काठमाडौं। सिधाकुरा अनलाइनले सार्वजनिक गरेको ‘मिडिया सामग्री’ अदालतको प्रतिष्ठामाथि आघात गर्ने खालको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो-मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान लिएर मुद्दा दर्ता गरेपछि चर्चामा रहेको नेपालको न्यायालय अहिले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सामाजिक संजाल पोस्टका कारण झनै चर्चामा छ।

क्रिकेटर सन्दीपले आफू षड्यन्त्रको सिकार भएको दावी गर्दै षड्यन्त्र गर्नेहरुको नाम छिटै सार्वजनिक गर्ने बताएपछि अहिले आम मानिसहरुको चासो बढेको छ। र, उनले यसमा न्यायालयलाई पनि मुछ्ने त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ। आशंका बढ्नुको कारण छ।

सर्वोच्च अदालतले सिधाकुराविरुद्ध स्वतः संज्ञान लिएर सुनुवाइ गर्नु र पहिलो सुनुवाइपछि मिडियाविरुद्ध फैजदारी प्रकृतिको मुद्दा अगाडि बढाउने आदेश दिनु आफैंमा सामान्य कुरा थिएन।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा आसिन एक व्यक्ति र दुई जना मिडिया मालिकलाई आरोपित गरिएको सिधाकुराको सामग्रीका सर्वोच्च अदालतले यो हदसम्मको निर्णय गर्नु असामान्य यसकारण थियो किनकि नेपालको अदालतले यसप्रकारको स्वतः संज्ञान लिएर यसअघि कहिल्यै मुद्दा दर्ता गरेको थिएन।

एक न्यायाधीश र दुई मिडिया मालिकमाथि आरोप लाग्दा सर्वोच्च न्यायालयले इतिहासमै पहिलो पटक ‘ऐतिहासिक’ निर्णय गर्नु आफैंमा असामान्य हो। अर्कोतर्फ बुधबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यस वर्ष अमेरिका र वेष्ट इण्डिजमा हुने टी-२० विश्वकप खेल्न जाने नेपाली टोली घोषणा गर्दा टोलीका पूर्वकप्तान रहेका लामिछाने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण जान नपाएपछि न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रश्न यत्तिकै उठेको होइन। न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा लगातार हेर्न नभ्याइने भन्दै पन्छाइएपछि न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न ‘नभ्याएका’ हुन् वा ‘नचाहेका’ हुन् भन्ने आशंका उब्जिएको हो।

के आरोप लागेका न्यायाधीश र मिडिया मालिकले गल्ती गरेका हुन सक्दैनन् ? यदि सिधाकुराको दावी सत्य भयो भने त्यो अवधिसम्म उनीहरुले प्रमाण मेटाउन सक्दैनन्? अदालतले आरोप लागेकाले प्रमाण मेटाउन सक्ने जोखिम किन देखेन ? जाँचबिना आदेश जारी गर्न किन यति हतारो ?

यतिमात्र होइन एक न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दा मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै ‘सुनुवाइ’ गर्न भ्याइने रहेछ भन्ने सर्वोच्च अदालतले देखाइसकेको अवस्थामा लामिछानेको मुद्दा कुन नियतले पन्छाइँदैछ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले सो-मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान लिएर अगाडि बढाउनुपर्ने मुद्दा सन्दीप लामिछानेको मुद्दा पनि हो। यो मुद्दा सकेसम्म छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने भएकोले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आफूमातहतको तल्लो अदालतलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशन नै दिनुपर्ने थियो।

तर, आवश्यक ठाउँमा स्वतः संज्ञान लिन सर्वोच्च अदालत चुक्यो र अझैसम्म चुकेकै छ। यो मुद्दा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिको हो भन्ने मान्नका लागि केही आधारहरु पनि छन्। प्रश्न सन्दीप दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने नै हो।

तर उनी दोषी हुन् भन्ने मानेर अगाडि बढौं वा उनी दोषी होइनन् भन्ने मानेर अगाडि बढौं, जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि यो मुद्दा छिटो सुनुवाइको हकदार छ। एकपटक सन्दीप दोषी हुन् भन्ने मानेर हेरौं। उनी जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका हुन्।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनी धरौटीमा थुनाबाहिर बस्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए र उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा बाहिर बस्न अनुमति दिएको थियो। उनी दोषी ठहर भइसकेपछि पनि उच्च अदालतले आफ्नो पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उनलाई थुनाबाहिर बस्न अनुमति दिएको छ।

अहिलेको अवस्थामा प्रथम दृष्टिमा हेर्दा बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति समाजमा खुला रुपमा घुमिरहेको छ। यिनै सन्दीपलाई आरोप मात्रै लागेको बेलामा विमानस्थलबाटै हतकडी लगाएर ल्याइएको थियो। अहिले दोषी ठहर भइसक्दा खुला घुम्न अनुमति दिइएको छ।

यदि उनी दोषी नै रहेछन् भने उनलाई यसरी बाहिर घुम्न दिन मिल्छ। गम्भीर फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई सुनुवाइमा निरन्तर ढिलाइ गरेर समाजमा खुलेआम घुम्न दिँदा समाजलाई खतरा हुँदैन ? अदालतले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन।

अदालतले सकेसम्म छिटो सुनुवाइ गरेर उनलाई थुनामा पठाउनु पर्छ कि पर्दैन ? अब सन्दीप निर्दोष छन् भन्ने कोणबाट हेरौं। सन्दीप राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रहिसकेका खेलाडी हुन्।

देशबाहिर हुने क्रिकेटका प्रमुख प्रतियोगिताहरुमध्ये अधिकांश प्रतियोगिता खेल्ने उनी एकमात्र नेपाली खेलाडी भएको तथ्यबाट उनको खेलको स्तर अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा प्रथम दृष्टिमा हेर्दा बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति समाजमा खुला रुपमा घुमिरहेको छ। यिनै सन्दीपलाई आरोप मात्रै लागेको बेलामा विमानस्थलबाटै हतकडी लगाएर ल्याइएको थियो। अहिले दोषी ठहर भइसक्दा खुला घुम्न अनुमति दिइएको छ।

यो अवस्थामा देशले इतिहासमै दोस्रो पटक विश्वकपको मञ्चमा खेल्ने अवसर पाइरहँदा देशका प्रमुख खेलाडी अदालतको ढिलासुस्तीस्ले त्यो प्रतियोगिता खेल्न नपाउनु देशको लागि घाटाको विषय होइन ? सिंगो देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा अदालतले चाँडो सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ?

देशको प्रतिष्ठा अदालतको पनि प्रतिष्ठाको विषय हो कि होइन ? अदालत सुस्त छ। देशका प्रमुख खेलाडीमाथि गम्भीर आरोप छ। उनी तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन्। माथिल्लो अदालतले न उनी दोषी हुन् भनेर जेल पठाउन सकेको छ। न उनी निर्दोष हुन् भनेर देशका लागि खेल्ने बाटो खोलिदिन सकेको छ।

गम्भीर आरोपमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति समाजमा खुला घुमिरहेका छन्। अदालतले न त समाजमा हुन सक्ने जोखिमलाई नै सम्बोधन गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा हत्या वा बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भइसकेपछि धरौटीमा जेलबाट बाहिर बस्न पाएका व्यक्ति अरु कोही होलान् ? सम्भवतः छैनन्।

तर, सन्दीपको हकमा उनलाई धरौटीमा बाहिर बस्न अनुमति दिनुको पछाडि अदालतले उनी निर्दोष हुन सक्ने केही न केही आधार त देखेको होला। दोषी ठहर हुन सक्ने सम्भावना बढी देखियो भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायिक प्रचलन हो।

यही प्रचलन पच्छ्याउने अदालतले उनी निर्दोष हुन सक्ने केही आधार देखेरै त उनलाई बाहिर बस्न अनुमति दिएको होला। अहिले विश्व्कप खेल्नबाट बञ्चित गरेर सन्दीपलाई मानसिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बुझ्न कठिन छैन।

उच्च अदालतमा पहिलो पेशीपछि नै सन्दीपका वकिलले ‘सकेसम्म सन्दीपलाई दोषी ठहर गराउने र त्यो नसके विश्वकप खेल्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको’ आरोप लगाएका थिए। र, अहिले उनलाई विश्वकप खेल्नबाट रोक्ने ‘प्लान बी’ अनुसार काम भइरहेको देख्दा उनलाई दोषी प्रमाणित गराउने ‘प्लान ए’ असफल भइसकेको संकेत देखिन्छ।

आरोप लगाइसकेपछि प्रमाणित गर्न नसक्नु तर यसैलाई हतियार बनाएर कसैको करिअरसँग खेल्नु आफैंमा षड्यन्त्र हो। र, अहिले यो षड्यन्त्रमा न्यायालय पनि मतियार त बनिरहेको छैन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

अदालतमाथि नै सर्वसाधारणको विश्वास गुमिरहेको यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना एक न्यायाधीशको बचाउमा उत्रिँदै यसलाई ‘सिंगो न्याय प्रणालीमाथिको आक्रमण’को रुपमा चित्रण गर्दै सिधाकुराविरुद्ध जसरी भोलिपल्ट नै इजलासको पहिलो मुद्दाको रुपमा सुनुवाइ अगाडि बढायो यसले अदालतप्रति विश्वास बढाएन बरु शंका झनै बढायो।

न्याय प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्दा जसरी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाको रुप दियो यसले देशको सर्वोच्च न्यायालय ‘बेन्च’बाट उछिट्टिएर ‘कठघरा’मा पुगेको छ। न्यायालय शुद्ध छैन।

न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा आधिकारिक रिपोर्टबाटै सार्वजनिक भइसकेको बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले डिसीनेपालसँग बताएका छन्। यतिमात्र होइन, अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशले घुस लिने गरेको बताएका थिए।

घुस लिने न्यायाधीशको नाम सोध्दा उनले अन्तरवार्ताकारलाई आफूले नाम बताए अन्तरवार्ताकार पनि नहुने र उनको मिडिया हाउस पनि नरहने बताएका थिए। जसको अर्थ हो भ्रष्टाचारी न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नेहरु सिध्याइन्छन्। कसले सिध्याउँछ ?

उनले बताएनन् तर आशंका सिधै भ्रष्टाचारी न्यायाधीशमाथि नै जान्छ। आरोप लागेपछि छानबिन हुनुपर्छ। आरोपीमाथि पनि र आरोप लगाउनेमाथि पनि। तर, सिधाकुरा प्रकरणमा न्यायालयले आरोप लागेकाबारे चुइँक्क बोलेको छैन। आरोप लगाउनेमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिइसक्यो।

सिधाकुराले बजाएको अडियो फेक हो कि वास्तविक ? फरेन्सिक जाँच गरेर रिपोर्ट आएकै छैन। तर, अदालतले यो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा हुने ठहर गरिसक्यो। ‘जानाजान फेक सामग्री उत्पादन गरेको’ ठहर गरिसक्यो। जाँच नभइ कसरी ‘ठहर’ गर्न सकिन्छ ?

के आरोप लागेका न्यायाधीश र मिडिया मालिकले गल्ती गरेका हुन सक्दैनन् ? यदि सिधाकुराको दावी सत्य भयो भने त्यो अवधिसम्म उनीहरुले प्रमाण मेटाउन सक्दैनन्? अदालतले आरोप लागेकाले प्रमाण मेटाउन सक्ने जोखिम किन देखेन ? जाँचबिना आदेश जारी गर्न किन यति हतारो ?

सन्दीपको हकमा उनलाई धरौटीमा बाहिर बस्न अनुमति दिनुको पछाडि अदालतले उनी निर्दोष हुन सक्ने केही न केही आधार त देखेको होला। दोषी ठहर हुन सक्ने सम्भावना बढी देखियो भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायिक प्रचलन हो।यही प्रचलन पच्छ्याउने अदालतले उनी निर्दोष हुन सक्ने केही आधार देखेरै त उनलाई बाहिर बस्न अनुमति दिएको होला। अहिले विश्वकप खेल्नबाट बञ्चित गरेर सन्दीपलाई मानसिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बुझ्न कठिन छैन।

सिधाकुराविरुद्धको पहिलो सुनुवाइपछि बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरसँग भनेका थिए ‘अदालतविरुद्ध प्रसारित सामग्री भ्रमपूर्ण भएकाले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिन बयानका लागि झिकाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो, आदेश पनि त्यसअनुसार नै आएको छ।’

शाक्यले आफ्नो भनाइमा ‘सुनुवाइको मौका दिन बयानका लागि झिकाउन उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेका छन्। यो कस्तो पक्षपाती सोच हो ? न्यायप्रणालीमा जुनसुकै आरोपीलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हुन्छ। सुनुवाइको मौका दिनु ‘उपयुक्त’ होइन ‘अनिवार्य’ हो।

न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि आफूखुसी व्याख्या गर्ने यस्तै प्रवृत्तिले नेपालको न्यायालय बेन्चबाट उछिट्टिएर कठघरामा पुग्नु परेको हो। सन्दीपको मुद्दामा असामान्य रुपले भइरहेको ढिलाइ र सिधाकुराको मुद्दामा असामान्य किसिमले भइरहेको हतारो यी दुवै कुराले न्यायालयमाथि शंका बढाइरहेका छन्।

त्यसमाथि न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुका अभिव्यक्ति र यसअघि सार्वजनिक भएका जाँच रिपोर्टमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य तथ्यहरुले न्यायपालिका आम जनताको प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको छ।

कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन राज्यले यी कुराहरुको सम्बोधन गर्न र जनताको प्रश्नको उपयुक्त जवाफ दिनु अनिवार्य हुन्छ। अपेक्षा गरौं, कठघरामा उभिएको न्यायालयले आफ्नो बचाउमा चित्तबुझ्दो प्रमाण पेश गर्नेछ।