काठमाडौं । हाल संयुक्त राष्ट्र संघको पूर्ण सदस्यका रूपमा १९३ देश छन् । प्यालेस्टाइन यसमा समावेश छैन। उसले २०११ मा पनि स्थायी सदस्यताका लागि निवेदन दिएको थियो तर सदस्यता पाउन सकेन ।

प्यालेस्टाइन हाल संयुक्त राष्ट्र संघको गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। यसको मतलब यो हो कि उसले संयुक्त राष्ट्र संघका सत्रहरूमा भाग लिन सक्छ तर केवल सतही रूपमा। उसले कुनै पनि प्रस्तावमा मतदान गर्न सक्दैन।

प्यालेस्टाइनले सन् २०१२ मा यो दर्जा पाएको थियो । भ्याटिकन सिटी पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको यस श्रेणीमा परेको छ। उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बोल्ने अधिकार पनि छ ताकि उनीहरूले कुनै पनि प्रस्ताव वा समस्यामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र अन्य सदस्यहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नेछन्। यसपछि मात्र मतदान हुन्छ ।

प्यालेस्टाइनले सन् २०११ मा पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । तर पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसपटक अमेरिकाले अवरोध खडा गरेको छ । पूर्ण सदस्यताका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय महासभामध्ये ९ सदस्यको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । यसका साथै पाँच स्थायी सदस्यको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ । यदि तिनीहरूमध्ये कसैले प्रस्तावलाई भिटो गरे, यो असफल हुन्छ।

सुरक्षा परिषदको सदस्यता स्थायी र अस्थायी गरी दुई प्रकारको हुन्छ। अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स र चीन गरी पाँच देश मात्रै यसको स्थायी सदस्य हुन् । यसबाहेक १० अरू देश सदस्य छन्, जो प्रत्येक दुई वर्षमा परिवर्तन हुन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि रोबर्ट वुडले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको दर्जा दिने सबैभन्दा राम्रो उपाय इजरायल र यसबीचको प्रत्यक्ष वार्ता नै हो भन्ने अमेरिकाको विश्वास रहेको बताए । अमेरिका प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै देशको दर्जा दिनुको विरुद्धमा होइन, तर दुई पक्षबीचको आपसी वार्ताबाट मात्रै यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको उनले बताए ।

तर, प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य बनाउनमा अर्को बाधा छ । हाल, हमासले गाजा पट्टीमा काम गरिरहेको छ, जुन एक आतंकवादी संगठन हो। प्रस्तावमा हमासलाई प्यालेस्टाइनको हिस्सा पनि भनिएको थियो । यस्तोमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दुनु भनेको उसलाई आतंककारीको दर्जा दिनु जस्तै हो । यसले अन्य आतंकवादी संगठनहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

हाल संयुक्त राष्ट्र संघमा १९३ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । दक्षिण सुडान यसको सदस्यता प्राप्त गर्ने अन्तिम देश थियो। यो २०११ को कुरा हो, जब प्यालेस्टाइनले पनि आफ्नो सिफारिस गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा ४ बमोजिम कुनै पनि शान्तिप्रिय देश विश्व शान्ति र प्रमुख मुद्दाहरूमा काम गर्न तयार भएमा त्यसको सदस्य बन्न सक्छ। तर कुनै देशले युद्ध वा नरसंहार जस्ता अपराध गरेमा त्यसको सदस्यता खोस्न सकिन्छ। तर, अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन ।