काठमाडौं। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको एउटै व्यवस्थाको फरक फरक र एक अर्कासँग पूरै विपरित व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गरेको करिब १ महिनापछि न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको इजलासले सोही संवैधानिक व्यवस्थाको अर्कै व्याख्या गरेको हो। पछिल्लो इजलासको व्याख्या अघिल्लो इजलासको व्याख्याभन्दा ठिक विपरित छ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारीले गत चैत २५ गते आफूलाई ३१ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेका थिए।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जनाले बहुमत पुग्ने भए पनि यीमध्ये १ जना सभामुख थिए । प्रदेश प्रमुखले अधिकारीको दाबी पुगेको ठहर गर्दै उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘सभामुखलाई गणना गरेर बहुमत नपुग्ने दाबी गर्दै’ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले बैशाख १७ गते सभामुखलाई गणना नगरी प्रदेशसभाको कूल सदस्य संख्या ५९ हुने व्याख्या गर्दै ५९ कूल सदस्य संख्यामा ३० जनाको समर्थनले बहुमत पुग्ने व्याख्या गरिदियो। यससँगै इजलासले पाण्डेको रिट खारेज गरिदियो।

यसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले बैशाख २३ मा विश्वासको मत लिए। त्यतिबेला अधिकारीको पक्षमा ३० जना सांसदले मात्र मतदान गरे, सभामुखले मतदान गरेनन्।

सभामुखले अदालतको बैशाख १७ को आदेश अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे। यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे फेरि विश्वासको मत पाएको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे।

पाण्डेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको इजलासले मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत अवैधानिक भएको ठहर गर्दै अधिकारीको नियुक्ति बदर गरिदियो। इजलासले प्रदेशसभाको कूल सदस्य संख्या ६० नै हुने ठहर गर्दै बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुने ठहर गरेको छ।

प्रदेश सभामा बहुमत कतिलाई मान्ने भन्ने संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ। यो धारामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले’ पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका यी दुई इजलासले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या कति हो भन्नेमै परस्पर विरोधी व्याख्या गरिदिएपछि यसले झनै जटिलता निम्त्याएको छ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो। संवैधानिक व्यवस्थामा भएका अलमललाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेपछि त्यसलाई ‘नजीर’ मानिन्छ र भविष्यमा हुने फैसलाहरु पनि त्यही ‘नजीर’लाई आधार बनाएर गरिन्छ। तर, एउटै संवैधानिक व्यवस्थाबारे दुई फरक फरक इजलासले फरक फरक व्याख्या गरेपछि कुन व्याख्यालाई ‘नजीर’ मान्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सर्वोच्चका यी दुई फैसलाले दुई फरक फरक दललाई फाइदा भएको छ। कूल सदस्य संख्या ५९ मानेर ३० जनाले बहुमत पुगेको ठहर गर्ने फैसलाले नेकपा एमालेलाई फाइदा भएको थियो, एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पद जोगिएको थियो।

कूल सदस्य संख्या ६० नै हुने र बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन चाहिने फैसलाले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा भएको छ। इजलासले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश नै दिएको छ।

एमालेलाई फाइदा हुने फैसला गर्ने इजलासकी एक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एमाले पक्षधर हुन्। उनी २०६४ को संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद नै थिइन्। इजलासकी अर्की न्यायाधीश सारंगा सुवेदी पनि उच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीकाे काेटाबाट नियुक्त भएकी थिइन्।

यसअघि जनकपुर उच्च अदालतकी कामु मुख्य न्यायाधीश रहेकी सुवेदीको राजनैतिक आबद्धता स्पष्ट छैन। तर, केही महिनाअघि मात्र सर्वोच्च आएकी ‘जुनियर’ सुवेदीमाथि वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा रहेकी र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी ‘सिनियर’ प्रधान मल्ल हावी हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

अर्कोतर्फ कांग्रेसलाई फाइदा हुनेगरी संविधानको व्याख्या गर्ने दुवै न्यायाधीश नेपाली कांग्रेसनिकट हुन्। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै रहेका कुमार रेग्मी न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिसम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका पात्र हुन्।

०७२ मा भएको नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा रेग्मीले झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनी पराजित भए। १२ औं महाधिवेशनमा रेग्मी महासमिति सदस्य थिए।

सुनील पोखरेल नेपाली कांग्रेस समर्थन वकिलहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा आबद्ध थिए। उनी डिएलएको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव समेत भएका थिए।

रेग्मी र पोखरेल दुवै क्याडरबाट आएका होइनन्। उनीहरु दुवै पहिले वकिल थिए र सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । दुवैलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट नियुक्त गरेको दावी गरिन्छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु भने ५९ जना कूल सदस्य संख्या मान्ने फैसलालाई सही मान्दैनन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यी दुवै विषयहरु फरक फरक भए पनि कूल सदस्य संख्या ५९ मान्ने फैसलामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्। ‘कूल सदस्य संख्या भनेको सभामुखसमेत गणना गरेर हुने संख्या हो’ उनले भने ‘सभामुख पनि सांसद नै हुने भएकोले सभामुखलाई बाहिर राख्न मिल्दैन।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला पनि कूल सदस्य संख्या ६० नै मानिनुपर्ने बताउँछन्। ‘कूल सदस्य संख्या भनेपछि सांसद रहेका सबैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘सांसद समेत रहेका सभामुखलाई गणना गर्दा ६० जना हुने भएकोले बहुमतका लागि ३१ सदस्य नै चाहिन्छ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता सुल्झाउनुपर्नेमा यी दुई परस्पर विरोधी आदेशले संवैधानिक जटिलता झनै बढाएको बताए। दुई इजलासको राय बाझिएपछि भविष्यमा केलाई नजीर मान्ने भन्ने समस्या भएको उनले बताए।

‘मैले यी दुवै बेञ्चमा यो विषयलाई वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भनेको हुँ तर मेरो कुराको सुनुवाइ भएन’ उनले भने ‘कम्तीमा तीनदेखि बढीमा ५ जनासम्म न्यायाधीशको इजलासले यो विषय टुंगो लगाउने हो भने भविष्यमा जटिलता हुँदैनथ्यो।’

उनले यो विषयलाई अझै गम्भीरताका साथ लिएर संवैधानिक इजलासले समेत टुंगो लगाउन सक्ने बताए। ‘संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गरेमा झनै राम्रो हुन्छ’ उनले भने ‘देशमा रहेका ८ वटा सरकार गठनका बेला यो विषय पटक पटक बल्झिरहने हुनाले यसको दिगो समाधान गर्नुपर्छ।’

उनले यो विषय सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञान लिएर सुल्झाउन सक्ने समेत बताए। ‘सर्वोच्चले सो-माटो लिन सक्ने पनि विषय हो। त्यसो नभए पनि कसैले वृहत् पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासमा यो विषयमा सुनुवाइको माग गर्दै रिट दायर गर्ने हो भने यो विषय सुल्झिन सक्छ।’