काठमाडौं। काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरस्थित एक निर्माणस्थलमा भेटिएकी उदयपुरकी सरिता परियार आफूलाई सार्वजनिक बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले खान लाउन नदिने ठानेर सदाझैँ नियमित काममा खटिएकी छन्।

वास्तवमै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पहुँच राजनीतिक उच्च र नीति निर्माणको तहमा पुग्न गाह्रो हुनेरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक नियमित काममै व्यस्त रहनुले यही कुराको छनक दिन्छ।

सरकारी बिदाको दिन भए पनि दुई बच्चालाई घरमा खाजाको व्यवस्था गरेर आफू खाना बोकेर बिहानै घरबाट काममा निस्किएको परियारको भनाइ छ। ‘महिला भएपछि ज्यामी सिमेन्ट, बालुवा बोक्ने, तिनलाई घोल्नेजस्ता काम गर्न झन गाह्रो हुँदोरहेछ’, मध्याह्नको घाममा काम गर्दा गर्दै निधारको पसिना पुछ्दै उनले भनिन्, ‘भनेजस्तो काम नभए पनि यही भए पनि गर्नुको विकल्प छैन। यसमा पनि सोचे जति पैसा पाइन्नँ। दिन्छु भनेर वाचा गरिएका पैसा पनि समयमा पाइँदैन।’ गत महिना एक निर्माणस्थलमा गरेको कामको रु पचास हजार अझै ठेकेदारसँग लिन बाँकी रहेको र ठेकेदारले झुलाइरहेको उनको गुनासो छ। सरिताले ज्यामी काम गरेर भए पनि दुई सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी छन्।

भृकुटीमण्डपमा गरिएको विशेष समारोहमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विभिन्न दल निकट श्रम संगठनका कार्यकर्ता भेला भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका अधिकांश श्रमिक भने आफ्ना नियमित काममै व्यस्त रहेका पाइए। दिनभरि भारी नबोकी वा काम नगरी बेलुका छाक टार्न मुस्किल पर्ने श्रमिकलाई सभा–समारोहमा कमै बोलाइन्छ। उनीहरुलाई बोलाइए पनि काम छोडेर जान मान्दैनन्। सबैको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो तर भाषण र प्रतिबद्धताअनुसार श्रमिकका पक्षमा पर्याप्त काम नभएका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले दिवसका औपचारिक कार्यक्रममा ध्यान दिन नचाहेको पाइयो।

मैतीदेवीमा रिक्सा चलाइरहेका सिन्धुलीका जीवन बुढाथोकी भने पुरुष भएकाले र सामान ओसारपसारको काम भएकाले प्रायः कामको हाताहाती नै कारोबार हुने हुँदा अहिलेसम्म ठगिनु नपरेको बुझाइ छ। ‘कुनै दिन त कामको चाप हुन्छ। असिनपसिन भएर काम गरिन्छ। उस्तै परे रु चार÷पाँच हजारसम्म कमाइ हुन्छ, कुनै दिन एक हजार पनि हुँदैन’, ढाडको समस्याका कारण आजभोलि ठूला ठूला भारी बोक्ने काम भने आफूले गर्न नसक्ने भएकाले भतिजालाई पनि साथमै ल्याएर दुई जना भएर एउटै रिक्साबाट काम गर्दै आएका छन्। भतिजा किरण बुढाथोकी यसअघि एक कार्यालयमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्थे। महिनामा रु २२ हजार पाउन आठ÷नौ घण्टा उभिनुपर्ने र नचिनेका मान्छेलाई पनि ढोकामा सलाम ठोक्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो काम छोडेर अहिले किरण काकासँगै ज्यामी काममा भिडेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिका बारेमा कानुन र नीति स्पष्ट छैन। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न उनले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरको हितलाई केन्द्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताएका छन्। श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने उनको ठोकुवा रहेको छ। उच्च तहका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सम्मानपूर्वक ज्याला पाउनेमा विवाद छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आजै ‘कानुन’ कार्यक्रममार्फत श्रमिकलाई कानुनीरूपमा सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ। विसं २०८० वैशाख १ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिर २५ गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो। यही वैशाख १ गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको जनाइएको छ।