काठमाडौं। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारसँगको दूरी बढेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसले सरकार आफ्ना मागप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै अब सडक आन्दोलनसमेत गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढेको हो।

बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्न सदन र सडकबाट सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ। लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता पक्ष छानविन समिति गठन गर्न तयार भएको छ।

तर समितिको टिओआरका विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन। जसका कारण संसदीय समिति गठन अन्योलमा परेको छ। अझ कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेपछि सरकारसँगको कांग्रेसको दूरी झन् बढेको छ।

सरकार विरुद्ध सदन अवरुद्ध पार्दै आएको कांग्रेसले अब सडक आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्रीसमेत रहे का रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसँग जोडिएका जिल्लाहरू चितवन, पोखरा र रुपन्देहीमा पनि आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ।

केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफैं गृहमन्त्री भएपछि आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धान रोकेको र प्रमाण नष्ट गर्न भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘कांग्रेस सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको छ। अहिले संविधान, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसमाथि विवादित गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रतिशोध साँधेर जुन हर्कत थाल्नुभएको छ, यसको विरुद्धमा कांग्रेसले सडकमा प्रदर्शन गर्ने र स्थानीय तहसम्म सरकारको यस्तो कार्यको भण्डाफोर गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं’ प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने।

उनका अनुसार काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि क्रमशः अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने छ। कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन माग गर्दै गर्ने काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका लागि उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउनेसमेत निर्णय गरेको छ।

सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी र दुरुपयोगका सन्दर्भमा संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।

समितिको कार्यादेश तय गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत बनेको थियो। कार्यदलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल छन्।

कार्यदलको तीन चरणमा बैठक बसे पनि क्षेत्राधिकार टुंगो लागेको छैन। नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै मुछिएको भन्दै नाम लेखेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

एमाले र रास्वपाले भने गृहमन्त्री जोडिएको भनिएको बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको नाम अनुसूचीमा लेखेर जानुपर्ने बताएपछि कुरा मिल्न नसकेको हो। संसदीय छानविन समिति नबनाई सत्तापक्षले पेलेरै सदन चलाएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस रुष्ट छ।