काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको सुर्खेतस्थित राडार बिग्रिएको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्यो। सन् २०१५ मा चट्याङका कारण बिग्रिएपछि मौसमी बम्लर राडार बिग्रिएको थियो । तर अहिलेसम्म विज्ञको अभावमा मर्मत हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार हाल नेपालमा तीन स्थानमा मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने राडार छन्। सोहीमध्येको सुर्खेतको राडार बिग्रिएपछि हाल बाँकी दुई वटामात्रै सञ्चालनमा छन्।

विभागका महानिर्देशक डा जगदीश्वर कर्माचार्यले उक्त राडार मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान भए पनि विज्ञ अहिलेसम्म नभेटिएको बताए। “पहिले एकपटक बोलपत्र आह्वान गरेका थियौँ तर त्यो समयमा कसैको आवेदन परेन, अहिले फेरि बोलपत्र खुलाउने तयारी छ”, उनले भने।

उनका अनुसार नेपाली विज्ञले मर्मत गर्न नसकेपछि विदेशी विज्ञको खोजी भइरहेको छ।

“यसपटक केही सर्तहरु परिवर्तन गरे बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको छ”, उनले भने। उनका अनुसार सो राडार मर्मत गर्न १९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राडार मर्मतका लागि छनोट भएको विज्ञ समूहले कम्तीमा पनि साढे दुई वर्षसम्मको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। उनले भने, “यी राडारले दुई सय किलोमिटरमाथिसम्मको हावाको गति थाहा पाउने र पानी पर्छ कि पर्दैन? भन्ने पूर्वानुमान गर्न सहज हुनुका साथै वायुमण्डलको हावामा हिउँको मात्रा थाहा पाउन सहज हुन्छ।”

त्यतिमात्रै होइन, चट्याङ पूर्वानुमान गर्न सहज गर्ने माध्यम ‘लाइटिङ नेटवर्क स्टेसन’ पनि बिग्रिएको अवस्थामा छ। सो मर्मतका लागि विदेशी विज्ञकै आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ। कर्माचार्यका अनुसार हाल नेपालमा यस्ता स्टेसन नौ वटा छन्।

“यी स्टेसनले २० मिनेटअघि कुन स्थानमा चट्याङ पर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी दिन सहयोग पुग्नेछ। साथै चट्याङसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाह गरेर जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ”, उनले भने, “तर यसको पनि एकीकृत प्रणालीमा समस्या आएपछि अहिले यो प्रणाली पनि नचलेको अवस्थामा छन्। जसले गर्दा हाल नेपालको आफ्नै चट्याङका घटना पूर्वानुमान गर्ने यन्त्र नै सञ्चालनमा छैन।”

उक्त स्टेसन मर्मत गर्नका लागि पनि विदेशी विज्ञबिना सम्भव नहुने भए नहुने उनको भनाइ छ। यसका लागि दुई करोड लाग्ने कर्माचार्यको अनुमान छ।

स्वदेशी स्टेसन सञ्चालन नभएपछि हामी यसका लागि छिमेकी मुलुकको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले सुनाए।

“नेपालमा चट्याङको अवस्था थाहा पाउनका लागि हामीले ‘साउथ एसियन लाइटिङ नेटवर्कसँग’ समन्वय गरिरहेका छौं। यस नेटवर्कमा नेपालकोतर्फबाट श्रीराम शर्मा छन्। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग र स्याटालाइटको सहायताबाट हाल चट्याङको जानकारी लिइरहेका छौं”, उनले भने, “हाम्रो प्रणाली सुधार नहुञ्जेल यसैगरी चट्याङ्सम्बन्धी पूर्वानुमान गर्नेछौं। तर जतिसक्दो छिटो हामी प्रणाली सुधारमा लागिरहेका छौं।”

त्यतिमात्रै होइन मौसमी बेलुनमा समस्या देखिएको पनि धेरै भइसकेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको संयुक्त सहकार्यमा विसं २०७५ असार ६ गतेदेखि कीर्तिपुरबाट मौसमी बेलुन उडाइएको थियो। त्यसदिनदेखि नियमितरुपमा बिहान ५ः३० बजे यस्ता बेलुनहरु सोही स्थानबाट उडाइने विभागले प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

विश्व मौसम संगठनका अनुसार मौसम तथ्यांक लिन दिनमा दुईपटक मौसमी बेलुन उडाउनुपर्ने हुन्छ। तर बजेट अभाव कारणले दिनमा एकपटक उठाउँदै आइएको मौसमी बेलुन हाल दैनिक एकपटक पनि उडाउन सकिएको छैन।

“एकपटक बेलुन उडाउँदा दैनिक ५० हजारका दरले मासिक १५ लाख लागत लाग्छ। दुई पटक उडाएमा मासिक ३० लाख खर्च हुन्छ”, महानिर्देशक कर्माचार्यले भने, “बेलुनलगायतका आवश्यक सामग्री किन्न दैनिक ५० हजार खर्च हुन्छ, किनभने एकपटक उठाइसकेको बेलुन काम लाग्दैन।”

उक्त बेलुन जमिनभभन्दा २० किलोमिटरमाथिसम्म पुग्छ। हाइड्रोजन ग्यास भरिएका यस्ता बेलुनमाथि बढ्दै जाँदा न्यून हावाको चापका कारण फुक्दै जाने र एउटा उचाइमा पुगेपछि फुट्छन्। “बेलुनमा जडित ‘सेन्सर’ले नियमित रूपमा मौसमी तथ्यांक पठाउने गर्दछ”, उनले भने, “बेलुन झर्दा त्यसमा झुण्डाइएको प्यारासुटका माध्यमबाट बिस्तारै झर्ने हुँदा जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ।”

माथिल्लो वायुमण्डलको मौसमी सूचना मौसम पूर्वानुमानका लागि उपयोगी हुने र पूर्वानुमान अझ भरपर्दो हुने उनको भनाइ छ। यसो गर्दा वायुमण्डलको आग्रता, वायुको गति, दिशा थाहा हुँदा मौसम पूर्वानुमानमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।

वित्त स्रोतको अभावका कारण निरन्तर रुपमा बेलुन उडाउन असहज भएको र अब यसलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए। “हाल बेलुन सकिएकाले उडाउन सकिएको थिएन”, कर्माचार्यले भने, “आगामी जेठभित्र फेरि बेलुन उठाउने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौं। यो सञ्चालन नहुँदा माथिल्लोस्तरको वायुमण्डलको अवस्था थाहा नहुने र मौसम पूर्वानुमान गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ।”

उक्त बेलुन धनगढीमा पनि राख्नेगरी छलफल अगाडि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस विषयमा विश्व मौसम संगठनसँग छलफल भइरहेको छ। विश्वको जलवायुको अस्था थाहा पाउन नेपालको पनि तथ्यांक उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

“जनशक्तिको अभावमा यस्ता मनसुनजन्य विपत्तिको पूर्वसूचना प्रभावकारी रुपमा दिन सकिरहेका छैनौं। यसकारण हामीले दरबन्दी संरचना पनि परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौं”, उनले भने।

उनका अनुसार हिम स्वचालित केन्द्रको पनि विकास गर्ने योजना छ। “यसले हिमालको तापक्रमको अवस्था थाहा पाउन सहयोग गर्नेछ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा २० वटा स्थानमा केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ। दुई स्थानमा जडान भइरहेको अवस्था छ”, उनले भने।

कर्माचार्यका अनुसार एउटा उपकरण जडानका लागि करिब ११ करोड खर्च हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा पर्दै गइरहेको अवस्थामा यो थाहा पाउन हिम स्वचालित केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्, जलवायुविद् तथा युएनडिपी नेपालका जलवायु विश्लेषक दीपक केसी।

“मौसमजन्य घटनाका पूर्वानुमान गर्ने स्टेसन पर्याप्त छैनन्, खासगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै कम छन्”, उनले भने, “उच्च हिमाली भेगमा यस्ता स्टेसन जरुरी छन्। नेपालको जलवायुको मुद्दालाई पर्वतीय क्षेत्रसँग जोडेर बहस चलिरहँदा वैज्ञानिक प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्नका लागि पनि हिमाली क्षेत्रमा मौसमी राडार जडान जरुरी छ।”

महानिर्देशक कर्माचार्यले त्यसका साथै अब आगामी एक सातासम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्ने पनि तयारी भइरहेको बताए। हाल तीन दिनसम्मको मात्रै पूर्वानुमान हुने गरेकामा त्यसलाई बढाएर सात दिन पुर्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “हामीले विश्वव्यापी मोडलअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले, प्राविधिक र वित्तीय स्रोतको अभाव भएकाले क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौं।”

आवश्यकताअनुसारको वित्तीय स्रोतको अभावका कारण नयाँ प्रणालीहरुको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कर्माचार्यले मौसम पूर्वानुमानका लागि अन्य विकसित प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताए।

विगतमा बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिए पनि अन्य विपत्जन्य घटनाको पूर्वसूचना दिन नसकिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसको पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

“विषेशगरी हामीले बाढीसम्बन्धी मात्रै पूर्वसूचना उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। तर अबदेखि पहिरो, हिमपहिरोको, लु, वन डडेलो, हावाहुरी, भारी वर्षा, चट्याङ, शीतलहरलगायतका १२ किसिमका विपद्को पूर्वानुमान गरी एसएमएसमार्फत सन्देश प्रवाहको तयारी गरिरहेका छौँ”, कर्माचार्यले भने।

उनका अनुसार टेलिकम कम्पनी एनसेलले विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१६ देखि बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गर्न निःशुल्क एसएमएस सेवा दिँदै आएको छ।

यसअघि एनसेलसँग मात्रै यसप्रकारको सम्झौता भएकामा अब नेपाल टेलिकमसँग पनि सोसम्बन्धी सम्झौताको तयारी भइरहेको कर्माचार्यको भनाइ छ। “पूर्वसूचना प्रवाहकै कारण मनसुनजन्य विपद्बाट हजारौँ मानिसको ज्यान जोगिएको छ, आर्थिक क्षति पनि कम भएको छ”, कर्माचार्यले भने, “पूर्वसूचना अझ प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदै लैजाने छौं।”

उनले मौसममा आधारित जोखिमबाट हुने धनजनको क्षति कम गराउन पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रवाहका लागि तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आवश्यक बताए।

उनका अनुसार हाल नेपामला बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाका लागि १९ वटा प्रणाली र एक सय ७० स्टेसन छन्। ‘रियल टाइम’ मौसम मापन गर्ने स्टेसन भने दुई सय ९० रहेको उनको भनाइ छ।

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पूर्वसचना प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वसनीय तथा थप प्रभावकारी बनाउनसकेमा मनसुनजन्य घटनाबाट बर्सेनि हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्। “अहिले उपलब्ध पूर्वसूचनाका प्रणाली पर्याप्त छैनन्।

अब पूर्वसूचना प्रणालीमा राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने, “२८ घण्टाअघि नै पूर्वसूचना दिनसकेमा विपद्बाट हुनसक्ने क्षति ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सहयोग पुग्छ। सूचना प्रवाह ढिलो हुँदा सुरक्षित रहन तयारी अभाव हुनाले समयमै सूचना उपलब्ध जरुरी छ।”