गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, जिल्लादेखिका सबै रिपोर्ट माग
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आवश्यक मिसिलहरू झिकाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार उक्त मुद्दामा जितेन्द्र बाबु राई (जिबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिइएको छ। सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै अर्को सुनुवाइ आगामी असार ४ गतेका लागि तोकिएको उनले जानकारी दिए।
यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यही जेठ २० गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आजका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको देखिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गेरका थिए।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यही जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।
Facebook Comment