करिव दश वर्ष अगाडिदेखि नेपालको समर्ग आर्थिक अवस्था निरीह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारले केही अगाडिमात्रै नयाँ बजेट सार्वजनिक ग¥यो। त्यो बजेट पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकेन।

विगतै योजनालाई निरन्तरता दिँदै टुक्रे र कनिके योजनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ। वैदेशिक ऋण घटाउने भन्दा पनि ऋण लिएर बजेट तर्जुमा गर्ने विगतकै क्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटबाट नयाँ केही पनि अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन।

कोरोना कालपछि विश्वभर आर्थिक मन्दी छाएको थियो। विश्वका धेरैपय मुलुकले त्यो संकटको सामना गर्दै आफूलाई आर्थिक रुपमा पूर्ण सवल र सक्षम बनाइ सकेका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा भने राजनीतिक अस्थिरता र तीन तहको सरकारको नाममा बजेटको अधिकांश हिस्सा तलव भत्तामा नै बाँड्नु पर्ने अवस्था छ।

करिव ११ खर्ब रुपैयाँ त तलव र भत्तामा नै जान्छ। विकासका योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन भने भएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था छैन। केही दिन अगाडि महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु झन झन् विकराल रुपमा बढ्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक समाजिक सुशासन आर्थिक सुधारका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धेरै काम गरेको बताइरहे पनि व्यवहारमा त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन।

सरकारले जुन किसिमबाट राजश्व संकलन गरिरहेको छ, त्यसबाट प्राप्त रकमले सरकारकै दैनिक खर्चसमेत धान्न सकिने अवस्था छैन। मुलुकको खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले जुनसकै शर्तलाई स्वीकार गरी वैदेशिक ऋणको भारी बोकिरहेको छ। कति रकम वैदेशिक ऋण लिएर देशको विकास निर्माणमा लागेको छ भन्ने विषयको कुनै लेखाजोखा देखिँदैन।

ऋणमाथि ऋण थोपरिँदै जाँदा प्रत्येक नेपालीहरुको टाउकोमा करिब ८० हजारको बोझ थपिइसकेको छ। जसले गर्दा देशमा मुद्रा स्फीति जघन्य रुपमा अक्कासिएर सर्बसाधारण जनता साधारण जीवन निर्वाह गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक तथ्यांक अनुसार वार्षिक करिव ८ प्रतिशत मुद्रा स्फीति रहेको छ।

यस्तो स्थितिमा पनि सरकार मुद्रा स्फिति नियन्त्रण गर्न असक्षम रहेको देखिन्छ। देशमा आफ्नै उद्योग कल कारखाना नभएकोले हरेक वस्ताु बिदेशबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिनानुदिनको हरेक वस्तुहरुको मूल्य बृद्धि भइरहेकोबाट नेपाल अत्यन्त मारमा परिरहेको र देशलाई चाहिने मूल चीज तेल, मट्टीतेल, पेट्रोल, रासायनिक मलखाद, लताकपडा र खाध्यवस्तुको चर्को आयातले देश आर्थिक रुपले नराम्रो आक्रान्त बनेको छ। यता देशको जमीनको मूल्य अक्कासिनु, शेयर बजारमा गीरावट आउनु एउटा संकेत हो भने कृषि, उद्योग र अरु सेवाका वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु अर्को मुख्य कारणहरु हुन्।

यसैमा फेरि नेपालको ३ करोड जनसंख्यामा करिब दश वर्षदेखि प्रत्येक दिन रोजगारीका लागि करिव १५ हजार युवा युवती बिदेसिनु अर्को घनघोर आर्थिक संकट ल्याउने प्रमुख कारक मान्न सकिन्छ।

देशमा खाइलाग्दो रोजगारीको सृजना नहुनु र भएका सम्पूर्ण उद्योग कल काराखाना पनि कौडीको मूल्यमा बेचिनुले पनि यसरी युवा बिदेसिएको देखिन्छ। स्पष्ट तथ्यांक नभेटिए पनि करिब ८० लाख नेपाली बिदेसिएको बुझिन्छ जसमा करिब ७५ प्रतिशत नेपाली त अदक्ष तहकै देखिन्छ। नेपाल नै त्यस्तो देश छ जो ठूलो संख्यामा युवा युबती बिदेश गइ काम गर्ने गर्दछन्।

यही कामदारबाट नेपालमा करीब ८ अरब डलर रेमिटेन्स बापत रकम भित्रिने पनि देखिन्छ जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४ खण्डको एक खण्ड देखिन आउँछ। तर यसरी आउने रकम बिशेष गरेर देसको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा नै खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

र, निर्माणमा भने खाल्टो खन्ने र पुर्ने काममै लगानी भैरहेको देखिन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कहीँ कतै लगानी भएको देखिँदैन। यसै क्रमताले गर्दा होला नेपालले हालैका समयमा बिशाल आर्थिक तरलताको सामना गर्नु पर्यो।

यही आर्थिक तरलतालाई ठाउँमा ल्याउन सारा बैंकले बचत कर्तालाई १२ प्रतिशतसम्म ब्याज ओकल्न र ऋणिलाई झन्डै १४÷१५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने काम गर्न बाध्य हुनु पर्यो। तर जे गरेपनि आर्थिक संकटले डस्न भने छोडेन जसले गर्दा सारा निर्माणका काममा ह्रास आउनु र उत्पादनको मागमा कमी आउनु र उत्पादनमा कम गर्नु पर्ने बाध्यता रह्यो।

यी सबै कारणले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ह्रासमा वृद्धि भइ सन् २०२२ मा ४२ प्रतिशतमा गएको र पुँजी निर्माणमा कुनै खास वृद्धि नभएको देखिन्छ। त्यस्तै फेरि बिदेसी मुद्राको संचय हेर्दा करीब ९ अरब डलर देखिन्छ। जुन सम्पूर्ण चिजहरु आयातको लागि करीब ६-७ महिनाभन्दा बढी धान्न नसकिने देखिएको छ।

यो आर्थिक दृश्य हेर्दा नेपालले तुरुन्त विलासिताका सामान सुन, मोटर गाडी, शृंगारका सामानहरु र चुरोट पान गुट्खा र रक्सी आयातमा बन्द गरिनु पर्छ, जसले गर्दा ठूलो बिदेसी मुद्रा बिदेसिन नपरोस्। निर्यातकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९९९ मा ५०प्रतिशत थियो भने हाल सन् २०१९ मा आएर खाली ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ।

नेपालको यो आर्थिक बिचलनको अवस्था निगरानी गर्न एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको समूहगत निगरानी टोली नेपालमा अबलोकन गर्न पनि आए। यो भन्दा अगाडि सन् २०१२ मा पनि त्यसैगरी आएका थिए। यो समूहको कार्यटोलीले नेपाललाई झन्डै आर्थिक कालो सूचीमा अंकित गर्न लागिसकेको थियो। तर जसो तसो कुटनैतिक तरिकाले यसको संवेदनशील तरिकाले संरक्षण गरियो।

देशमा मुख्यतः उद्योग कल कारखाना बनाउनु, कृषि र कृषि जन्य उत्पादन बढाउनु, गाउँ गाउँमा पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्नुको सट्टा सीमित र सम्भ्रान्त व्यक्तिले मात्र अबलोकन गर्ने अनगिन्ती भ्यू टावर निर्माण गर्नु अर्थतन्त्रको अबस्थाले आफैंमा एउटा हास्यास्पद काम देखिएको छ।

सर्बसाधारण हितको लागि लगानी खोइ? रोजगारको अबसरता खोइ? बजार व्यवस्थापनको नीति खोइ? निर्यात गर्ने उत्पादनका सामान खोइ? बैदेशिक ऋण चुक्ता गर्ने नीति र निर्णय।

यस्ता कुरामा ध्यान नदिई सरकार उल्टो फेरि अरबौं रुपैयाँ सभा, सम्मेलन, भ्रमण, नेता बिरामी भए भने बिदेश गई करोडौं रुपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा गर्ने जस्ता अनुत्पादक कुरामा राज्यको ढुकुटी दोहन गरी खाली नेता र कार्यकर्तामात्र मोटाउने काम गरिरहने र नपुगे बैदेशिक ऋण र सहयोगको सधैं भिख मागिरहने र देशले थेग्नै नसकिने प्रदेशमा नयाँ नयाँ संरचना निर्माण गरिरहने र देशमा एउटा संघीय सरकार र बाँकी स्थानीय सरकार नराखी सातवटा राज्यहरु स्थापना गर्ने जस्ता बेमतलब, अर्थहीन र अनुत्पादक चिजमा सरकारको फजुल खर्च भइ रहेको र स्वदेसी कुनै पनि उत्पादनमा जोड र बल नदिइने र नेता आलेशान महलमा रही ऐश आरामको जीवन बिताउने प्रबृत्ति निरन्तर बढ्दै जाने हो भने देशमा आर्थिक संकटमात्र नआइ अनेक कुराहरुको संकट आउने निश्चित छ।

अर्को विश्वको भूराजनैतिक अवस्था खल्बलिएकोले यसको प्रभावले विश्वको अर्थनीति पनि खल्बलिइरहेको छ। यसमा धनी राष्ट्रहरुले कुनै पनि ऋण र सहयोग प्रदान गर्दा अनेकन ब्यबधान अगाडि सारेर मात्र दिने परिपाटी बढ्दै गएको छ।

नेपालमा भित्रिएको अमेरिकन एमसीसीको परियोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। जसले पर्दाको सट्टा राष्ट्रको संविधानलाई नै कुल्चिइ पहिले नेपालले खर्च गर्नुपर्ने १३ अरब डलर खर्च गर्न लगाई पछि अमेरिकाको सहयोग रकम प्रयोग गर्ने जस्तो नीतिले देश आर्थिक रुपले पछि कहाँ पुग्ने हो यो आजका नेपालका अर्थविदले बुझ्नु पर्ने हो।

अर्को फेरि चीनको एक्जिमा बैंकबाट ऋण सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको रकमबाट निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थललाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत गाभेर सो अनुसार ऋण सहयोग प्रदान गरेको भन्दा पछि बिमानस्थलबाट लागतसमेत नउठी ऋण चुक्ता गर्नु पर्दा सरकारको हालत के होला?

तर यो चीनको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले ठाडो इन्कार गरेको छ। अहिले नै हामीलाई यो बिमानस्थल “सेतो हात्ती “ पालेको सरह हुने देखिएको छ। यसरी ऋण लिइ निर्मित कुराको चालु नभई आखिर ऋण तिर्नु परेमा अझ यसले देशको आर्थिक अबस्थाको हालत कस्तो हुने होला र त्यसले अझ कति ऋण बोकाउने हो, यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

यी सबै आर्थिक दृश्य र परिदृश्यको विश्लेषण र बिबेचना गर्दा नेपालको हालको कुनैपनि क्षेत्रमा खासै कुनैपनि सन्तोषप्रद उपलब्धी देखिँदैन र सो परिपूर्ति गर्न अझ कति ऋण, ऋण, ऋण लिनु पर्ने हो र कति ऋणको बोझ बोकी राष्ट्र र जनता यही ऋणले थिची बस्नु पर्ने हो।

यो आज सत्ताको जिम्म्मेवार पदमा बसेका सत्ताधारीले बेलैमा सोची ऋण लिँदा नै ऋण कसरी तिर्ने हो त्यो बारेमा पनि बिचार गरी ऋण लिने काम गरियोस्। अन्यथा देश छिट्टै भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकटमा परी कहिँ श्रीलंका जस्तो त बन्ने होइन।