काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ सरकारमा रहेका विद्यमान २५ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १२ मा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकममाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुक संघीयतामा जानुका साथै प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने बताए।

‘मन्त्रालयका साथै विभिन्न विभाग र जिल्ला समन्वय समितिहरु खारेज गर्नुपर्छ’, सांसद् गुरुङले भने, ‘विकास खर्चभन्दा चालु खर्च कम भयो भने मात्रै हाम्रो विकासको अभियानले सही बाटो समात्न सक्छ।’ उनले सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायको निश्चित क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा काम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकुष्ण यादवले सहरी विकास मन्त्रालयले उद्देश्यअनुसार कार्य नगरेको बताए। उनले मन्त्रालयको खर्च कटौती हुनुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानी, बाटोघाटो, फोहोर व्यवस्थापनलगायत सुधारका कार्यमा मन्त्रालयले पर्याप्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तिमगर अर्थमन्त्रीले तीन करोडभन्दा कमको योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भन्नुभएको सम्झँदै कुरा र गराइ फरक देखिएको बताए। सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हेर्दा पाँच लाखका योजनाहरु एक सय १७ वटा रहेको बताए।