महोत्तरी। महोत्तरी बर्दिवासमा उमेरले ९१ बर्ष पुगेकी अम्बिका देवि अधिकारी आजकाल आफ्नै घर हेर्दै टोलाउँ छिन्। हातमा रेल्वेले अधिग्रहण गरिसकेको चिठ्ठी उनले साथमा नै बाेकेकी छन्।

पढेलेखेका कोही बस्तीमा आए भने सोही चिठ्ठी गोजीबाट निकाल्छिन् अनि पढ्न लगाउँछिन्। चिठ्ठीमा लेखिएको हुन्छ- `रेल्वे स्टेसन र रेल्वे ट्र्याकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ´

वरपर जग्गा भएका झण्डै ३० घरधुरीले अधिग्रहणवापत सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन तर बर्दिवास-१४ स्थित यहीँ ठाउँमा बसोबास गर्ने अधिकारी अझै मुआब्जाको पर्खाइमा छिन्।

उनले बस्तीमा आधा सतक बिताइ सकेकी छन्। तर सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको र व्यक्तिगत लालपुर्जा नभएको आधार देखाएर मुआव्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ।

जग्गाको नाममा अधिकारीको यो नै सवथोक हो। रेल्वेले अधिग्रहण गरेवापत मुआब्जा दिदा अन्यन्त्र स्तान्तरण हुन उनी तयार छिन् तर बिस्तारै निर्माणको क्रममा रेल्वेले जग्गा र घर भत्काउने चेतावनी दिएपछी अधिकारी आजकाल रामरी सुत्न नी पाएकी छैनन्।

आँखाभरी आँसु बनाउँदै अधिकारीले भनिन्-`निक्कै हारगुहार मागीसके, यो उमेरमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ।´

अधिकारी लौरो टेक्दै कयौ पटक सरोकारवाला निकायसम्म पुगेकी छन् तर आस्वासन बाहेक अहिलेसम्म केही पाइनन्। उनले भनिन्-`प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भेटेको छु, यता नगरप्रमुखलाई पनि भेटेको छु तर कुनै सुनुवाई हुन सकेन। अब बुढेसकालमा के गर्ने होला?´

अधिकारीको जस्तै अन्य १४ घर परिवारको पीडा पनि उस्तै छ। पक्की घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका १४ घर परिवारका २ सय भन्दा बढी सदस्य रेल्वेले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि सडकमा आइपुगेका छन्।

रेल्वे स्टेसन निर्माणार्थ सोही वस्ती भएर अहिले दैनिक सयौ टिपरहरु नदीजन्य पदार्थ बोकेर आवतजावत गर्छन्। विहानदेखि रातभरी काम संचालन हुँदा एकातिर सुत्न समस्या बनिरहेको छ भने अर्कोतिर घरवारविहीन बनेपछि के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ।

`साना नानीहरुमा अभिभावकहरुको चिन्ताले मानसिकरुपमा असर परेको छ। पठनपाठनमा ध्यान दिन छाडेका छन्।´ पीडित निर्मला सिंहले भनिन्। `बिस्तारै बस्तीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुँदै छ।´

जग्गा दर्ता भएपनि १४ घर-परिवार बस्ने झण्डै ३ विघा जग्गाको धनिपुर्जा भने छैन परिणामस्वरूप सरकारले धनीपुर्जा भएकाहरुलाई मुआव्जा प्रदान गरिसकेको छ। तर आधा सतक भन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गरेर यहीँबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरुलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लागेको छ।

उनीहरु वसोवास गर्ने उक्त जग्गालाई भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरु कै नाममा नगरपालिकाले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको अनुसार यो जग्गा २०२२ सालमा सर्वेनापी समेत भैइसकेको छ। लालपुर्जा लिन मात्र बाँकी रहेको उक्त जग्गालाई लिएर सरकारले मुआब्जाको विवाद निकाल्नु उचित नभएको नगरपालिकाले मुआव्जा निर्धारण समितिलाई पत्र समेत पठाएको छ।

२०८० साल चैत्र १९ गते रेल्वेलाई पठाएको पत्रमा साविकको २५ नं बहादुरगंज कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० को जग्गा १४ घरधुरीको नै भएको दावी गरिएको छ।

फिल्डवुकमा स्थानीय जमिन्दार नीरबहादुर हमालको नाममा रहेको उक्त कित्ताहरु बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरुलाई दिन मन्जुरीनामासमेत दिइसकिएको छ तर सरकारले धनीपुर्जालाई नै आधार वनाएर मुचुल्कासहित पठाएका फाइलहरु मन्त्रालयमा अड्काएर राखेको छ।

अहिले बस्तीमा जताततैबाट खुलाइएका वाटोको कारण ढलनिकासमा समेत समस्या छ। थोरै वर्षा हुँदा पनि वरपर डुवानमा पर्ने चिन्ता स्थानियहरुलाई पिरोलिरहेको छ। तर सरोकारवाला निकायहरुको मौनताले १४ परिवारको दयनिय अवस्था विकराल बनिरहेको छ।

`हामीले सवै फाइल मन्त्रालय पठाएका छाैं। प्रक्रियामा नै छ सायद छिट्टै हुन्छ होला।´ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले भने। `उहाँहरुप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ सरकारका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छन्।´

तर सरकारले स्थानियहरुको संवेदनशीलतामाथी वेवास्ता गरिरहेको स्थानिय नेता पोषण थापा बताउँछन्। मुआव्जा दिनुपर्ने प्रसस्त आधारहरु भएतापनी प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु गलत भएको उनकाे भनाइ छ।

यता चलनचल्तीको मूल्य अनुसार सरकारले मुआब्जा प्रदान नगरे पीडितहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि पिडितहरुले रेल्वेको काम समेत रोकेका थिए।

रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई यसअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले ३२ भागमा विभाजन गरेको थियो। जग्गाको अवस्था हरेर त्यस्को लागि सरकारले झण्डै २ अर्व ३० करोड रुपैया मुआव्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसमध्ये १४ घरपरिवारलाई छाडेर अन्य घरधुरीलाई भने लगभग मुआव्जा वितरण भैइसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ।

पुर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई कठ्ठाको न्युनतम ७ देखि अधिकतम ८१ लाखसम्म ५९ बिघा जग्गाको दररेट निर्धारण भएअनुसार मुआब्जा वितरण गरिएको रेल्वेको भनाइ छ। बाँकी रहेको ३ विघा जग्गाको समबन्धित मन्त्रालयवाट टुंगिएपछि वितरण गरिने पनि रेल्वेले प्रष्ट वनाएको छ।