलाई दबाउन नसकेर देश छोडेर भाग्नु भन्दा पहिले इरानको सम्बन्ध अमेरिका, इजरायल र युरोपसँग निकै प्रगाढ थियो। तर त्यति राम्रो सम्बन्ध भएर पनि शाहले देश छोडेपछि अमेरिकाले उनलाई आश्रय दिएन।

मार्कोसको पतन हुँदा पनि अमेरिकाले यस्तै रवैया अपनाएको थियो। विगत ४५ वर्षदेखि भने इरानको इस्लामिक सरकारसँग अमेरिकाको सम्बन्ध निकै नराम्रो भएको छ।

अमेरिकाले इजरायललाई अघि सार्दै इरानका पारमाणुविक अखडाहरूमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक धावा बोल्नुका साथै इरानलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै शाहको पालादेखिको इरान राज्यका अमेरिकी बैंकमा भएका खर्बौँ डलरका खाताहरू रोकेर राखेको छ।

यसो भन्दैमा इरान चाहिँ ठीक बाटोमा हिँडेको मुलुक भने होइन। चरम कट्टरपन्थी बाटोमा हिँडेको इरानले शाह छँदाभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा बढी प्रगति गर्न सकेको छैन र निकै पछि धकेलिएको छ।

मुलुकभित्र प्रजातन्त्र र मानवअधिकार रत्तिभर नभएका अधिकांश अरब अधिराज्यहरूमा हिजो–आज शिक्षित र जागरुक नागरिकहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। तर मुलुकको सत्ता सञ्चालनमा उनीहरूको भूमिका अझै पनि ज्यादै न्युन रहेको छ।

राजा र राजपरिवारले उही पुरातन शैलीमा नै राजकाज गर्ने गरेका छन्। तर हालका राजपरिवारका केही सदस्य निकै शिक्षित हुँदै गएकाले उनीहरूले मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू समेत नल्याएका होइनन्।

बिस्तारै महिला हक र अधिकार पनि केही हदसम्म बढ्दै छ। तर नागरिकलाई दिइने न्याय र सजायको शैली आज पनि आदिमयुगको जस्तो निकै भयानक र क्रुर प्रकारको छ।

आफ्नो मुलुकको जनसंख्या ज्यादै थोरै भएकोले अरब मुलुकहरूमा सम्पूर्ण व्यवसाय र घरायसी काम विदेशी श्रमिकहरूबाटै हुने गरेको छ। त्यसैले यी मुलुकको अथाह आम्दानीको सानो हिस्सेदार हामी जस्तादेखि विकसित राष्ट्रका समेत लाखौँ कामदार हुन पुगेका छन्। यही आम्दानीले नै नेपाल जस्तो राष्ट्रको अर्थतन्त्र आज चलायमान छ। यदि खाडी राष्ट्रमा युद्ध चर्किन थाल्यो भने यस्ता कामदार पनि मर्कामा पर्न जानेछन्।

इजरायल र प्याललेस्टाइनको युद्ध कै कारण यमनका अन्सरल्लाह (हाउथी) उग्रवादी समूहले प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै लालसागर र एडेनको खाडी हुँदै एशिया, अफ्रिका र युरोप जाने व्यावसायिक पानी जहाजहरूमा हमला गरेर लुटपाट मच्चाउन थालेका छन्।

त्यस्तै समुद्रको गहिराइमा ओछ्याइएका इन्टरनेटका मोटा तारसमेत काटेका समाचारहरू प्राप्त भएका थिए। यो कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै यो महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग र सूचनाका विशाल राजमार्गको सुरक्षा गर्न नसके विश्व व्यापार र सञ्चार क्षेत्रमा नै ठूलो क्षति पुग्न सक्ने आँकडा गरिएको छ।

हालै अमेरिकाले हाउथीलाई आतंककारी घोषणा गरेको छ। यहाँ पनि के प्रश्न उठ्छ भने हाउथी उग्रवादीहरूले आतंकवादको सहारा लिए भन्दैमा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले यमनमा अन्धाधुन्ध बमबारी गरेर त्यहाँका निरिह जनताको सफाया गर्नु हुँदैन। बरु त्यहीँको सरकार र जनताको सहयोग र सहकार्यमा आतंककारीलाई तह लगाउने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु उत्तम हुन्छ।

कुनै समय टर्किस साम्राज्यको नेतृत्व गरेको टर्कीले पनि हालको युद्धमा इजरायलले बढी नै उग्र व्यवहार देखाएको भन्दै यथाशिघ्र उसले नरसंहारको बाटो त्यागेर शान्तिको बाटोमा आउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

टर्की नेटो राष्ट्रहरूको एउटा यस्तो निर्भिक सदस्य हो जसले बेला बेलामा अमेरिका तथा अन्य नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको गलत नीतिको समेत विरोध गर्दै आएको छ। युक्रेनलाई सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै रुससँग भिड्न लगाउने नेटोको उक्साहटको पनि उ विरोधी हो भने युक्रेनको खाद्यान्न निर्यातमा रुसले सहयोग गर्नु पर्ने कुरामा पनि मध्यस्थता गर्न उ चुक्दैन।

वास्तवमा भन्ने नै हो भने दोश्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले गरेको यहुदीहरूको नरसंहार पश्चात् कुनै मुलुकले अर्को मुलुकका जनता र समूदायको सफाया गर्न खोजेको सायद यो नै प्रथम घटना हो।

त्यसमाथि एकातिर आजको इजरायल राष्ट्रका जनताका पुर्खा आफैंले जर्मनको क्रुर नरसंहार भोगेको भए तापनि आफू आज समृद्ध र शक्तिशाली भएपछि विगतलाई बिर्सेर त्यस्तै कुकार्य दोहोर्‍याउन इजरायल कै नेताहरूले कसरी सकेका हुन् र अमेरिका र अधिकांश युरोप तथा अरब राष्ट्रहरूले चुपचाप तमासा हेरेर कसरी बस्न सकेका हुन्, त्यो पनि महान् आश्यर्चको विषय हुन पुगेको छ।

इजरायल नेपालको एक अभिन्न मित्र हो। उसलाई समर्थन गर्ने र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने नेपाल निकै अग्रणी राष्ट्र हो भने उसँग दुतावास स्थापना गरेरै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दक्षिण तथा सम्भवतः दक्षिणपूर्वी एशियामा समेत प्रथम राष्ट्र हो।

नेपालको विकासमा इजरायलले धेरै सहयोग गरेको छ भने हिजोआज इजरायलमा गएर काम गर्ने नेपाली कामदारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको छ। तर यसो भयो भन्दैमा हालका दिनमा इजरायली सरकारले एउटा निरीह समूहमाथि गरेको जातिय र नरसंहारको नेपालले कहिल्यै समर्थन गर्नुहुँदैन।

यसो हुनमा प्रमुख हात रहेका इजरायली शासक, नेता तथा कर्मचारीतन्त्रका उच्च अधिकारीहरू पनि दण्डित हुनु पर्दछ। नत्र यो कुराको नजिर विश्वका अन्य ठाउँमा पनि बस्न गएर साना तथा निरिह राष्ट्र तथा समूदाय ठूलो राष्ट्रको थिचोमिचो र उत्पीडनमा अझ बढी पर्न सक्नेछन्।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।