आउँदो वैशाख १६ र १७ गते नेपाल लगानी वोर्डको संयोजकत्वमा काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भाग लिन ५२ देशका ६३४ जना नेपाल आउने पक्का पक्की भएको छ। सबैभन्दा बढी सहभागी छिमेकी राष्ट्र चीनबाट २६५ र भारतबाट १४३ जना हुने छन्।

त्यस्तै अमेरिकाबाट ३३, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४, बंगलादेशबाट १३, युएईबाट १३, जर्मनीबाट १०, पाकिस्तानबाट ८, सिंगापुर, कतार, घाना, साउदी अरब लगायत अन्य अरब मुलुक, फ्रान्स, स्विट्जल्र्याण्ड लगायत अन्य युरोपेली राष्ट्र तथा रसिया र केही दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रका उद्यमीले पनि भाग लिने निधो गरेका छन्।

नेपालका लगानीकर्ता र अन्य व्यक्तिगत उद्यमीहरू सबैलाई जोड्दा करिव १,००० जनाको सहभागिता रहने देखिन्छ, जसमध्ये आधा जस्ता चीन र भारतका नै छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि निकै चासोका साथ यो हेर्नाले यो सम्मेलन भव्यताका साथ आयोजना हुने देखिन्छ।

तर चुरो कुरो के हो भने सहभागी उद्यमीमध्ये कतिले नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् र ती मध्ये कतिले वास्तविकतामा आफ्नो प्रतिवद्धतामा अडिग रहेर आफूले छानेका क्षेत्र र परियोजनामा लगानी नै गरेर कार्यान्वयन पक्षलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने हो।

नेपालको सम्बिधान २०७२ ले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात तथा रोजगारीको प्रवद्र्धनको निम्ति वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने राज्यको नीतिबारे उल्लेख गरेको छ। तर कतिपय कारणले गर्दा नेपालले अन्य मुलुकहरूले झैं निर्यात प्रवद्र्धनमा खासै ठोस वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्ने देखिँदैन।

तर आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्रमा भने धेरै अवसर रहेको देखिन्छ। भारतसँगको खुला सिमाना भएकोले आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गरे पनि नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूले भारतबाट आउने वस्तुहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भने छँदैछ।

वस्तु र सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कमाउन निकै हम्मे पर्ने भए पनि नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा खासगरी पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी भित्राउने प्रयत्न गरेर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा कमाउन सक्नेछ।

नेपाल दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। तर हामी जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक स्विट्जल्याण्डले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पाए जस्तो सद्भाव र सहयोग नेपालले पाउन सकेको छैन।

हाम्रा चिया, अलैँची, अदुवा, जडिबुटी, हरिया तरकारी, फलफूल, तेल, जस्तापाता, सिमेन्ट वा जलविद्युत समेत भारतले कौडीको मूल्यमा नपाएसम्म आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न दिँदैन। नेपालका उत्पादनले भारतीय बजारमा राम्ररी प्रवेश पाएर केही व्यवस्थित हुने अवस्थामा पुग्ने वित्तिकै त्यहाँ अनेक व्यवधान खडा गरिन्छन्।

भारत मात्र होइन, अर्को विशाल छिमेकी चीनले पनि नेपालबाट निर्यात भएका सामानलाई सिमानामा नै विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाई देखाएर महिनौँ रोकी दिने गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा यी दुई अति विशाल बजार भएका छिमेकी मुलुकमा हाम्रा उत्पादन पुर्‍याउन हाल सम्मको अवस्थामा निकै कठिनाइ छ भने यी मुलुकको बाटो हुँदै समुद्रपारका देशमा हामीले वस्तु निर्यात गर्ने कुरा झनै जटिल छ र हाम्रा उत्पादनहरू निकै महँगा पनि पर्न जान्छन्। अर्को कुरा हाम्रा अधिकांश उत्पादनको गुणस्तर निम्न कोटीको छ र तिनमा शतप्रतिशत नेपाली वस्तु हुँदैनन्।

विगतमा जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी निकै धेरै भित्रेको र नेपालमा वर्षेनी विद्युतको उत्पादन बढ्दै गएकोले उर्जाको अति आवश्यकता परेको भारत, बंगलादेश र चीन समेतले हाम्रो जलविद्युत खरिद गर्ने कुरामा कुनै सन्देह त छैन र पनि हामीले वातावरणीय प्रदूषण हुने तथा विदेशी मुद्रा खर्चेर आयात गर्नु पर्ने इन्धनलाई क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्दै आफ्नै मुलुकमा उत्पादित जलविद्युत र अन्य वैकल्पिक उर्जाको उत्पादन गरेर खपत गर्नु पनि पर्दछ।

हाम्रो मुलुकको औद्योगिक नीति निकै फितलो छ भने कानुनी प्रकृयालाई जति नै परिमार्जन गरे पनि घुमाइफिराई जटिलता नै निम्त्याइन्छ। चरम भ्रष्टाचार, राजनैतिक अस्थिरता, मुलुकको समृद्धि र विकास तथा सुरक्षाका अहम् विषयमा कहिल्यै राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नु र एउटै दलका विभिन्न व्यक्ति सत्तामा आउँदा समेत भिन्दा भिन्दै नीति अवलम्बन गर्ने परिपाटीले गर्दा यहाँ कुनै कुराले पनि स्थायित्व पाउन सकेको छैन।

विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपाल बसाईँ र भिसाका झण्झटिला प्रकृया, जग्गा प्राप्ति र उपभोगमा कठिनाई, ज्यादै थोरै पूर्वाधारको विकास, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, स्थानीय साझेदारहरूको व्यावसायिक क्षमतामा कमी, पुँजी व्यवस्थापनमा मुलुकभित्रको वित्तिय प्रणालीको अल्प सक्षमता, सावा तथा आम्दानी मुलुक बाहिर पठाउने प्रकृया निकै लामो र जटील, थोरै भएको दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएकोले श्रमशक्तिको खडेरी, उर्जा संकट, राजनीतिक पार्टीहरूले हरेक क्षेत्रमा आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई घुसपैठ गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेकोले कर्मचारी र मजदूर युनियनहरूले जुनैसकै उद्यम वा सेवाको व्यवस्थापनलाई पनि ठप्प बनाउन सक्ने जस्ता समस्याले गर्दा लगानीको प्रतिवद्धता जनाइसकेका लगानीकर्ता पनि भड्कीएर पछि हट्ने गरेका छन्।

यस्तै परिस्थितिले गर्दा नै नेपालमा विगतमा २०७४ र २०७६ सालमा गरी दुई वटा लगानी सम्मेलन हुँदा पनि प्रतिवद्धता गरे मुताविक लगानी भित्रिन नसकेको हो। भारत र चीनले समेत बाचा मुताविकको लगानी गरेको देखिँदैन।

नेपाल राष्ट्रबैंकको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७८-७९’ मा नेपालमा २०५२ देखि २०७९ सालसम्म विभिन्न मुलुक तथा संस्थाहरूले प्रतिवद्धता जनाए मुताविक भित्रिनु पर्ने वैदेशिक लगानीको ३६.२ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको कुरा उल्लेख छ।

वास्तवमा नेपालमा सम्बिधान सभाको निर्वाचन ताकादेखि विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता र बास्तविक लगानीमा ठूलो भिन्नता आउन थालेको हो। जनयुद्धको समाप्ति पछि पनि आन्तरिक राजनैतिक खिचातानी र अनिश्चितता, भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्प, कोभिड महामारी, युक्रेन-रुस युद्ध र चरम भ्रष्टाचार र अस्थिरताले गर्दा यो स्थिति आएको हो।

यसो हुँदा हुँदै पनि हाल आएर नेपालमा वैदेशिक लगानी केही बढ्ने क्रममा छ। कुल लगानीको करिव आधा लगानी भारत र चीन कै छ।

त्यस्तै गैरआवासिय नेपालीहरूको लगानी आजसम्म १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खासगरी पर्यटन, बैंकिङ तथा जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रिएको छ। भन्ने नै हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी नै आजको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्ने खालको देखिएको छ।

यसपाली चीन र भारतबाट झण्डै ४०० भन्दा बढी उद्यमीहरूको सहभागिता हुने कुराले भने सकारात्मक सोचमा अभिवृद्धि भएको छ। यी मुलुकहरूको लगानीमा हुने उत्पादन आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्रका साथै यिनै मुलुकमा र समुद्रपारका मुलुकमा समेत निर्यात हुँदा नचाहिँदा अपठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नु नपर्ला भन्ने सोच राख्न सकिन्छ।

त्यसैले नेपालमा लगानी गर्ने देशहरू मध्ये भारत, चीन र केही हदसम्म बंगलादेशको लगानीले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछन्। अन्य मुलुकका लगानीले पनि प्रविधि भित्राउन र रोजगारी बढाउन त भूमिका खेल्छन् नै। भारत र चीनका सरकारले आफ्ना नागरिकको लगानी माथि खेलबाड हुन जाने परिस्थिति आउँदा नेपाल सरकारसँग विशेष पहल गरेर तथा दवाव दिएर असहज परिस्थितिको निराकरण गर्न पनि सक्दछन्।

नेपालले यसपाली करिव ९ खर्ब रुपैयाँ जति लगानी आवश्यक पर्ने डेढ सय वटा सम्भाव्य परियोजनाहरूको अवधारणा तयार गरेर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दै छ। यसपाली सार्वजनिक तथा निजी सहभागितामा पनि अझ बढी जोड दिएको छ। त्यस्तै लगानीलाई सहजता दिन अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन समेत गरेको छ।

तर पनि लगानी भित्राउने भन्दैमा वन क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षलाई पनि अतिक्रमण गरेर उद्यम तथा परियोजना चलाउन दिने र उद्योग चलाउन भनेर लिएको जमिन बेचबिखन गर्न वा अन्य प्रयोजनमा समेत लगाउन पाउने जस्ता ऐन–कानुन ल्याउँदा कहीँ अरु नै खालका नचाहिँदा प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जन थालेको छ।

वैदेशिक लगानी भित्राउने भन्दैमा जे जस्ता परियोजनामा पनि लगानी गर्न दिनु दीर्घकालमा घातक सावित हुन सक्दछ। लगानी सम्मेलनमा सोकेश गर्ने भनिएका सबै परियोजनाहरू मुलुकको हितमा छन् या छैनन् वा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने खालका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको पनि निकै ध्यानपुर्वक अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ।

त्यस्तै विगतको अनुभवको आधारमा ठीक र बेठीक छुट्टाउन पनि सक्नु पर्दछ सरोकारवालाहरूले। नेपालमा वैदेशिक लगानीका मुख्य क्षेत्र नै कृषि, पर्यटन, यातायात तथा उर्जाका पुर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानीमा आधारित उद्यम तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान दिने उद्योग आदि हुन्।

लगानी भित्रिएर परियोजनाले मूर्तरूप लिए पछि अन्य कुराका साथै नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएर यहाँका जनताले पनि सिक्ने अवसर पाउनुका साथै व्यापक रूपमा रोजगारीको अवसर जुट्ने वातावरण बन्नु पर्दछ।

लगानीलाई ठूलो वा सानो भनेर छुट्टाउनु हुँदैन। सानो व्यवसायमा सानै लगानी हुन लागे पनि त्यस्ता साना लगानीलाई पनि प्रश्रय दिइनु पर्दछ। लगानीका विभिन्न क्षेत्रको विविधता मुताविक विभिन्न प्रकारको लगानीको अवसर दिनु पर्दछ । त्यसैले सबै प्रकारका लगानीका प्रकृयाहरूलाई सरलीकृत र सहज गरिनु पर्दछ।

नेपालले आयात प्रतिस्थापनका परियोजनामा बढी जोड दिनु पर्ने भएकोले विदेशी लगानीका परियोजनाहरूका व्याज र साँवा भुक्तान गर्न र मुलुकबाट पुँजी बाहिर पठाउन पनि पर्यटनबाट हुने आम्दानी तथा अन्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सेवा जस्तै सूचना प्रविधि र वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्दै जानु पर्दछ।

कृषि कै कुरा गर्दा सामुदायिक खेती, कृषि औजार तथा मेसिनरीको उत्पादन र वितरण, विशिष्टिकृत अक्सन हाउस तथा वेयर हाउसमा लगानी, कृषि बजार व्यवस्थापन, मल तथा विउ विजन र विपन्न कृषकको निम्ति वित्तिय पहुँच, विमा, वित्तिय साक्षरता आदि यावत क्षेत्र पर्दछन् ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने कृषिसँग सम्बन्धित उद्यममा पनि विदेशी लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पर्यटनमा आवश्यक पुर्वाधार जस्तै यातायात, विमानस्थल, मनोरञ्जन, होटेल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, सम्मेलन र तालीम केन्द्रहरू, चरा तथा वन्यजन्तु र हरियो वन र तालतलैया अनि सिमसार क्षेत्रको भ्रमण, पर्यटकीय आधुनिक क्रिडा तथा पर्यटन सम्बन्धी बजार व्यवस्थापन पनि पर्दछन्।

यातायात तर्फ सुरक्षित तथा सहज नागरिक उड्डयन प्रणाली, शुल्क सहितका सुपर हाइवे, टनेल तथा पुलहरू, केवलकार, रोपवे, रेल, बस, जल यातायात, शहरी यातायातका साधन जस्तै मोनो रेल, पडवे आदि तथा अन्य सवारीका साधनमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। खानीमा आधारित उद्यममा सिमेन्ट, रत्न, तामा, जिङ्क, म्याग्नेसियम आदिको सम्भावना प्रचुर छ।

मझौला जलविद्युत परियोजनामा त आन्तरिक र वाह्य लगानी आएकै छ, अब ठूला जलविद्युतमा पनि लगानी खोज्नु जरुरी छ। भारतमा निर्यात हुने भएकोले भारत वा उसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र यो बारे उचित सम्झौता गरेर कारोवार गर्न सक्ने मुलुकले लगानी गरेको राम्रो। चीनको तिव्वतमा आवश्यक जलविद्युतको लागि चीनबाटै लगानी भित्रेको राम्रो हुन्छ।

नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि विदेशी लगानीको राम्रो सम्भावना छ। हाल भएकै एक दर्जन विश्वविद्यालय तथा त्यति नै संख्याका चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ तथा अन्य विधाका कलेजहरू तथा अस्पतालहरूमा लगानी भित्राउन सके नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यको हब नै हुन सक्ने थियो।

जडिबुटी प्रचुर मात्रामा पाइने तथा स्वच्छ हावा पानी भएको नेपाललाई विभिन्न प्रकारका आधुनिक औषधि उत्पादन र तिनको अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपालले डाटा स्टोरेज केन्द्र तथा सफ्टवेयर निर्माण स्थलको रूपमा लगानी भित्राउन सक्दछ।

यी र यस्ता अनेकन् सम्भाव्यता बोकेको नेपालको लगानी क्षेत्रको सही पहिचान गरेर लगानीको ढोका खोलेमा नेपालमा विदेशी लगानी वृहत् रूपमा नै भित्रिन सक्दछ। तर माथि उल्लेखित विभिन्न समस्या तथा छेकबारहरूलाई भने पन्छाएर लगानीको बाटोलाई सहज बनाउन सक्नु पर्दछ।

नेपालले विश्वका १० अग्रणी लगानी भित्राउने राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, सिंगापुर, हङकङ, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र भारतले जस्तो मोडालिटीमा लगानी भित्र्याउन खोज्नु मुर्खता हुन जान्छ।

हामीले त खासगरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा मुलुकभित्रै पाइने कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्न सकिने उद्यम तथा नेपालको विशिष्टता रहेको क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सक्नु पर्दछ।

तर लगानी भित्राउने नाममा भएका वनजंगल र वातावरण नष्ट गर्ने, संस्कृति र संस्कारमा आँच आउने तथा विदेशी कामदारको बाहुल्य हुने उद्यमलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। नेपालमा लगानी गर्दा यहाँ रोजगारी तथा श्रम सुरक्षा र तालीमलाई पनि ध्यानमा राख्ने बन्दोबस्ती हुनुपर्दछ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न अझ बढी अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ भने उनका जायज मागहरू पनि सकेसम्म पूरा गरिदिनु पर्दछ। त्यस्तै नेपाली कामदारहरूको वचतको केही रकम विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूमा शेयरको रूपमा भित्राएर लगानी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सके उनिहरूको दीगो लगानीबाट मुलुक र त्यस्ता कामदारहरू पनि अझ बढी लाभान्वित हुने थिए।

आन्तरिक र वाह्य गरी विकासको बाटोमा धेरै तगाराहरू रहेका छन्। तर पनि यसपालीको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला पक्षहरूले विगतका अनुभवहरू केलाउँदै सकेसम्म सहज तवरले नेपालको विकासमा लगानी भित्रियोस् भनेर कानुनी तथा प्रशासनिक झण्झटहरू हटाउने काम गरेका छन्।

स्वयम् प्रधानमन्त्री कै तहमा तयारी पुरा हुँदै गएकोले यसपाली नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू धेरै निस्कने आशा गरिएको छ। उचित लगानी बढोस् र आर्थिक गतिविधिमा छिटै अभिवृद्धि भएर मुलुकले समृद्धिको बाटो पकडोस्।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।