काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता अभिशाप सावित भएको छ। विगतका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा होस् या गणतन्त्र कालमा सरकारले दीर्घकालीन यात्रा तय गरेर स्थायित्वको अनुभुति गराउन सकेको छैन।

नेपालमा जति पनि राजनीतिक व्यवस्था पविर्तित भए पनि अस्थिरता सदैव यथावत् नै छ। २०४६ पछिका बहुदलीय व्यवस्थामा यदाकदा सुनिए पनि पछिल्लोे गणतान्त्रिक कालमा सरकार परिवतर्नका श्रृंखला निरन्तर चलिरहेको छ। मुलुकको शासकीय स्वरुप बदलिए पनि राजनीतिक स्थायित्वको गुञ्जायस देखिएको छैन।

२०७४ को आम निर्वाचन पछि करिब दुई तिहाईको नजिक पुगेका तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले निर्भिकताका साथ आफ्नो गति कायम गर्न सकेको थिएन।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण दुई पटक संसद विघटन गरेपछि पार्टी विभाजन हुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।

त्यसबखत नेकपाको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र समृद्धिको युगमा पुर्याउने जनअपेक्षा थियो। तथापि सरकार परिवर्तनमात्र होइन, नेकपा नै तीन टुक्रामा विभाजित बन्न पुग्यो।

२०७९ को आम निर्वाचनमा त्यस अघिको नेकपा विभाजित भएर बनेका तीन घटक अलग अलग भएर निर्वाचनमा होमिएका थिए। माओवादी र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए भने एमाले समेत विभाजित भएर माधव नेपालको एकीकृत समाजवगादी र वामदेव गौतमको अलग्गै दल बन्न पुग्यो।

यद्यपि सांगठनिक रुपमा वामदेवको पार्टीले राजनीतिक दलको रुपमा हैसियत कायम गर्न सकेको छैन। उनले नेकपा एकता अभियान नामक दल गठन गरेपनि राजनीतिक सक्रियता देखिएको छैन।

त्यसयता राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा मुलुक पुगेको छ। त्यसैको ज्वलन्त परिणाम सुरुमा एमालेसहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकै कार्यकालमा तीन पटक समीकरण बदलेका छन्।

सुरुमा गत वर्ष पुष १० गते एमालेसहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनले राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा उक्त गठबन्धन बदलेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए।

पछिल्लो पटक यही फागुन २१ गते फेरि सत्ता समीकरण बदलिएर यस अघि कांग्रेससहितको गठबन्धन परित्याग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र रास्वापासहितको नयाँ गठबन्धनमा समाहित भएका छन्।

उनले धर्मरिनरपेक्षता र राजनीतिक उपलब्धिको उपजको रुपमा रहेको भनिएको आफूले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमाथि प्रश्न उठाएपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन पविर्तन गर्नु परेको बताएका थिए। तथापि अहिले फेरि यही गठबन्धनको भविष्य नै अनिश्चित बनेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ।

सदैव सत्ता परिवर्तनको खेलमात्रै भइरहने मुलुकमा फेरि वर्तमान प्रचण्ड सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य चलिरहेको व्यापक चर्चा छ। संसदको तेस्रो दल माओवादीले गठबन्धन परिवर्तन गर्दै आफ्नो सत्ता यात्रा लम्ब्याइरहेको भन्दै दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता सहकार्यको प्रयत्न थालिएको बताइन्छ।

यता नयाँ समीकरणमा रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको असन्तुष्टि व्यप्त छ। उनको दलले सरकारमा सहभागिता जनाए पनि गठबन्धनको भविष्यबारे उनी आफैं विश्वस्त नरहेको बताउँदे आएका छन्।

पटक पटकको गठबन्धन परिवर्तनमा आफूलाई बेवास्ता गरेर सल्लाह नगरि एपछि सहयात्री दलहरुले उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल रुष्ट बनेका छन्। एमालेमा रहँदा ओलीको उपेक्षाले आजित भएका नेपाल वर्तमान गठबन्धनमा पनि उनै ओली नै सर्वेसर्वा रहेकाले आफूमाथि जहिले पनि धोका हुनसक्ने भयले सशंकित छन्।

ओली माधवको अविश्वासले गठबन्धनमा अविश्वास पैदा भएको नेताहरु बताउँछन्। माधव नेपालको दलसँग संसदीय अंकगणितका हिसाबले महत्वपूण मानिने १० सिट छ। केन्द्रमा भन्दा पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन उनको दलको सहभागिता अपरिहार्य छ। यसले पनि नेपाललाई महत्व दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा गठबन्धन रहँदा प्रदेश सरकार गठबनमा गत्यावरोध उत्पन्न भएको बताइन्छ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नेपालको दललाई दिइएको छ।एमालेको अस्वीकार्यताको बाबजुद त्यहा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। तर एमालेको अरुचीले त्यहाँको सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

एमाले अध्यक्ष ओली र माधव नेपालको विगतको तुषले गठबन्धनमा सकस उत्पन्न भइरहेको बेला कांग्रेस एमालेबीच सहकार्य अघि बढाउन आन्तरिक चलखेल बढेको चर्चा छ। यसमा भूराजनीतिक प्रभावले पनि मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ।

अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिए पछि कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गरेको छ। कांग्रेसले मुलुकभर भएका सहकारी हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । यता सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रचण्ड र ओली त्यसका लागि तयार भएका छैनन् ।

उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति गठन गरे सरबारबाटै बाहिरिने धम्की दिएको बताइन्छ। लामिछानेको चेतावनीले संसदीय समिति गठन गर्नबाट पछि हटेका सत्तारुढ दलहरु या विषयले समीकरणमा प्रभाव पार्नेमा सशंकित देखिएका छन्। रास्वपाको समर्थन नरहे सरकार नै धरापमा पर्ने भयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको बचाउ गरिरहेका छन्।

तर, कांग्रेस आफ्नो अडानबाट नहट्ने संकेत गरेपछि दलहरु भयभीत देखिएका छन्। बैशाख १५ को इलामको उपनिर्वाचन पछि यस विषय थप पेचिलो ढंगले कांग्रेसले उठाउने देखिएको छ।सत्ता सहयात्री चौथो दलका सभापतिसमेत रहेका सरकारका गृहमन्त्रीमाथि लागेको आक्षेपको निक्र्योल गर्ने पक्षमा एमाले लागेमा गठबन्धनको भविष्य नै संकटमा पर्ने देखिएको छ।

यसले सरकारको सम्भावित यात्रा असहज बन्दै गएको राजनीतिक वृत्तमा आँकलन गरिएको छ। अबको सरकार दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेबीच बनाउने चलखेल सुरु भएको बताइएको छ। यद्यपि औपचारिक रुपमा दुबै दलले मुख खोलिसकेका छैनन्। तर आन्तरिक रुपमा कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका नेताहरुले गृहकार्य थालिएको सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन्।

केही दिन अघि डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता कोइरालाले मुलुकमा स्थायित्व प्रदान गर्न दूई ठूला दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको कारक भएकाले यो संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्न दुई दल मिल्न अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।

‘अहिलेको अस्थिरताको मूल कारक निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प छैन।’, कोइरालाले डिसी नेपालसँग भनका थिए, ‘त्यसैले अस्थिरताको कारक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दै समानुपातिक प्रणाली हटाउन दुवै दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छौं।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्रै कायम गनुपर्ने उनको भनाइ थियो।