भेरीगंगा। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना माग्न प्रदेश राजधानी धाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन्।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज आफ्ना धारणा राख्दै उनले विगतका अभ्यास चिर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको र त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए। प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले भनेअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै उनले संरचनामा सङ्घीयता तर मानसिकतामा केन्द्रीयता कायम रहेकाले समस्या भइरहेको धारणा राखे। ‘संरचनागत रूपमा त देश संघीयतामा गयो तर मानसिकता र दृष्ट्रिकोण केन्द्रीकृत नै छ। त्यसैकारण प्रदेश सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाउन केही जटिलताहरु छन्’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने।

उनले जनताको भावना र जनप्रतिनिधिको सुझावअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आफूले जोड दिइरहेको बताए। मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘विगतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेका कामबारे म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। यसपटकको बजेट बनाउँदा खल्तीमा निवेदन बोकेर प्रदेश राजधानी आउने अवस्था अन्त्य गर्न तपाईँ हामी सबैले सकारात्मक काम गर्नुपर्छ। प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजनको थिति बसाउन म सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि यसपटकको अधिवेशन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे। कर्णालीको समृद्धि, विकास र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक आस्था, पक्ष विपक्ष भनेर विभाजित हुननहुने भन्दै उनले सरकारको व्यवहार र शैलीका आधारमा आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री राजबहादुर शर्माले अहिलेको काम गर्ने तरिका र संयन्त्रबाट काम गर्न धेरै असहज रहेको बताए। उनले ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ गरे विकासले गतिलिन नसक्ने भएकाले सबै दलले विकासमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू टेकराज पछाई, सोशिला शाही, कल्याणी खड्कालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको आह्वानमा कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरू भएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गतेभित्र बजेट तथा त्यसको कम्तिमा एक साताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।