काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरु नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि शुक्रबार राति भएको सिफारिस पनि विवादित बनेको छ ।

सार्वजनिक भाषणमा विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यसविपरीत प्रहरी संगठनलाई नै गिजोल्ने गरी एकपछि अर्काे मनोमानी गर्दै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण डीआईजी बढुवा सिफारिस बनेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले तीन ब्याच जुनियर एसएसपीहरुलाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न सफल हुँदा हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै ब्याचका एसएसपीहरु छुटेका छन् ।

महानिरीक्षक कुँवरले आफ्नै ब्याचका अधिकृतहरु एसएसपी हुँदाहुँदै जुनियरलाई बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्ड कमजोर हुने भन्दै रोक्न प्रयास गरेपनि गृहमन्त्री लामिछानेको ‘जिद्धी’ का अगाडि उनको केही लागेन ।

सिफारिस सूचीअनुसार पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । दोस्रो नम्बरमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत एसएसपी दानबहादुर कार्की र तेस्रो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयका कार्यरत डा. मनोज केसी सिफारिस भएका छन् ।

खासमा अहिले तीन जना डीआईजीको पद मात्र रिक्त भएपनि चार जनाको बढुवा सिफारिस गरिएको छ । चौथो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत राजन अधिकारी बढुवा सिफारिस भएका छन् । १० जेठमा डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएकाले उनको ठाउँमा रिक्त हुने पदमा समेत अहिले नै सिफारिस गरिएको हो ।

यी चार जना डीआईजीमा सिफारिस हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरकै ब्याचका तीन जना ध्रुुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्दले अहिले एसएसपीमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । महानिरीक्षक कुँवरसहित उनीहरु ५ चैत २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

अहिले डीआईजीमा पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका एसएसपी कृष्णहरि शर्मा पाखरेल पनि राउत, रावल र चन्द भन्दा पछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् । उनी हालका एआईजी दीपक थापाका ब्याची हुन् । उनीहरु २७ कात्तिक २०५२ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

उनीहरुपछिको अर्काे टोली ५ पुस २०५३ मा प्रहरी सेवामा आएको टोली हो । उनीहरु प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएदेखि एसएसपीसम्मै अगाडि छन् । तर अहिले डीआईजीमा सिफारिसमा परेका कार्की, केसी र अधिकारी भने १८ चैत २०५४ को टोलीका हुन् ।

कार्की र केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका अधिकृत हुन् । यद्यपि, बढुवा सिफारिसमा परेका २०५४ का तीनै जना राम्रो अधिकृतमा भने चिनिन्छन् । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायणदत्त पौडेल र बंशिराज दाहाल पनि यही टोलीका हुन् ।

यसपटक तीन फरक–फरक मितिमा एसएसपीमा बढुवा भएका चार ब्याचीहरुबीच डीआईजी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यो बढुवामा २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरु छुटेकाले उनीहरु भावि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट अहिलेकै अवस्थामा बाहिरिएका छन् ।

२०५३ मा प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेका एसएसपीहरु आफूहरु बढुवा नभए पनि २०५४ को टोलीलाई बढुवा शुन नदिन चर्काे लबिइङमा थिए । २०५३ को टोली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएको टोली हो ।

२०५३ को टोलीबाट डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत थिए । यद्यपि, उनीहरुको कार्य सम्पादन राम्रो नभएको बताइएको छ ।

गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रहरीमा विधि भत्काउन थालेका लामिछानेले एसपी बढुवामा पहिलो नम्बरका डीएसपी प्रदीप क्षत्रीलाई नै छुटाइदिएका थिए । नेताका पीएसओलाई भने वरीयतामा पछाडि भए पनि लामिछानेले बढुवा गरेका थिए ।

यस्तै चैतमा भएको डीएसपी बढुवामा पनि शक्तिकेन्द्र हाबी भएको थियो । शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेहरू कारबाहीमा परेको भए पनि प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी बढुवा गर्ने बेला उनीहरुलाई सिफारिस गरिएको थियो ।

यतिसम्म कि सूचीको अन्तिम नम्बरमा रहेका कमलकुमार खड्कालाई समेत बढुवा गरिएको थियो । बढुवा सिफारिस भएका १८ जनामध्ये खड्काले ४ वर्षपछि इन्स्पेक्टरको आधारभूत तालिम गरेका थिए । बढुवा प्रतिस्पर्धाको सूचीमा उनी ९३ औँ नम्बरमा थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) भएर काम गरेका निर्मल पनेरुलाई १ नम्बरमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएकाहरू बढुवा हुँदा काबिल भनेर चिनिएका पविन्द्रबहादुर बम, राजकुमार सिंह, वीरदत्त पन्त, मोहनजंग बुढथापा, गणेश सापकोटा, चन्द्रबहादुर सिंह, योगराज खतिवडा, प्रवीण कार्की, आशिष अधिकारी र दिवशबहादुर जिसीलगायतका अधिकृतहरूलाई बढुवामा छुटाइएको थियो ।

त्यसो त प्रहरी बढुवामा हुने मनपरी घटना यो नै पहिलो भने होइन । अधिकाँश बढुवा विवादको घेरारहित बन्न सकेका छैनन् । आफूभन्दा दुई ब्याच सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने र १८ महिनाअघि नै एआईजी भएकालाई आईजी हुन नदिएर जुनियरलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको उदाहरण पनि छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्वराज पोखरेललाई उनीभन्दा सिनियर हुँदाहुँदै नेतृत्व नै सुम्पिने गरी अघि बढाइएको थियो । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सरकार प्रमुख बनेका शेरबहादुर देउवाले पोखरेलले नै फुली लगाइदिएका धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पोखरेलको ‘हविगत’ पनि धेरैको मानसपटलमा ताजै छ ।

सरुवामा पनि मनलाग्दी

बढुवा मात्रै होइन, सरुवामा पनि लामिछानेले मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । उनले पहिलोपटक एसपी सरुवा गर्दा तराईका जिल्लाबाट डेढ महिनामै सर्लाही र महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) तानिएका थिए । यस्तै सिरहा, बारा र बाँकेका एसपीले पनि एक वर्ष बस्न पाएनन् । नेपाल प्रहरीमा इन्चार्ज पठाएको सामान्यतः एक वर्षमा मात्रै सरुवा गरिन्छ ।

यस्तै, काठमाडौं प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एसएसपीहरुमाथि पनि उनी खनिए । काठमाडौंका एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई एक वर्ष पनि बस्न दिएनन् । रविले काठमाडौंमा वसन्त रजौरे र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सानुराम भट्टराईलाई पठाएका हुन् ।

त्यसो त लामिछानेले आफूनिकट रहेकै कारण भीम ढकाललाई एआईजीमा बढुवा हुनासाथ मानव स्रोत विकास विभागको जिम्मा दिएका छन् । एआईजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरीलाई लामो समयसम्म महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै दिइएन । गिरीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा पठाइँदा ढकालसँगै बढुवा भएका उमेशराज जोशीलाई प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मा दिइएको छ ।

रवि जोडिएका सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीमा पनि गृहमन्त्री भएलगत्तै उनले हस्तक्षेप गरे । सुनकाण्ड प्रतिवेदनलाई कारण औंल्याउँदै उनले सीआईबी प्रमुखलगायत अन्य प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेको देखिएपनि बिस्तारै कारण अर्कै रहेको खुल्न गएको छ । त्यो कारण हो, उनी संलग्न भनिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य नेतृत्वले गर्नु ।

स्रोतका अनुसार, बज्राचार्य नेतृत्वको सीआईबीले सहकारीमा रविको बदमासी’ धेरै प्रमाण संकलन गरिसकेको थियो । तर बज्राचार्यलाई बीचैमा हटाइयो। त्यसपछि ब्युरोको नेतृत्वमा आएका एआईजी श्याम ज्ञवाली नत सुनकाण्डको ’मा सशक्त ढंगले अघि बढ्न सकेका छन्, नत उनले रविको सहकारी ठगीमा संलग्नता’ अनुसन्धान नै अघि बढाएका छन् । बरु सहकारी ठगीको प्रमाण मेटाउन त्यहाँ उनलाई लगिएको आशंका गर्नेहरुलाई समयक्रमले बल पुग्दै गएको छ ।

सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग गर्न सफल भए पनि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन् । सहकारीमा उनले गरेको अपचलन छानबिनको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेको छ ।

सत्ताबाहिर हुँदा सहकारी ठगीका आरोपी गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न माग गरेका उनले आफू गृहमन्त्री भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई भगाएको आरोप लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, उनी गृहमन्त्री हुनुपहिले नै मलेसियाबाट फिर्ता ल्याउन सबै प्रक्रिया गरिसकिएको थियो । तर, उनी गृहमन्त्री भएसँगै जीबी राई पक्राउको विषय पनि गिजोलिएको छ । जीबी राई रविकै व्यावसायिक साझेदार हुन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा नाम जोडिएर २ करोड रुपैयाँ लिएको कागजबाटै पुष्टि भए पनि प्रहरीले उनलाई सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सकेको छैन । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा पनि उनले आवेदन नै दिएर ऋण लिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ ।

बढुवा समितिको नाममा मनपरी

प्रहरीमा हुने यस्ता ‘मनपरी’ बढुवालाई भने प्रहरी नियमावलीले नै वैधानिकता दिएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ३० मा बढुवाका आधारहरू उल्लेख गर्दै दिइने नम्बरको ’boutमा स्पष्ट उल्लेख छ । यसैमा सरकार तथा शक्तिकेन्द्रले पर्याप्त खेल्न सक्छन् ।

बढुवाका लागि सात फरक विधामा अंक दिइने र अन्तिममा जोड्दा जसको अंक बढी हुन्छ उसलाई बढुवा गरिने प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४०, ज्येष्ठता बापत २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापत ८, शैक्षिक योग्यता बापत १०, तालिम बापत ७.५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत ५ र बढुवा समितिले दिने ७.५ रहेको छ । यी सबै जोड्दा जसको बढी हुन्छ उसैलाई बढुवा समितिले सिफारिस गर्छ । सरकार तथा शक्तिकेन्द्रले खेल्ने ठाउँ नै यही ७.५ अंकमा हो ।

अन्य ६ विधामा भने खासै चलखेल गर्ने ठाउँ रहँदैन । ’ बढुवा हुनुभन्दा पहिला नै हरेक प्रहरी कर्मचारीलाई ६ विधाका अंक दिइसकिएको हुन्छ । प्रहरीमा हरेक वर्ष साउन ६ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने र सो बापतको नम्बर संकलन गरिन्छ ।

यो अवधिमा बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक बाहेक अन्य ६ विधाका अंक हरेक प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यो अंक तल-माथि गर्ने अवस्था नै रहँदैन।

उदाहरणको लागि शुक्रबार भएको डीआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका एसएसपीहरुले पाएको नम्बर हेरौं । प्राप्तांक सयमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले ७४.७४९८, दानबहादुर कार्कीले ७३.९७०८, डा. मनोजकुमार केसीले ७३.७२३५ र राजन अधिकारीले ७३.४७३५ नम्बर पाएका छन् ।

कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले वरिष्ठताको आधारमा केही बढी नम्बर पाएका छन् । अरु तीन जनाले पाएको नम्बरको भिन्नता दमसलवपछि पनि थोरै फरक छ । यहाँ सजिलै केही बुझ्न सकिन्छ भने कार्की, केसी र अधिकारीलाई जसरी पनि बढुवा गर्न सिफारिस समितिले बढी नम्बर दियो र अरुलाई कम । सिफारिस समितिले यसरी खेल्ने हुनाले सरकार तथा शक्तिकेन्द्रको पछि लाग्न जो कोही प्रहरी अधिकृतलाई बाध्य पारिन्छ ।

अझै बढुवा समितिको निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझाएर उजुरी दिनेको अंक काटिनेसम्मको व्यवस्थाका कारण बढुवा विरुद्ध उजुरी दिन नै प्रहरी कर्मचारीहरू हच्किने अवस्था छ ।

बढुवा समितिको अंकमा चलखेल भएपछि संघीय प्रहरी ऐनमा भने अंक घटाउने तयारी गरिएको छ।

राजधानी दैनिकबाट