काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी अहिले नै खाली छ। जेठ महिना सकिँदासम्म प्रधानन्यायाधीशपछि दोस्रो बरियतामा रहेका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पनि अवकाश पाउनेछन्।

यी रिक्त स्थानहरुमा न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चाका बीच राजनैतिक दल निकट कानुन व्यवसायीहरुको सक्रियताले देशको न्यायालय दलका झण्डाले छोपिँदै गएको भान हुन थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्। तर, आगामी असोज २० मा उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाएसँगै उनीजस्तै गरी न्याय सेवाको तल्लो तहदेखि काम गरेका प्रधानन्यायाधीश हुने छैनन्। र, यो क्रम ठिक ११ वर्षसम्म अर्थात २०९२ को असोज २० सम्म चल्नेछ।

यो ११ वर्षको अवधिमा न्याय सेवाको तल्लो तहबाट प्रवेश गरेर जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदै माथिल्लो पदमा आएकाहरु प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छैनन्। बरु अमुक दलका शीर्ष नेताहरुलाई रिझाएर सिधै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेकाहरुले देशको न्यायालयमा रजाइँ गर्नेछन्।

विगतमा यस्तो अभ्यास दुर्लभ थियो तर अहिले भने दलहरुको तजबिजमा भागबण्डा मिलाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वकिलहरुको चलखेल बढेको छ र लामो समय सरकारी सेवामा बिताएकाहरुको मनोबल गिराइएको छ।

२०६२-६२ को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि राजतन्त्रकालमा वकिलबाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएकाहरु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिएनन्। त्यसपछि फाट्टफुट्ट वकिलबाट आएकाहरु प्रधानन्यायाधीश बने। तर, नयाँ संविधान लागू भएयता दलको तजबिजमा धेरै यस्ता वकिलहरु सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेर आए जो प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्।

२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपालप्रसाद पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ गरी १४ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।

विगतमा सिधै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु निकै कम मात्र प्रधानन्यायाधीश बनेको पृष्ठभूमिमा अहिले आएर ११ वर्षसम्म दलीय नियुक्तिमा बनेका न्यायाधीशको हालिमुहाली हुनु निकै असामान्य हो किनकि विगतमा क्याडरका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा आउन जति कठिन थियो अहिले त्यस्तो छैन।

यी १४ जनामध्ये अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्की मात्रै कानुन व्यवसायीको कोटाबाट सिधै सर्वोच्च आएर प्रधानन्यायाधीश भएका हुन्। यीबाहेक अन्य सबैको लामो समय न्यायाधीशको रुपमा कार्यसम्पादन गरेको इतिहास छ। गोपालप्रसाद पराजुली र चोलेन्द्रसमशेर जबरा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भएनन् तर उनीहरुको न्यायाधीशको रुपमा लामो करिअर छ।

पराजुली सिधै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए पनि त्यसको २५ वर्षपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश भएका हुन्। उनले १९ वर्ष पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रुपमा बिताएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका हुन्। यस्तै चोलेन्द्र पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएको २३ वर्षपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश भएका हुन्।

यसअघि कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा आएर प्रधानन्यायाधीश भएका अनुपराज शर्मा २०६६ मा केही महिनाका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश भए। उनको कार्यकाल विवादित रहेन र यही निर्विवाद छविका कारण पछि उनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष समेत बनाइयो।

कानुन व्यवसायीकै तर्फबाट आएकी सुशीला कार्कीले पनि दलको पक्ष लिइनन्। जसको फलस्वरुप उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। तर, यो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि उनले अन्ततः सफाइ पाइन्।

उनको कार्यकाल पनि विवादित रहेन। उनीपछि पनि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नबन्दासम्म दलको तजबिजमा ल्याइएका न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा राज गर्न पाएका थिएनन्।

सर्वोच्च अदालतमा दलको चाहनाअनुसार चल्ने प्रधानन्यायाधीशको शासन हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि सुरु भयो। हरिकृष्ण कार्की संविधानले तोकेअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायी थिए। तर, सर्वोच्च अदालतमा आउनुअघि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका महान्यायाधिवक्ता थिए।

यतिमात्र होइन उनी तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नी खरेलको ल फर्ममा साझेदार थिए। व्यवसायिक साझेदार अग्नी खरेलले मानुनमन्त्री रहँदा न्यायपरिषदको सदस्यको हैसियतमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता भनेको सरकारको वकिल हो। वकिलले आफ्नो ‘क्लाइन्ट’लाई कानुनी परामर्श दिने मात्रै होइन उसको पक्षबाट अदालतमा मुद्दा लड्ने काम पनि गर्छन्।

आफ्नो ‘क्लाइन्ट’विरुद्ध लागेको आरोपलाई अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने र आफ्नो पक्षलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने मात्र नभइ आफ्नो पक्षले अरु कसैमाथि लगाएका आरोपलाई अदालतमा सही प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि वकिलको हुन्छ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वकिल अर्थात महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको वफादारिता सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीको दलप्रति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचनीय विषय हो।

यतिमात्र होइन यस्ता वकिलहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउँदा विगतमा उनीहरुले कानुनी परामर्श दिएका वा आफ्ना पुराना ‘क्लाइन्ट’हरुको मुद्दा परेमा हेर्न मिल्दैन। यही कारण अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक दिनजसो कैयौं मुद्दाहरु हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाउनु परिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा अब बन्ने प्रधानन्यायाधीशहरुको सूची त झन् निकै रोचक छ । उनीहरुलाई सहजै कुनै पार्टीको ट्याग लगाउन सकिन्छ किनकि विगतमा उनीहरुले ती पार्टीमा रहेर सक्रिय राजनीति गरेका छन्। यतिमात्र होइन उनीहरु विगतमा पार्टीको भातृ संगठन रहेका कानुन व्यवसायीको संगठनमा आबद्ध छन्।

अब बन्ने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन्। बरिष्ठ अधिवक्ता छँदा उनी नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सदस्य रहेर सक्रिय राजनीति गरिरहेका उनलाई भागबण्डामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्त गरिएको थियो। राउत आगामी असोज २० मा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् र २०८२ को चैत १८ सम्म पदमा रहनेछन्।

राउतपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालोमा सपना प्रधान मल्ल छिन्। उनी नेकपा एमालेकी सक्रिय राजनीतिज्ञ हुन्। उनी २०६४ को संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य थिइन्। संविधानसभा सदस्यबाट बाहिरिए लगत्तै एमालेले नै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई न्यायाधीश सिफरिस गरिएको थियो । २०७३ साउनमा उनी नियुक्त भएको ३ दिनपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मल्ल २०८२ चैत १८ पछि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् र २०८५ कार्तिक २९ सम्म पदमा रहनेछिन्।

मल्लपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो कांग्रेसका कुमार रेग्मीको आउनेछ। कुमार रेग्मी न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिसम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका पात्र हुन्। ०७२ मा भएको नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा रेग्मीले झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए।

तर, उनी पराजित भए। १२ औं महाधिवेशनमा रेग्मी महासमिति सदस्य थिए। २०८५ कार्तिक २९ मा एमालेकी सपना प्रधान मल्लले अवकाश पाएपछि कुमार रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो आउनेछ। उनी २०८८ भदौ २२ सम्म पदमा रहनेछन्।

रेग्मीपछि पालो एमालेका हरिप्रसाद फुयालको आउनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाइएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फुयाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए।

२०७६ को बैशाखमा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको र नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको थियो।

२०८८ भदौ २२ मा कांग्रेसका कुमार रेग्मीले अवकाश पाएपछि फुयालको पालो आउनेछ।  उनी २०९२ असोज २० सम्म पदमा रहनेछन्। रोचक संयोग, २०९२ को असोज २० मा फुयालले अवकाश पाउँदा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएको ठिक ११ वर्ष पूरा हुनेछ। श्रेष्ठले यही २०८१ को असोज २० मै अवकाश पाउँदैछन्।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो भने क्याडरका न्यायाधीशहरुको छ। फुयालपछिको रोलक्रममा नहकुल सुवेदीको आउनेछ। उनी न्यायसेवाका राजपत्रांकित प्रथक श्रेणीका अधिकारी र उच्च अदालतका न्यायाधीश रहिसकेका छन्। त्यसपछिको क्रममा रहेका टेकप्रसाद ढुंगाना पनि उच्च अदालतबाट आएका न्यायाधीश हुन्।

विगतमा सिधै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु निकै कम मात्र प्रधानन्यायाधीश बनेको पृष्ठभूमिमा अहिले आएर ११ वर्षसम्म दलीय नियुक्तिमा बनेका न्यायाधीशको हालिमुहाली हुनु निकै असामान्य हो किनकि विगतमा क्याडरका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा आउन जति कठिन थियो अहिले त्यस्तो छैन।

क्याडरका न्यायाधीश सर्वोच्च आउन अहिले पहिलेभन्दा निकै सहज छ जबकि वकिलहरुबाट आउने व्यवस्था पहिले र अहिले उस्तै छ। तर, संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनको परिणाम अपेक्षा गरिएभन्दा ठिक उल्टो देखिएको छ।

२०४७ को संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा ५ वर्ष काम गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न पाइने व्यवस्था थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधानमा त्यो व्यवस्थालाई घटाएर ३ वर्ष बनाइयो। अहिले लागू रहेको २०७२ को संविधानमा पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न क्याडरका न्यायाधीशलाई निकै कठिन थियो। २०४७ को संविधानमा पुनरावेदन वा सो सरहको अदालतमा १० वर्ष काम गरेको न्यायाधीश मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पाइने व्यवस्था थियो।

कानुन व्यवसायी वा कानुनको विज्ञको हकमा कानुनमा स्नातक गरेर कम्तीमा १५ वर्षसम्म वकालत, कानुनको अध्यापन वा अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा १२ वर्षसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

पछि २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानमा क्याडरका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न चाहिने अनुभव क्रमशः घटाइयो। २०६३ मा ७ वर्षसम्म पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश रहेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाइने व्यवस्था गरियो।

२०७२ मा ५ वर्ष पुनरावेदन (संशोधनपछि उच्च अदालत) अदालतमा न्यायाधीश रहेपछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पाइने व्यवस्था गरियो। कानुन व्यवसायी वा कानुनको विज्ञको हकमा १५ वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा १२ वर्षको अनुभव कायमै राखियो।

संविधानमा पुरानो व्यवस्था संशोधन गरेर क्याडरका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने बाटो सहज बनाइए पनि राजनैतिक दलले भने त्यसलाई देखाउने दाँत मात्रै बनाए।

संविधानमा लिखित रुपमा क्याडरका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत आउने बाटो तुलनात्मक रुपमा सहज छ तर राजनैतिक नेतृत्वको बाहुल्यता रहने न्यायपरिषदले भने क्याडरको सट्टा आफ्ना वफादार वकिलहरुलाई नियुक्त गर्न थालेपछि ११ वर्षसम्म क्याडरका न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्था आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चका न्यायाधीशको दलभक्ति छरपस्ट, एउटै संवैधानिक व्यवस्थाको ठिक विपरित व्याख्या