काठमाडौं । मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकाल सुरु हुनुअघि सेनामा भर्तीको अग्निवीर योजनालाई लिएर फेरि एकपटक राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।

बिहीबार, एनडीएमा भाजपाको सहयोगी जनता दल युनाइटेडका नेता केसी त्यागीले अग्निवीर योजनामा ​​पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेपछि अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।

जेडीयूका प्रवक्ता केसी त्यागीले समाचार एजेन्सी एएनआईलाई भने, “अग्निवीर योजनाको बारेमा मतदाताहरूको एक समूहमा असन्तुष्टि छ। हाम्रो पार्टी यो योजनाका कमजोरीहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने चाहन्छ, किनभने जनताले यसमा प्रश्न उठाएका छन्।”

जेडीयुको यो माग यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकार यसको समर्थनमा निर्भर हुनेछ। तर, केसी त्यागीले ‘हामीले निःशर्त साथ दिएका छौं’ पनि भनेका छन् ।

अग्निवीर योजनामा पुनर्विचारले ठूलो संख्यामा नेपाली युवालाई असर गर्नेछ किनभने हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ती हुने गरेका छन् । भारतमा रहेका ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्टमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू कार्यरत छन् । अग्निवीर योजनामा भर्ना हुने सैनिकको कार्यकाल ४ वर्ष मात्र हुने भएकोले यसले नेपाली युवालाई निराश बनाएको थियो ।

केसी त्यागीको भनाइपछि पत्रकारले बिहारमा नितिश कुमारको सरकारमा उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीलाई यसबारे सोध्दा उनले ‘रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यस विषयमा बयान दिएका छन् र समीक्षाको विषयमा कुरा गरेका छन्’ भनेर जवाफ दिए ।

यद्यपि, बिहार सरकारका अर्का मन्त्री र जेडीयू नेता अशोक चौधरीले अग्निवीर योजनाको समीक्षासम्बन्धी मागमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, “मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले भोलि पार्टीका सांसदहरूसँग बैठक गर्नेछन् जहाँ सबै मुद्दाहरूमा छलफल हुनेछ।”

जेडीयु नेता खालिद अनवरले भने, “सरकारले जुनसुकै योजना बनाउँछ, त्यो जनताको हितको लागि बनाइएको हो। यो सरकार जनताको सरकार हो। यदि यसबाट हाम्रा युवाहरूलाई हानि पुगेको देखिन्छ भने त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गरोस् भन्ने कुरा हामी जनताको हितमा हुनेछ र केन्द्रमा हाम्रो सरकार हुनेछ ।”

यसैबीच, उत्तर प्रदेशमा ३७ सिट जितेको समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले पनि अग्निवीर योजनाको मुद्दा उठाएका छन्।

उनले भने, “मलाई लाग्छ अग्निवीर प्रणाली तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले अग्निवीर जस्तो व्यवस्था ल्याउनु हुँदैनथ्यो र यो आफ्नो गल्ती हो भनेर सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ। अग्निवीर प्रणाली मात्रै होइन, सेनामा भर्ती हुन चाहेका र रोजगारी नपाएका धेरै युवालाई उमेरमा छुट दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय जनता दलका नेता मृत्युञ्जय तिवारीले दिल्लीमा भने, “यस सरकारमा जेडीयुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ। नीतीश कुमार महात्मा गान्धीको विचारलाई पछ्याउनेहरूमध्ये एक हुन्। जनताले यो मुद्दामा जेडीयुले के गर्छ भन्ने हेर्नेछ। अग्निवीर, विशेष दर्जा र जाति जनगणना बिहारका लागि मुद्दाहरू हुन् र बिहारका जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने जनताले हेरिरहेका छन् ।

केसी त्यागीको भनाइको जवाफ दिँदै नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डाले भने, “पूरै देश अग्निवीर प्रणालीको विरुद्धमा छ। मलाई लाग्छ जेडीयूले भनेको कुरा सही हो। अग्निवीर योजना तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्छ।”

राज्यसभा सांसद तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री कपिल सिब्बलले भने, “यो योजनाबाट धेरै मानिसहरू असन्तुष्ट छन्। मलाई लाग्छ कि यसले चुनावमा पनि असर पारेको छ। विशेष गरी उत्तर प्रदेश र अन्य ठाउँहरूमा।’

आम आदमी पार्टीका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंहले भने, “अग्नवीर योजना भारत मातामाथि विश्वासघात हो, भारतीय सेनासँग विश्वासघात हो। प्रधानमन्त्रीले यो योजना पहिले नै रद्द गरिदिएर जसरी सेनामा पहिले भर्ती गरिएको थियो त्यसरी नै गर्नु पर्ने थियो । मलाई लाग्छ जेडीयुले उठाएको यो माग शतप्रतिशत जायज छ।”

बिहीबारदेखि सुरु भएको अग्निवीर योजनाको राजनीतिक बहस अघि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले चुनावी प्रचारका क्रममा अग्निवीर योजनाको मुद्दा उठाइरहेका थिए ।

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले मे ३० मा यो योजना रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यतिबेला लोकसभा चुनावको नतिजा आउन सकेको थिएन र अन्तिम चरणको मतदान हुन बाँकी थियो ।

राहुल गान्धीले भनेका थिए, “हामी अग्निवीर योजना खारेज गर्न लागेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले सिपाहीहरूलाई मजदुरमा परिणत गरेका छन्। हामी फेरि सिपाहीहरूलाई सिपाहीमा परिणत गर्नेछौँ।”

यसअघि मे २७ मा पटनाको एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले अग्निवीर योजनामा ​​कांग्रेसको अडान स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘पहिलो काम तपाईंका लागि हो… भारतका युवाहरूका लागि… यो अग्निवीर योजना, यस्तो हुनु हुँदैन। हामी यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने छौं ।’