गत चैत्रमा सम्पन्न नेपाल वन प्रविधि संघको चैत्र २४ गते पछिको चुनाव पछि वन क्षेत्रमा पदनाम र बढुवा प्रक्रियामा विषयगत न्युनतम शैक्षिक योग्यताको विषय जोड्दार रूपमा उठेको छ।

मुख्य गरी वन प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेन्जर पदमा न्युनतम योग्यताबिना नै बढुवाको प्रावधान ल्याइएपछि रेन्जर पद प्राविधिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यस अघि भुसको आगोको रूपमा चिया गफको रूपमा उठेको यो विषयले वन क्षेत्र प्राविधिकहरूको सामाजिक संजाल यति वेला खुवै तातेको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन जारी हुनु अघि यस सम्बन्धी विषयमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ तथा विशिष्टकृत सेवाको हकमा नेपाल वन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुत्ति) नियमहरू २०५१ अनुसार नै नियमित रूपमा नियुत्ति र बढुवा प्रणाली चलिनै रहेका थिए।

फरेष्टर पदमा प्रवेश गर्नु भएका साथीहरूको कार्य सम्पादन र योग्यताको बढुवामार्फत रेन्जरमा बढुवा हुनुलाई सामान्य र नियमित प्रक्रियाकै रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। यद्यपि यस अघि नै निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ (घ) बढुवा प्रणालीले निजामती सेवा प्रणालीलाई क्षतविक्षत बनाएको नै थियो भने मेरिटोके्रसी प्रणाली भत्काएको थियो।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भएपश्चात् सातै प्रदेशहरूमा निजामती सम्बन्धी आ-आफ्नै पृथक् शैली र पाराका प्रदेश निजामती सेवा ऐन/नियमावलीहरू जारी गरिए। कतिपय अबस्थामा संघीय ऐन/नियमावली र सरकारले तोके बमोजिमको श्रेणीगत र तहगत समकक्षता कति हो भन्ने विषयमा समेत अस्पष्टता देखिन्छ।

उदाहरणका लागि संघीय मापदण्डअनुसार राजपत्र अंनकित पद भन्नाले प्रदेशमा पाँचौ तह र छैठौ तह बुझिन्छ। त्यसैगरी राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणी भन्नाले सातौं र आठौं तह भन्ने बुझिन्छ। तर पनि प्रदेशहरूमा छैठौं, सातौं र आठौं तहलाई राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीको रूपमा लिएको पाइन्छ।

बढुवाका प्राबधानहरू पनि फरक फरक पाइन्छ। एकरूपता नभएको प्रष्ट देखिन्छ। यसो नहुनुमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु प्रमुख जिम्मेवार मानिन्छ।

मौजुदा संघीय ऐन संघीयता अनुकूल र सापेक्ष नभएको कारण प्रदेश ऐन बनाउँदै गर्दा वन सेवा सम्बन्धी प्रमुख रूपमा सेवा विशिष्टीकरण सम्बन्धी नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुित्त ) नियमहरू २०५१ लाई पनि चटक्कै बिर्सियो।

यही नियमलाई आधार मानेर आज पनि संघमा वन सेवाअन्तर्गत जनरल फरेष्टी वाइल्ड लाइफ, स्वायल एण्ड वाटर कन्जर भेसन, रिसर्च र बोटनी समूह कायम छन्।

आफूलाई केन्द्रमा नराखी जायज विषयमा धारणा दिन सक्नुपर्छ। यो विषयले वन संगठनमा मात्र नभै वन क्षेत्रमा नै पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन। शैक्षिक योग्यतालाई पूरै बेवास्ता गर्ने कर्मचारीतन्त्रको कल्पना हामी गर्न सक्छौं? शैक्षिक योग्यता र अनुभवको संयोजनबाट नै पदोन्नति प्राप्त गर्दै जाने प्रणाली नै निजामती सेवाको गरिमालाई कायम राख्दछ।

यही नियमलाई आधार मानेर नै फरेष्टर र गेम स्काउट छुट्टिएका हुन्। नियमको अन्तरगत आधार मानेर प्रदेशहरूमा फुलीसहितका डे«स कार्ड बनेका छन्। नियमको अनुसुची-३ लाई आधार नमानी बिर्सिदिदा आजको वन सेवामा विसंगति देखिएको हो।

कर्मचारीको वृत्ति विकास सबै कर्मचारीको चासोको विषय हुनु स्वभाविक हो। माथिल्लो सोपान खाली हुना साथ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने आखिर बढुवा प्रणालीमा नयाँ भर्नामार्फत नै हो। कर्मचारी समायोजन हुनु अघि र बढुवा हुनु फरक बिषय हुन्।

रेन्जर पाँचौ बाट रेन्जर छैठौं हुनु तह वृद्वि हो भने रेन्जर छैठौंबाट वन अधिकृत सातौ हुनु बढुवा हो । अहिलेको मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा न्युनतम शैक्षिक योग्यताबिना अधिकृत एक तह बढुवासम्म पाउने प्रावधान छ।

यद्यपि राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीबाट प्रवेशले नै परिभाषा गरेको छैठौ तहसम्म पुग्दा एकमुष्ठ दुईवटा बढुवा भएको देखिन्छ। अन्यथा प्रदेश ऐनमा छैठौ तहलाई समेत रेन्जर छैठौ भनेर लेखिनु पर्ने थियो।

कि त छठौ तह भनेको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नै हो भन्ने व्याख्या नहुँदा यो दुबिधा सृजना भएको हुनुपर्छ। छैठौ तहलाई रेन्जर भन्दा रिसाउने र आफू अधिकृत भएको दाबी पनि प्रशस्तै पाइन्छ। यो विषयमा स्पष्टता हुनसाथ अहिलेका बढुवा प्रणली र यो बिवादले स्वतः निराकरण पाउने देखिन्छ।

वन सेवा गठन सम्बन्धी विषयगत योग्यतालाई बिर्सिएर केबल समय अबधिका आधारमा भएको प्रदेश प्रदेशमा अभ्यास रहेको बढुवा प्रणाली नै अहिलेको समस्याको चुरो विषय हो।

यही हिसाबले सुरुमा चौथो तहमा भर्ना भएको बीस बर्ष उमेरको कर्मचारी हरेक पाँच-पाँच वर्षमा तहगत वृद्वि हँुदै जाने र शैक्षिक योग्यता नचाहिने हो भने साठी बर्षे सेवा अवधिमा आठ वटा तह वृद्धि भई १२ औं तह यानेकी प्रदेश निर्देशकसम्म नै यत्रतय गर्ने देखिन्छ । के हामीले खोजेको प्रणाली यही नै हो त?

अनुभव नै मुख्य र शैक्षिक योग्यता गौण विषय हो। यसरी रापअनं द्वितीय श्रेणी (चौथो तह) मा एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी केही दिनको तह २ को सिप परीक्षाको योग्यता पेस गरेर छिरेको निजामती कर्मचारी बैध र कानुनी रूपमै १२ औं तह यानेकी प्रदेश सचिवसम्म छिर्ने प्रावधानलाई कानुनी र लोकसेवा प्रबेश र परीक्षामार्फत नै छिरेको हो। यसमा टिप्पणी गर्ने को हो? भन्ने तर्क पनि जायज नै ठहर छ त?

रेन्जर प्राविधिक पद हो। यसलाई न्युनतम् शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ। यो पदको आफ्नै ऐतिहासिक गौरवता छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ (घ) आधारमा ठूलो संख्यामा रेन्जरहरू अधिकृतमा बढुवा भए। ती अधिकृत सापहरूलाई रेन्जर पददेखि विरक्तता पैदा भयो।

शक्तिशाली मानिएको नेपाल रेन्जर संघको नाम पनि परिवर्तन गरे। अधिकांश रेन्जरहरू अधिकृत वने पछि रेन्जर पद संकटापन्न भयो। पछि सांगठनिक संरचना बनाउँदा पनि यो पदलाई वेवास्ता गरियो।

विगतमा रेन्जर पदलाई रापअंन पाँचौमा मात्रै सीमित गर्दा यसले वन सेवाको प्राविधिक पक्षलाई नै धरापमा पार्यो। हाल आएर विना शैक्षिक योग्यता धमाधम बढुवा गरिँदा यो पदलाई समाप्त पार्न खोजिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा रेन्जर भन्ना साथ वन विज्ञान पढेको र निश्चित वन क्षेत्रको व्यवस्थापक भन्ने रूपमा बुझिन्छ। रेन्जर शब्दले रेन्जर हुँदै सचिव सम्मलाई बुझाउँछ। रेन्जर पद विश्वब्यापी रूपनै वन विज्ञानको जग हो।

वन सेवा गठन सम्बन्धी विषयगत योग्यतालाई बिर्सिएर केबल समय अबधिका आधारमा भएको प्रदेश प्रदेशमा अभ्यास रहेको बढुवा प्रणाली नै अहिलेको समस्याको चुरो विषय हो। यही हिसाबले सुरुमा चौथो तहमा भर्ना भएको बीस बर्ष उमेरको कर्मचारी हरेक पाँच-पाँच वर्षमा तहगत वृद्वि हुँदै जाने र शैक्षिक योग्यता नचाहिने हो भने साठी बर्षे सेवा अवधिमा आठ वटा तह वृद्धि भई १२ औं तह यानेकी प्रदेश निर्देशकसम्म नै यत्रतय गर्ने देखिन्छ। के हामीले खोजेको प्रणाली यही नै हो त?

जसरी निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बढुवा प्रणालीकै प्रावधान बदल्न १७ औं पटकसम्म संशोधन गरियो। त्यसैको पूर्व अभ्यास कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन मार्फत भएको हो भनिन्छ। यस ऐनमार्फत बढुवामा विषयगत शैक्षिक योग्यतालाई गौण बनाइएकाले नै आजको विषयको सुरुवाती भएको हो।

विषय उठेको छ, यो समग्र निजामती सेवाभित्रको विसंगति हो। यसको प्रभाव वन क्षेत्रमा समेत परेको छ । सामाजिक संजाल मार्फत उठेको यो विषयलाई तर्क वितर्क र बहसमार्फत तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउनु र सिंगो वन सेवालाई विषयगत विज्ञताले सिंगारिएको विशुद्ध प्रविधिकहरूको थलो बनाउनु मै वन क्षेत्रको भलाइ छ।

रेन्जर पदको लागि न्यूनतम योग्यता भनेको सिल्भिकल्चर, फरेष्ट मेन्सुरेसन र वनव्यवस्थापन विषय लिई वन विज्ञानमा प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण रहेको छ। हालको व्यवस्थापमा एसएलसी पछि केही दिनको तह २ को सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका केही वर्ष सेवाप्रवेश गरेकाहरू रेन्जरमा बढुवा हुन पाउने भए।

एसएलसी सहिततह २ कोर्सलाई वन विज्ञानको आइएसी फरेष्ट्री कोर्ष, अहिले सिटिइभिटीबाट दिने ३ वर्षे डिप्लोमा इन फरेष्टी कोर्स सरह मानिएको अवस्था छ।

यस अवस्थामा एसएलसी पछि ३ वर्षे डिप्लोमा इन फरेष्टी पढेर रेन्जर पदको लागि योग्यता बनाउनुभन्दा केही दिनको कोर्ष लिएर रापअनं द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा रेन्जर हुने ग्यारेन्टी र छिटो पनि हुने देखिन्छ।

यही तह २ कोर्सको आधारमा रेन्जर भएका फरेष्टरहरू प्रदेश संरचनामा जाँदा छैटौं तह हुने भयो, अब सातौ वा नबौसम्म पनि पुग्ने अवस्था रहेछ। त्यहाँ फरेष्ट्री विषय मै न्युनतम शैक्षिक योग्यतालाई बेवास्ता गर्दा यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहला?

आफूलाई केन्द्रमा नराखी जायज विषयमा धारणा दिन सक्नुपर्छ। यो विषयले वन संगठनमा मात्र नभै वन क्षेत्रमा नै पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।

शैक्षिक योग्यतालाई पूरैै बेवास्ता गर्ने कर्मचारीतन्त्रको कल्पना हामी गर्न सक्छौ? शैक्षिक योग्यता र अनुभवको संयोजनबाट नै पदोन्नति प्राप्त गर्दै जाने प्रणाली नै निजामती सेवाको गरिमालाई कायम राख्दछ।