काठमाडौं । आर्थिक संकट र आईएमएफको कडा शर्तको सामना गरिरहेको पाकिस्तानले सबै सरकारी कम्पनी बेच्ने निर्णय गरेको छ ।

इस्लामावादमा मंगलबार निजीकरण आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘व्यवसाय गर्नु सरकारको काम होइन, सरकारको काम देशमा व्यापार र लगानीको राम्रो वातावरण दिने हो ।’

शरीफले सबै सरकारी कम्पनीहरू बेचिने बताएका छन्, चाहे उनीहरूले नाफा कमाएका छन् वा छैनन् । सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेका कम्पनीलाई मात्रै सरकारी स्वामित्वमा राख्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले निजीकरण आयोगलाई प्रक्रिया सरल बनाउन सबै मन्त्रीहरुलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । पाकिस्तानको वित्त मन्त्रालयको डिसेम्बर २०२३ को रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानमा ८८ सरकारी कम्पनीहरू छन्।

मे १२ मा आइएमएफको अग्रिम टोलीको पाकिस्तान भ्रमणपछि शाहबाज सरिफले कम्पनी बेच्ने घोषणा गरेका छन् । आईएमएफका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा पाकिस्तानले लामो समयदेखि ठूलो ऋणको माग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले कम्पनी बेच्ने प्रक्रिया पारदर्शिताका साथ पूरा गरिने बताएका छन् । गत साता निजीकरणको पहिलो चरणमा बिक्री गरिने २४ कम्पनीको सूची बनाइएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको निजीकरण गरिनेछ। बिडिङ हुनेछ र टिभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। पाकिस्तानमा कम्पनीहरू बेच्ने कार्यक्रमलाई ‘निजीकरण कार्यक्रम २०२४-२०२९’ नाम दिइएको छ।

पाकिस्तानका पावर कम्पनीहरू पनि यसमा सामेल छन्। सबैभन्दा पहिले घाटामा रहेका कम्पनीहरु बेचिनेछन् । त्यसपछि नाफा कमाउने सरकारी कम्पनीलाई बेचिनेछ ।

आईएमएफबाट बेलआउट प्याकेज पाएपछि पाकिस्तानले धेरै कठोर निर्णय लिनु परेको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार पाकिस्तानले आईएमएफको दबाबमा सबै सरकारी कम्पनी बेच्ने निर्णय गरेको छ ।

गत वर्षको सुरुमा, जब पाकिस्तानले आईएमएफबाट १० हजार करोडको प्याकेज पाएको थियो, शरीफ सरकारलाई पनि धेरै कठोर निर्णय लिन भनिएको थियो। आईएमएफले पेट्रोल, डिजेल र बिजुली ३० प्रतिशत महँगो र १० प्रतिशत कर सङ्कलन बढाउन सबै प्रकारका सब्सिडी अन्त्य गर्न माग गरेको थियो ।

पाकिस्तान सरकारले आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस शृङ्खलामा सरकारी कम्पनी मात्रै होइन पाकिस्तानले आफ्ना बन्दरगाह र विमानस्थल पनि बेचेको छ ।

गत वर्ष पाकिस्तानले इस्लामाबाद एयरपोर्टलाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो। पूर्व उड्डयन मन्त्री ख्वाजा साद रफिकले संसदमा यो जानकारी दिएका थिए।

तर, साद रफिकले ठेक्कामा दिनुको अर्थ सरकारले विमानस्थल बेचेको होइन, राम्रो सञ्चालकलाई विमानस्थलको काममा सामेल गराउने काम भइरहेको बताए ।

पाकिस्तानले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो कराँची बन्दरगाह पनि बेचेको छ। गत वर्ष पाकिस्तानले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो कराँची बन्दरगाहका लागि युएईसँग सहुलियत सम्झौता गरेको थियो। पाकिस्तान सरकारले ४ दिनमा बिजुलीको गतिमा यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको थियो।

यो सम्झौता ५० वर्षको लागि हो। यस अन्तर्गत युएईका दुई कम्पनीले कराची पोर्टमा १.८ हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्। पाकिस्तानले आपतकालीन कोष जुटाउन यो निर्णय लिएको विश्वास गरिएको थियो। कराँची बन्दरगाह दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो। यो पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो र व्यस्त बन्दरगाह पनि हो।

यो बन्दरगाह करिब साढे ११ किलोमिटर लामो छ। ३० ड्राई कार्गो र ३ लिक्विड कार्गो बर्थ सहित कुल ३३ बर्थ छन्। बर्थ भनेको जहाजलाई मुर गरिएको प्लेटफर्म हो।