काठमाडौं। गाजामा युद्ध अझै जारी छ र वेस्ट बैंकमा हिंसा बढ्दै गएपछि प्यालेस्टाइनीहरूको स्वतन्त्र राज्य प्राप्त गर्ने सम्भावना पहिलेको भन्दा कमजोर भएको छ।

प्यालेस्टाइनीहरूको यो निराशाको बीचमा जब युरोपेली देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरे पनि यसले यो मार्गमा धेरै ठूला बाधाहरू छन् भन्ने तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन।

नर्वे, स्पेन र आयरल्याण्डले मे २२ मा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।

यो घोषणाले प्यालेस्टाइनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्न युरोपका अन्य देशहरूमा पनि दबाब बढाउनेछ। यी देशहरूमा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी पनि पर्छन्।

एक अरब कूटनीतिज्ञले बीबीसीसँग भने, “यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले देखाउँछ कि युरोपेलीहरू इजरायली सरकारको अरूको कुनै कुरा नसुन्ने रवैयाबाट दिक्क छन्। यसले युरोपियन युनियनलाई पनि दबाब दिएको छ ।”

इजरायलका मन्त्रीहरूले यो निर्णयले हमासलाई हौसला दिने र यो आतंकवादलाई पुरस्कृत गर्नु भएको बताएका छन्। इजरायलका अनुसार यसले वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्ने सम्भावनालाई थप घटाएको छ ।

अहिले लगभग १३९ देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिन्छन्। मे १० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४३ राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता दिने पक्षमा मतदान गरे। यो सदस्यता सार्वभौम देशहरूलाई मात्र उपलब्ध छ।

प्यालेस्टाइनले हाल संयुक्त राष्ट्र संघमा पर्यवेक्षकको हैसियत पाएको छ। यो हैसियतले प्यालेस्टाइनले संयुक्त राष्ट्र संघमा सिट पाए पनि मतदानको अधिकार पाउँदैन ।

प्यालेस्टाइनले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पनि मान्यता पाएको छ। यसमा अरब लिग र इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) समावेश छ।

गत मे २२ मा युरोपेली देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएपछि ओआईसीले स्वागत गरेको थियो।

ओआईसीले यसलाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भएको र प्यालेस्टाइनीहरूको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने बताएको छ।

युरोपका केही देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइसकेका छन्।

यसमा हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, बुल्गेरिया जस्ता देशहरू समावेश छन्। यी देशहरूले सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइनप्रति यो अडान अपनाएका थिए ।

स्वीडेन, साइप्रस र माल्टा संयुक्त राष्ट्र संघमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने अन्य देशहरू हुन्।

तर केही अन्य युरोपेली देश र अमेरिकाले मध्यपूर्वको द्वन्द्वको दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानको हिस्साका रूपमा मात्र प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने बताउँछन्।

यसलाई दुई राष्ट्र सिद्धान्त पनि भनिन्छ । यस अन्तर्गत इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूको आफ्नै देश र आफ्नै सिमाना रहने भनिएको छ।

प्यालेस्टाइनलाई कहिले राष्ट्र मान्ने भन्ने विषयमा युरोपेली मुलुक र अमेरिकाबीच मतभिन्नता छ ।

आयरल्यान्ड, स्पेन र नर्वेले यसका लागि राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन् ।

यी देशहरूले वर्तमान संकटको स्थायी समाधान दुवै पक्षले कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सके मात्रै पाइने तर्क गर्छन्।

प्यालेस्टाइनको पक्षमा थप समर्थन देखाउन यी देशहरूमा घरेलु स्तरमा राजनीतिक दबाब पनि थियो।

विगतमा धेरै पश्चिमी देशहरूको अडान थियो – प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु अन्तिम शान्ति सम्झौताको इनाम हुनुपर्छ ।

त्यो हो, प्यालेस्टाइनले शान्ति सम्झौता गरोस् र बदलामा पुरस्कारको रूपमा राष्ट्रको रूपमा मान्यता प्राप्त गरोस्।

बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुन र केही अन्य युरोपेली देशहरूले पछिल्ला केही महिनामा प्यालेस्टाइन मुद्दामा आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन्।

पहिले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ, यसले राजनीतिक समाधानको वातावरण बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

फेब्रुअरीमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु फ्रान्सका लागि निषेधित नभएको बताएका थिए।

मेको सुरुमा फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्र संघमा प्यालेस्टाइनको सदस्यताको पक्षमा मतदान गर्‍यो।

अमेरिकाले यसबारे आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूसँग व्यक्तिगत तहमा कुरा गरेको थियो।

तर अमेरिका बढी सतर्क छ र यो नीतिको व्यावहारिक रूप कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट बुझाइ चाहन्छ।

पर्दा पछाडिको मुख्य बहस यो हो कि यी प्रभावशाली देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई कहिले मान्यता दिने?

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच औपचारिक शान्ति वार्ता कहिले सुरु हुन्छ?

इजरायल र साउदी अरेबियाको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले सामान्य हुन्छ? इजरायल कहिले कारबाही गर्न असफल हुन्छ वा प्यालेस्टिनीहरूले कहिले कारबाही गर्छन्?

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यी देशहरू प्यालेस्टाइनलाई कूटनीतिक हैसियत हासिल गर्ने प्रमुख क्षणमा मान्यता दिन चाहन्छन्।

एक पश्चिमी अधिकारीले भने, “यो ठूलो जुवा हो जुन पश्चिमी देशहरूले खेल्नु पर्छ। हामी यो दाउ हार्ने छैनौं।”

यदि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ फेला परेन भने प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु भनेको प्रतीकात्मक कदम मात्र हो र यो प्रमुख समस्या हो ।

सिमाना के हुने ? राजधानी कहाँ बन्ला ? यसका लागि दुवै पक्षले पहिले के कदम चाल्नेछन्?

यी केही कठिन प्रश्नहरू हुन्, जसमा दशकौंदेखि कुनै पनि सहमति हुन सकेको छैन र सन्तोषजनक जवाफ पनि प्राप्त भएको छैन।

आज, केहि अन्य यस्ता युरोपेली देशहरू छन् जो छुट्टै प्यालेस्टाइन देश हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।

यसबाट समर्थकहरू हर्षित हुनेछन् र विपक्षीहरूले यसलाई गलत भन्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा प्यालेस्टिनी जनताको वास्तविकता जमीनमा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ ।