काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बसिरहेकाे छ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिन लागेको विश्वासको मतबारे निर्णय हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनका लागि बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको भएपनि अझै सुरु हुन सकेको छैन।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख देवराजव घिघिरेले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठकमा अवरोध नपुर्‍याउन दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

‘संसदीय अभ्यासमा केही यस्ता बिजनेस पनि हुन्छन्, जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउनुपर्दछ। जस्तो कि केही दिनअघिमात्रै हामीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सौहार्दता प्रस्तुत गरेका छौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विषय पनि यस्तै हो। एक सातापछि नै बजेट ल्याउँदैछौं। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो बहुमत परीक्षण गर्छु भनेर सम्मानित संसदमा प्रस्ताव गरेको अवस्थामा यसलाई प्रभावित बनाउनुहुँदैन।’

विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याए कालान्तरसम्म पनि प्रभावित बनाउने उनको धारणा थियो। संसदीय छानबिन सिमिति बनाउने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

‘आज प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा नै अवरोध गर्ने कुराले कालान्तरसम्म प्रभावित बनाउँदछ। संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। यही बीचमा प्रमुख विपक्षीले हिजो दुई महिनापछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न सहजीकरण गरेको थियो। यो पनि सहमतिको एउटा अंश हो। अब ध्रुवीकरण होइन, सहकार्य गर्नुपर्दछ। आज सहकार्य गरौं,’ उनले भने, ‘संसदमा मतभेदहरू हुन्छन्, विषयमा बहसहरू हुन्छन्। तर, सँगसँगै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो अभ्यास पनि छ।’

‘आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्ष र आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने नै हो। त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वेटिङ इन गभर्मेन्ट पनि भनिन्छ । हामीले आज कस्तो अभ्यास बसाउने, कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। आज प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा नै अवरोध गर्ने कुराले कालान्तरसम्म प्रभावित बनाउँदछ’, सभामुखले थपे।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। उक्त माग सम्बोधन नभए संसद बैठक अवरोध गर्ने कांग्रेसले चेतावनी समेत दिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

वर्तमान सरकारमा सहभागी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारबाट बाहिरिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।