काठमाडौं। फेब्रुअरी २०२४ मा, म्यानमारले १४ वर्षको लागि निलम्बित पुरानो कानून पुन: लागू गर्‍याे। यस ऐनमा ३५ वर्ष मुनिका पुरुष र २७ वर्ष मुनिका महिलाले कम्तीमा दुई वर्ष सेनामा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो अनिवार्य भर्तीबाट जोगिन खोज्नेलाई जेल सजाय हुन सक्छ। यसको उद्देश्य सेनामा ६० हजार नयाँ सिपाही भर्ना गर्नु हो किनभने म्यानमारको सैन्य नेतृत्वको सरकार भयानक गृहयुद्धमा फसेको छ।

यो गृहयुद्ध २०२१ मा सेनाले लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दा सुरु भयो। सैन्य प्रशासनको यस कार्यको विरुद्ध व्यापक शान्तिपूर्ण विरोध सुरु भयो, जसलाई सरकारले हिंसात्मक रूपमा कुचल्न खोज्यो। जसका कारण म्यानमारमा सैनिक शासनको अन्त्य चाहने धेरै पुराना समूहले नयाँ जीवन पाएका छन्।

दक्षिण-पूर्वी एसियाको यो देशमा आन्तरिक कलह कुनै नौलो कुरा होइन, तर यो नयाँ द्वन्द्वले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।

१९९९ मा, बर्माको नाम आधिकारिक रूपमा म्यानमारमा परिवर्तन भयो। लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारको पतन पछि, म्यानमारको स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ र सैन्य प्रशासनविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विद्रोह छेडिएको छ। देशमा ३३० सहर छन्, जसमध्ये २३० सहर विद्रोहको सुरुवातदेखि नै सशस्त्र द्वन्द्वमा परेका छन्।

सैन्य सरकारको यो भीषण लडाई र हवाई हमलाका कारण धेरै सहर र गाउँहरू ध्वस्त भएका छन्। आक्रमणमा सर्वसाधारण मारिएका छन् र सम्पूर्ण इलाकामा आगो लगाइँदैछ। अहिले म्यानमारमा हवाई आक्रमण बढेको छ। आगामी दिनमा सरकारले सर्वसाधारण र विद्रोहीलाई लक्षित गर्न विमानभन्दा ड्रोनको प्रयोग बढी गर्न सक्छ। सेना र विद्रोही समूहका सिपाहीहरू ठूलो संख्यामा मारिएका छन्।

करिब तीस लाख मानिस आफ्नो घरबार छोडेर म्यानमारका अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा जान बाध्य भएको अनुमान गरिएको छ।

मुलुकमा ठूलो मात्रामा मानवअधिकार संकट उत्पन्न भएको बताउँछन्। आर्थिक अभावका कारण विपन्न वर्गसम्म सहयोग पुग्न सकेको छैन। धेरै कम्पनीहरु देश छाडेर गएका छन्। मुद्रास्फीति आकाश छोएको छ र देशमा बिजुली र पानीको ठूलो अभाव छ। धेरै मानिसहरु देशका सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सरिरहेका छन्। तर देशमा सबै ठाउँमा यस्तो अवस्था छैन।

याङ्गुनको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। मानिसहरू पारिवारिक र सार्वजनिक समारोहहरूमा उपस्थित हुन्छन्। तर सैन्य प्रशासनको बिरूद्ध प्रदर्शनहरू प्राय: विद्रोही-नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा हुन्छन्, जुन धेरै जोखिमपूर्ण गतिविधि हो किनभने सुरक्षा बलहरूले मानिसहरूलाई पक्राउ गर्छन् र अर्को दिन सोधपुछ गर्छन्। जताततै संकट र शोक छ भन्ने होइन। ठूला सहरको जनजीवन पनि सामान्य देखिन्छ।

कृषि म्यानमारको मुख्य उद्योग हो जुन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। ठूलो संख्यामा किसानहरू विस्थापित भएर शिविरमा बस्दै आएका छन् र खेतीपाती गर्न नसक्ने भएकाले खाद्यान्न अभाव र मुद्रास्फीति थपिनेछ, जसले सबैभन्दा बढी मार देशका गरिब वर्गलाई पर्नेछ।

सैनिक प्रशासनले सेनामा अनिवार्य भर्ना गर्ने कानुन लागू गरेपछि सहरमा पनि असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यहाँका युवाहरू साँझपछी घरबाट बाहिर निस्कन डराउँछन् किनकी आफूलाई पक्रेर सेनामा पठाइने डर छ।

म्यानमारको राजनीतिमा सेनाले सधैं ठूलो भूमिका खेलेको छ र यससँग धेरै प्रशासनिक शक्तिहरू पनि छन्। सेनाले म्यानमारको राजनीतिमा आफ्नो पकड कायमै रहने सुनिश्चित गर्छ। यो कसरी भयो भनेर बुझ्नको लागि हामीले यसको इतिहासलाई हेर्नुपर्छ।

सन् १९४८ मा म्यानमारले बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाएपछि यसलाई बर्मा भनेर चिनिन्थ्यो। अन्य धेरै देशहरू भन्दा फरक, म्यानमारले क्रान्तिबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेन र यो समस्या साबित भयो।

भियतनाम र अन्य देशहरूजस्तो बर्माका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूले सँगै क्रान्ति गरेर स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकेनन्। त्यसैले स्वतन्त्रतापछि दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी विचारधाराका धेरै गुट फस्ट्यो र छिट्टै गृहयुद्ध भयो जसका कारण सेनाको प्रभाव बढ्यो।

प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित एएफपीएफएल पार्टीको विभाजन पछि १९५८ मा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि सेनाको प्रभाव अझ बढ्यो। सरकारमा सेनालाई जबरजस्ती सामेल हुन वा आमन्त्रण गरिएको भन्नेमा विवाद छ।

तर धेरै सैन्य अधिकारीहरूले मन्त्रालयको प्रशासनलाई लिए। आज सेनासँग जनता आक्रोशित हुन सक्छन्, तर त्यो अवधिमा सेनाले धेरै छिटो काम गर्‍याे र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन थाल्यो।

१९६० मा आम चुनाव पछि, एएफपीएफएलको एक गुट फेरि सत्तामा आयो। तर सन् १९६२ मा सेनाले त्यो सरकारलाई ध्वस्त पारेर सत्ता कब्जा गर्‍याे।

२६ वर्षपछि सन् १९८८ मा सेनाको एउटा गुटले यो सैन्य सरकारलाई ध्वस्त पार्‍याे। २००८ मा नयाँ संविधान अन्तर्गत, संसदको दुवै सदनमा पच्चीस प्रतिशत सीटहरू सैन्य अधिकारीहरूको लागि आरक्षित गरिएको थियो।

सन् २०२० मा आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले २०२० मा भएको आम चुनावमा उनको नेतृत्वमा पार्टीले फेरि आमनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि सेना समर्थित सरकारको युग समाप्त भयो चुनावी सरकार आयो।

संविधानको माध्यमबाट संसदमा सेनाको नियन्त्रण कायम राखे पनि सन् २०२० मा आङ साङ सुकीले पुनः विजय हासिल गरेपछि सेनाले बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर सेनाको प्रभाव अन्त्य गर्ने चिन्तामा परेको बताइएको छ। त्यसपछि सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ लाइङले १ फेब्रुअरी २०२१ मा सरकारलाई अपदस्त गरेका थिए।

सेनाले आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचार र चुनावी धाँधलीको आरोप लगाएपछि जेल चलान गरेको थियो। गत वर्ष उनको सजाय ३३ वर्षबाट घटाएर २७ वर्ष गरिएको थियो।

म्यानमारको सैनिक सरकारले देशबाहिर आफ्नो छिमेकी मुलुक थाइल्याण्ड, लाओस, भारत, बंगलादेशलगायत चीनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनको रणनीतिक स्वार्थ म्यानमारसँग जोडिएको छ, त्यसैले म्यानमार टुक्रिएको चाहँदैन।

चीनले म्यानमारमा दुबै पक्षलाई समर्थन गरिरहेको छ ताकि जसले जित्यो उसको हित सुरक्षित होस् । चीनले दुवै पक्षसँग आफ्नो ग्यास उत्पादन र पाइपलाइनलाई लक्षित नगर्ने सम्झौता गरेको छ। रुससँग पनि म्यानमारको घनिष्ठ सम्बन्ध छ।

म्यानमारको सेनालाई उपलब्ध गराइने हतियार अधिकांश रुसबाट आएको बताइन्छ। तर २०२१ को कू पछि, के सैन्य सरकारको म्यानमारमा चुनाव गराउने कुनै मनसाय छ? सेनाको सरकारले विद्रोहीहरू विरुद्ध ठूलो सफलता हासिल नगरेसम्म चुनाव गर्न चाहँदैनन्, जुन उनले अहिलेसम्म हासिल गर्न सकेनन्। तर सरकारका विरोधीहरू को हुन्?

२०२१ मा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई ध्वस्त भएपछि धेरै मानिसहरूले विरोध गर्न थाले। पछि धेरैले हतियार उठाए। यी व्यक्तिहरूको समूहलाई रक्षा बल पनि भनिन्छ। यसका धेरै युवाहरू सहर छोडेर सीमा क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि सक्रिय सशस्त्र जातीय संगठनहरूमा सामेल भए। चीन र अराकान जस्ता जातीय समूहहरू दशकौंदेखि यी क्षेत्रमा लडिरहेका छन्। यो १९४८ मा देशको स्वतन्त्रता संग सुरु भयो, जसमा धेरै प्रकारका समूहहरू संलग्न छन्।

यो पनि उल्लेखनीय छ कि सबै समूहले विद्रोहलाई समर्थन गर्दैनन्। यी समूहहरूमध्ये केहीमा सयौं सिपाहीहरू छन् भने अरूमा हजारौं सिपाहीहरू छन्।

अहिले म्यान्मारमा आधिकारिक रूपमा करिब १८ वटा सशस्त्र जातीय समूह रहेको बताइन्छ तर तीमध्ये केहीको नियन्त्रणमा ठूलो क्षेत्र छ। केही समूहको आफ्नो नियन्त्रणमा कुनै क्षेत्र छैन । केही समूहहरू पनि छन् जसले वर्षौंदेखि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा प्रशासनिक प्रणाली स्थापना गरेका छन्। दशकौंदेखि उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई विद्यालय र अस्पताललगायत धेरै पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएका छन्।

सबै समूहहरू प्रजातन्त्र समर्थक होइनन् तर आफ्नो जातीय समुदायको हितको रक्षा गर्न लडिरहेका छन्। उनीहरूका लागि जातीय स्वार्थभन्दा प्रजातन्त्रको मुद्दा महत्वपूर्ण छैन। तर कति क्षेत्र यी समूहको नियन्त्रणमा छ र कति क्षेत्र सेनाको नियन्त्रणमा छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन।

त्यहाँको अवस्था द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहन्छ। तर पछिल्लो तीन वर्षमा सेनाको हातबाट धेरै क्षेत्र बाहिर गएका छन्। गत अक्टोबरदेखि तीन सशस्त्र जातीय समूहको गठबन्धन थ्री ब्रदरहुड एलायन्सले सेनामाथि ठूलो हमला गरेको छ। अधिकांश आक्रमणहरू काचिन र शान राज्यहरूको सीमा क्षेत्रमा भएका छन्, जुन चीन र थाइल्याण्डसँगको व्यापारिक मार्ग पनि हुन्। तर याङ्गुन र मन्डले जस्ता ठूला जनसंख्या भएका सहरहरू अझै पनि सेनाको नियन्त्रणमा छन्।

अहिले ठूलो संख्यामा मानिसहरु यी सशस्त्र समूहमा सामेल भइरहेका छन्। योसँगै धेरै ठाउँमा सेनाको ठूलो टुकडीले सेना छोडेर आत्मसमर्पण गरिरहेको समाचार पनि आइरहेका छन्।

म्यानमारले संयुक्त राष्ट्रसंघको अदालतमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहारको आरोपको सामना गरिरहेको छ।

बौद्ध बहुल म्यानमारले रोहिंग्या समुदायलाई आफ्नो नागरिक मान्दैन। २०१७ मा, सेनाले रोहिंग्या समुदायका हजारौं मानिसहरूलाई मारे र लाखौंलाई विस्थापित गर्‍याे।

म्यानमार इन्स्टिच्युट फर पिस एन्ड सेक्युरिटीका कार्यकारी निर्देशक डा. मिन जाउ ओले यदि सेना पराजित भयो भने, म्यानमारमा कुनै सरकार रहनेछैन किनभने देशका केही भागहरू विभिन्न विद्रोही समूहहरूले नियन्त्रण गर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘म्यानमारको भविष्य अन्धकार देखिन्छ। विद्रोहीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिले सेनाले हार बेहोरेको छ तर म्यानमारका विपक्षीहरू अहिले सरकारलाई ढाल्ने पक्षमा छैनन् । तर सरकार ढले पनि विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्ने गठबन्धन छैन।’ दोस्रो समस्या विभिन्न सशस्त्र समूहहरूबीच आपसी सहमति नहुनु हो।

धेरै सशस्त्र समूहको नेतृत्व तानाशाही भएको र लोकतन्त्रको पक्षमा नभएको डा मिन जो ओ बताउँछन्। धेरै क्षेत्रमा विभिन्न समूहको दाबी छ भने कतिपय ठाउँमा द्वन्द्व चलिरहेको छ। सैन्य सरकार ढल्यो भने पनि धेरै ठाउँमा जातीय द्वन्द्व हुन सक्छ। निकट भविष्यमा यसको कुनै समाधान देखिँदैन।

जनरक्षा बल जस्ता विद्रोही समूहले आपसमा समन्वय गर्नुपर्छ। मिन जो ऊ भन्छन् कि यी धेरै समूहहरू एनयूजी अर्थात् राष्ट्रिय एकता सरकारको नेतृत्वमा छन्। सेनाको स्थिति अहिले निकै कमजोर छ तर राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ तर विस्तारै यो माग त्याग्नुपर्छ। तर के सैन्य नेतृत्वमा असहमतिको संकेत देखिएको छ?

सम्भवतः वर्तमान सेना प्रमुख जनरल लाइङ सायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अलोकप्रिय सेना प्रमुख भएको विश्लेषण गरिएको छ। तर प्रश्न यो छ कि उनलाई कसले चुनौती दिने? म्यानमारको सेनामा वरिष्ठ नेतृत्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सेनामा विद्रोह भयो भने वार्ताको बाटो खुल्छ। तर अहिले जनतामा आक्रोश र निराशा मात्रै देखिएको छ।

त्यसोभए के म्यानमार पतनको कगारमा छ? अहिलेको द्वन्द्वले पक्कै पनि यसलाई पतनतर्फ धकेलिरहेको छ। तर त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जसले निश्चित रूपमा यो प्रक्रियालाई ढिलो गर्न सक्छ। चीनले म्यानमारको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछ ताकि त्यहाँको ऊर्जाको हित सुरक्षित होस्। आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा स्थापना गरेका विद्रोही समूहहरू यथावत रहने सम्भावना छ।

जातीय विभेद, विभाजित समाज र विद्रोह लामो समयदेखि म्यानमारको इतिहासको हिस्सा बनेको छ र चाँडै कुनै पनि समाधान हुने सम्भावना छैन, र सेनाले राजनीतिमा आफ्नो भूमिका सजिलै छाड्ने छैन। त्यसैले म्यानमारलाई पतनबाट टाढा लैजाने कुनै बाटो निकट भविष्यमा खुल्छ कि खुल्दै भन्न गाह्रो छ।