काठमाडौं। नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा कांग्रेसलाई दबावमा राख्न गठन गरिएको समाजवादी मोर्चा विघटनको डिलमा पुगेको छ।

कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग सहकार्य सुरु गरेपछि समाजवादी मोर्चा विघटनको डिलमा पुगेको हो।

चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको औचित्य सकिएको मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा बताउन थालेका छन्।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, विप्लव नेकपा र एकीकृत समाजवादीसहित चार दल सहभागी समाजवादी मोर्चा गठन भएको करिब एक वर्ष नपुग्दै औचित्य विहीन बन्न पुगेको हो।

यद्यपि पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पुनर्जीवीत तुल्याउन दौडधुप बढाएका छन्।

२०८० असार ४ मा चार दलको सहभागितामा गठित समाजवादी मोर्चामार्फत कार्यगत एकता थालिएको थियो। मोर्चाबन्दी गरेका चार दलभित्रकै एक जसपा नेपाल यही बैशाख २४ गते विभाजित भएको छ।

जसपा विभाजनको आरोप मोर्चाकै शीर्ष नेतामाथि लागेपछि यसको भविष्य बिघटन उन्मुख दिशातर्फ गएको हो।

आफ्नो दल विभाजनमा मोर्चाकै प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका रहेको आरोप अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिए पछि यसको औचित्य सकिएकोबारे नेताहरु जानकार छन्।

तथापि औपचारिक रुपमा विघटनको घोषणा भने भइसकेको छैन। नेकपा महासचिव विप्लवले यसलाई पुनर्जीवित तुल्याउने प्रयत्न जारी राखेका छन्।
विप्लवको पुनःसक्रिय बनाउने पहलले पनि सार्थक परिणाम हासिल गर्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ।

विप्लवले बुधबार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरि मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउन छलफल गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावलाई उपेन्द्रले सिधै नकार्दै यसको औचित्य सकिएको बताएका थिए।

जसपा अध्यक्ष यादवले मोर्चामा सहभागी आफ्नै दलको आन्तरिक एकता बिथोलिदिए पछि अन्य दलसँग कार्यगत एकताका लागि मोर्चामा सहभागी हुनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए।

जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्नो दल विभाजनमा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुको संलग्नता रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। पछिल्लो समय आफ्नो दल विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख भूमिका रहेको उनको आरोप छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा गठित मोर्चामा सहभागी दल जसपा नै विभाजित भएपछि समाजवादी मोर्चाको औचित्य नै नरहेको नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

यद्यपि निर्वाचन आयोगले अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अध्यक्ष यादवले रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न निर्देशित गरिसकेको छ।

मोर्चामा सहभागी एक घटकले अर्को घटक विभाजनमा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लगाइसकेपछि मोर्चाको औचित्य सकिएको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

चार दललाई संगठित गर्दै कार्यगत एकता थालेका प्रचण्डले नै सत्ता राजनीतिको बलियो अंकगणितका लागि मोर्चाभित्रैको अर्को दललाई कमजोर गराउन विभाजन गराएको आरोप सहभागी घटकले लगाएपछि यसको औचित्य नरहेको मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरु बताउँछन्।

गत फागुन २१ गते अघिसम्म कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले त्यस यता एमालेसँग सहकार्य थालेका छन्।

यस अघि कांग्रेससँग सत्तासहयात्रा गर्दा समाजवादी मोर्चा देखाएर तर्साउन यसलाई प्रयोग गरेका थिए। तर गठबन्धन परिवर्तन गरिएपछि यसको उपादेयता सकिएको महशुस गर्दै बेवास्ता गरेको बताइन्छ।

अहिले मोर्चामा सहभागी घटक नै विभाजित बनेको र त्यसको आरोप सम्बन्धित मोर्चाका शीर्ष नेतालाई लागेपछि यसले आगामी यात्रा तय नगर्ने निश्चित छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसहित संसदमा रहेका अन्य दुई दल र संसद बाहिर रहेको विप्लव नेकपालाई समेत मोर्चामा सहभागी गराएका थिए।

संसदमा १० सिट रहेको माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, १२ सिट रहेको उपेन्द्रको जसपासहित २२ सांसद आफू मातहत ल्याएर आफ्नो दलको ३२ सांसद सहित ५५ सांसद आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गरेका थिए।

हाल उपेन्द्रको जसपाका सात जना सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा अलग भइसकेका छन्। सोही विभाजन पछि नै उपेन्द्र र प्रचण्डको बीचमा तिक्तता निकै बढेको हो।

वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन बन्न नदिनका लागि उपेन्द्रको पार्टी विभाजन गरेर निश्चिन्त सत्तामा टिक्ने दाउमा रहेका प्रचण्डले एमालेको साथ पाएपछि मोर्चाको आवश्कयतालाई गौण ठानेका हुन्।

मोर्चामार्फत कार्यगत एकतामा समाहित गरिएको दललाई नै विभाजित गरेर कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि यसले आगामी यात्रा तय गर्न असमर्थ बनेको र अब विघटनको घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको मोर्चा सम्बद्ध एक नेता बताउँछन्।