काठमाडौं । राजनैतिक दलहरुबीच भागबण्डा नमिलेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति कात्तिकसम्म सार्ने चलखेल सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले नै ३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यही असार १ मा दोस्रो बरियताका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पनि उमेर हदका कारण अवकाश पाउने हुँदा त्यसपछि ४ न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ।

४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा लोकलाज र दबाब थेग्नका लागि पनि आधा न्यायाधीश उच्च अदालतबाट नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले दलहरुले आफ्ना समर्थक वकिलहरुबाट २ जना मात्र नियुक्त गर्न पाउने अवस्था रहन्छ। यस्तोमा आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने दाउ हेरेर बसेका दलहरु नै तीनवटा हुने भएपछि भागबण्डा नमिल्ने अवस्था आएको हो।

सर्वोच्चमा आफ्नो पक्षका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाएर पठाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दाउ हेरेर बसेका छन्। कांग्रेस र एमाले संसदका दुई ठूला दल भएकाले उनीहरुको दाबी बलियो छ।

माओवादी केन्द्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर भए पनि यसअघि ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा भाग नलिएको र सानै भए पनि तेस्रो दल भएका कारण उसले दाबी छोड्ने पक्षमा छैन।

यसअघि ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ४ जना उच्च अदालतबाट ल्याइएका थिए भने २ जना कानुन व्यवसायीबाट ल्याइएका थिए। कानुन व्यवसायीबाट ल्याइएकामध्ये सुनिल पोखरेल कांग्रेसका हुन्।

उनी नेपाली कांग्रेस समर्थक वकिलहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा आबद्ध थिए। उनी डिएलएको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव समेत भएका थिए।

कानुन व्यवसायीबाटै नियुक्त भएका अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एमालेनिकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनका सदस्य हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको तर्फबाट बहस गरेका थिए। पोखरेल र ढकाल दुवैले न्यायाधीश नियुक्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि मात्रै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए।

त्यतिबेला माओवादीलाई पनि भाग दिने तयारी गरिएपनि भागबण्डा नमिल्दा अर्को पटकको भागबण्डामा भाग लिनेगरी चित्त बुझाएको थियो। त्यतिबेला माओवादीको तर्फबाट अहिलेका महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलको चर्चा थियो।

तर, उनी बरिष्ठ अधिवक्ता नभएको कारण देखाउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उनको नियुक्ति रोकिदिएका थिए। यसबाहेक माओवादीबाट डिएन पराजुलीको समेत चर्चा चले पनि उनी नियुक्त भएनन्।

यसपटक सर्वोच्चमा हुने नियुक्तिमा माओवादीलाई पनि भाग दिने हो भने तीन जना न्यायाधीश दलहरुको भागबण्डामा पर्नुपर्छ। अहिले नै नियुक्त गर्दा २ जना मात्र दलको भागमा पर्ने भएकोले दलहरु अझै २ जना न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि मात्रै न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छन्। यसको लागि उनीहरुबीच आगामी कात्तिकसम्म पर्खने आन्तरिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।

कात्तिकसम्म पर्खिंदा थप २ जना न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन्। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज २० मा अवकाश पाउनेछन्। त्यसलगत्तै कात्तिक ४ गते अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले पनि अवकाश पाउनेछन्।

६ न्यायाधीश रिक्त हुँदा आधा न्यायाधीश उच्च अदालतबाट बढुवा गरेमा बाँकी आधा अर्थात ३ जना दलहरुले नियुक्त गर्न पाउँछन्। यस्तोमा माओवादीले अहिलेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउन पाउनेछ।

यसअघि न्यायाधीश बन्न नसकेका महान्यायाधिवक्ता पोखरेल अहिले बरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने लाइनमा छन्। सर्वोच्च अदालतमा तयार भएको भावी बरिष्ठ अधिवक्ताको सूचीमा उनको नाम पनि छ । बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले दिने हो।

कात्तिकसम्म पर्खिंदा उनी बरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने बाटो पनि सहज हुनेछ किनकि त्यतिबेलासम्म क्याडरबाट आएका अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाइसक्नेछन् र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व प्रकाशमानसिंह राउतको हातमा आउनेछ। राउत नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य थिए। उनी कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए।

माओवादी पोखरेललाई कुनै पनि हालतमा न्यायाधीश बनाउन चाहन्छ किनकि अहिलेसम्म माओवादीप्रति आस्था राख्ने कोही प्रधानन्यायाधीश भएका छैनन् र अहिले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका ‘सिटिङ न्यायाधीश’हरु कोही पनि माओवादीप्रति आस्थावान् होइनन्।

यस्तोमा दिनमणि पोखरेल न्यायाधीश बने भने उनी टेकप्रसाद पोखरेलपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा हुनेछन्। २०९३ पुस ५ मा ढुंगानाले अवकाश पाएपछि उनको पालो आउनेछ।

यसअघि पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउने विषयमा विरोध पनि भएको थियो। बहालवाला महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाएर लैजाँदा निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन भन्नेहरुले यसअघि बहालवाला महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वोच्च लैजाँदा उनका फैसलाले उत्पन्न गरेको विवादको उदाहरण समेत दिएका थिए।

तर, आफ्नो दलको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहेका उनलाई लैजान माओवादी दृढ रहेको स्रोत बताउँछ। पोखरेलको पक्षमा माओवादीको अडानले पनि न्यायाधीश नियुक्ति कात्तिकसम्म लम्बिने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको दावी छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न दलहरुसँगै न्यायपरिषद सदस्यहरुको पनि सक्रियता बढेको छ। उनीहरुले आ-आफ्नो प्राथमिकताका सूची अगाडि सारिसकेका छन्। यद्यपि उनीहरुको नियुक्ति भने कात्तिकभन्दा अगाडि हुने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ।

सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीलाई प्रस्ताव गरेका छन्। राजभण्डारी अहिले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश छन्।

प्रधानन्यायाधीशले उनलाई प्रस्ताव गरे पनि दलहरुको सहमतिअनुसार नियुक्तिमा ढिलाइ भयो भने राजभण्डारी सर्वोच्च आउने सम्भावना प्रभावित हुन सक्छ किनकि त्यतिबेलासम्म प्रस्तावक श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाइसक्नेछन्।

यस्तै सर्वोच्चका दोस्रो बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापालाई अघि सारेका छन्। पौडेल अहिले उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश हुन् र शान्ति सिंह थापा उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश हुन्।

यस्तै न्यायपरिषदका अर्का सदस्य कानुनमन्त्री पदम गिरीले न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरेका छन्। कुँवर अहिले विशेष अदालतका अध्यक्ष हुन्।

मन्त्री गिरीको गृहजिल्ला पर्वतमा जन्मिएका कुँवर मन्त्रीको नातेदार समेत हुन्। उनीबाहेक मन्त्री गिरीले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई पनि प्रस्ताव गरेका छन्। निरौला यसअघि पनि सर्वोच्चमा नियुक्त हुने ठूलो चर्चाका बीच प्राथमिकतामा पर्न नसकेका न्यायाधीश हुन्।

यो पनि पढ्नुस्

सर्वोच्चका न्यायाधीशको दलभक्ति छरपस्ट, एउटै संवैधानिक व्यवस्थाको ठिक विपरित व्याख्या

दलको झण्डाले छोपिँदै न्यायालय, ११ वर्षसम्म चल्नेछ पार्टीले तोकेका प्रधानन्यायाधीशको राज